काठमाडौं । कानूनी रूपमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा यात्रुले टिकट पाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ मा छोटो एवं लामो दूरी दुवैमा टिकट दिनुपर्ने प्रावधान राखिए पनि व्यवसायीले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
टिकट नदिएपछि यात्रुसँग बढी भाडा असुल्न पाइने भएकाले यातायात व्यवसायीले टिकट नदिएका हुन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागको ध्यान पनि यता जान नसकेको पीडित यात्रुको गुनासो छ ।
रत्नपार्क–दक्षिणकाली मार्गमा चल्ने सवारी साधनमा टिकट नदिई बढी भाडा असुल्ने गरेको यात्रु रामसुन्दर पौडेलले बताए । बा२ख १९८१ नंको यात्रुवाहक बसले यसरी मनपरी भाडा लिएको उनको गुनासो छ । विभागको वेबसाइटमा राखिएको २०७५ असोज ७ गते कायम गरिएको भाडाको सूची हेर्न नसक्ने बनाइएको पौडेलले बताए ।
व्यवसायीले रत्नपार्कबाट १८ किमीको यो दूरीमा रु ४५ भाडा लिने गरेका छन् । अझ नयाँ अनुहार देखिए सवारीका परिचालकले रु ६० सम्म असुल्छन् । विभागले यातायात निरीक्षकको व्यवस्था नगर्दा यात्रु ठगिने क्रम बढेको हो । ऐन र नियमावलीमा निरीक्षकको व्यवस्था गरेपनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
हाल राजधानीमा चल्ने साझा यातायातले मात्र यात्रुलाई टिकट दिने गरेको छ । साझा यातायातको बसमै टिकट लिएर यात्रा गर्न पाउनु यात्रुको अधिकार हो भनी लेखेको देख्न सकिन्छ । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्याय भने शहरी क्षेत्रमा १३ किमीभन्दा लामो दूरी भए पनि रु २७ भन्दा बढी भाडा लिन नपाइने बताउँछन ।
विभागले नियमित अनुगमन गर्न नसके पनि बेलाबेलामा गरिने अनुगमनमा बढी भाडा लिएको पाइएमा रु पाँच हजारसम्म कारवाही गरिने उनले जानकारी दिए । सबै यातायात कम्पनीलाई लामो–छोटो दुवै किसिमका दूरीमा टिकट दिएर सवारी चलाउन निर्देश गरिएको विभागले जनाएको छ ।
माघको अन्तिममा प्रदूषण जाँच, बढी लिए नलिएको, टिकट दिए नदिएका बारेमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखासँगको सहकार्यमा अनुगमन गर्न लागिएको जनाइएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी रघुनाथ महत भने स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने सवारीको अनुगमन स्थानीय सरकारले गर्ने बारेमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।
यातायात अनुगमनसम्बन्धी नीति नियम बनाउने कामको जिम्मेवारी पनि यातायात व्यवस्था विभागकै भएको उनले बताए । स्थानीय तहले भने जनशक्ति, साधन एवं स्रोतको अभावमा अनुगमन गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
