काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायीहरुले सन् २०२० को पर्यटन बर्ष सफल बनाउन थप जहाज ल्याउनुपर्ने बेला सुनियोजितरुपमा बाइडबडी प्रकरण सिर्जना गर्ने काम भएको बताएका छन् । उनीहरुले नेपाल वायुसेवा निगमले बल्लतल्ल ल्याएको वाइडबडी जहाजलाई इशु बनाएर निगमसँगै पर्यटन क्षेत्र सिध्याउन गिरोह लागेका बताएका छन् ।
कंसाकारहरुलाई सिध्याउने हो भने यो मुलुकमा अर्को २८ बर्ष जहाज आउँदैनः शाक्य
कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष अमरमान शाक्य भन्छन्– एनएसीले जहाज थपेकैले अहिले ११ लाखभन्दा बढि पर्यटक नेपाल आएका हुन् । अब सन् २०२० मा २० लाख पर्यटन भित्राउने भनेर लागिरहेको बेला अहिलेको जहाजले पुग्दैन् । थप जहाज हामीलाई जरुरी छ । यस्तो बेलामा बाइडबडी जहाजका नाममा बखेडा सिर्जना गर्नु गलत हो ।
उनले जुनसुकै देशको पर्यटन क्षेत्रमा त्यहाँको राष्ट्रिय ध्वजाबहाकको मुख्य भूमिका रहने बताउँदै निगमले बल्लतल्ल ल्याइएका जहाजहरु पनि चल्न नदिने तरिकाले जुन काम भइरहेको छ, त्यो गलत छ भने । शाक्यले पर्यटन क्षेत्रका १२ वटा संस्था मिलेर भर्खरै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको बताउँदै नेपाल भ्रमण बर्ष नजिकिएको बेला जुन तरिकाले वाइडबडी प्रकरण जन्माइएको छ, यो नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई उठ्न नदिने योजना हो भने ।
शाक्यले नेपाल जस्तो जटिल मुलुकमा जहाज खरिद गर्ने कुरा चानचुने कुरा नभएको बताए । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारतर्फ औंल्याउँदै उनले भने– त्यस्तो मान्छे जसलाई जहाज खरिदमा दोषी बनाउन खोजियो, महिनौंसम्म जेलमा राखियो, जेलबाट उठेर पनि लगानी जुटाएर, यति धेरै निकाय र व्यक्तिहरुलाई विश्वास दिलाएर जहाज ल्याउने भन्ने कुरा चानेचुने होइन् । कुनै समूहको स्वार्थ वा दलको राजनीति उद्देश्यका लागि यस्ता व्यक्तिलाई सिध्याउन खोज्नु भनेको अर्को २८ बर्ष यो मुलुकमा जहाज ल्याउन नदिने चाल हुनसक्छ ।
उनले खरिद प्रक्रियामा त्रुटी छ भने अख्तियार प्राप्त संस्थाले हेर्ने कुरो हो हेरिहाल्छ भन्दै तर राज्यलाई आवश्यक जहाज ल्याउन नदिने र ल्याइएका पनि चल्न नदिने कुराले पर्यटन क्षेत्रको विकास नहुने बताए । शाक्यले नेपालको पर्यटन क्षेत्र विकास भएको देख्न नचाहने केही मानिसहरुले वाइडबडी प्रकरणलाई उचाल्ने र मुलुकलाई बदनाम गर्ने काम गरेको तर्क गरे ।
उनले भने– ठिक छ जहाज किन्दा नियमकानुनअनुसार हुनुपर्छ । बदमासी भए नभएको हेर्नुपर्छ । तर जहाजै ल्याउन नदिने, ल्याएको जहाज चल्नै नदिई एनएसीलाई थला पार्ने कुरा हुनुहुँदैन् । यो संस्था भनेको मुलुकको धरोहर हो । पर्यटन क्षेत्रको आधार हो । बरु यसलाई राम्रो र व्यवसायिक ढंगले चलाउन बरु के गर्नुपर्छ ? विदेशी व्यवस्थापन खोज्नुपर्ने हो कि ? त्यतातिर सोच्नुपर्यो ।
दिल्ली जाँदा विदेशी जहाजहरुले ४० हजार रुपियाँ अशुलेको अनुभव सुनाउँदै शाक्यले उड्डयन क्षेत्रमा मनलाग्दी भाडा अशुल्ने यस खालको प्रवृत्ति भएकाहरुले नेपाल वायुसेवालाई अघि बढ्न नदिने बताए । उनले एनएसीको जहाज हुँदा मूल्यमा समेत निकै नियन्त्रण हुने गरेको भन्दै धेरै गन्तव्यहरुमा यसलाई पुर्याउन सके पर्यटनहरुले समेत राहत महशुस गरी उनीहरुको आगमन बढाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
जहाज किन्नुअघि यी कुराहरु किन आएनन् ? : दाहाल
टानका अध्यक्ष नवराज जहाजले यदि खरिद प्रक्रियामा त्रुटी थियो भने त्यति बेला नै यी कुराहरु किन आएनन् ? भन्दै आएको जहाजहरुलाई राम्रोसँग चलाउने बेला विवाद सिर्जना गरेर अपरोध गर्नु बदनियतपूर्ण रहेको बताए ।
उनले भने, ‘वाइडबडीमा अनियमितता भएको कुरा किन पहिला आएन् ? पैसा भुक्तानी भएर जहाज आइसकेपछि कसरी थाहा भयो अनियमितता ? भ्रमण बर्ष नजिकिएको यो यी कुराहरु ल्याएर समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने खेल भइरहेको छ । यस्ता कुरा पर्यटन उद्योगका लागि असैह्य कुरा हु्न् ।’
दाहालले थपे, ‘निगमले जहाज थपेपछि पर्यटक बढ्न थालेको छ । हामी २० लाख पर्यटन ल्याउने भनेर कार्यक्रम बनाउँदैछौं । यस्तो बेलामा पर्यटन क्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई थप संकटमा पार्ने कुरा पर्यटन क्षेत्रका लागि मान्य हुने कुरा छैन् । कुनै गिरोहको स्वार्थका लागि मुलुकको समग्र पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त पार्ने काम गर्न हुँदैन् ।
उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार मात्रै सबै कुरा होइन, कनेक्टिभिटि पनि हो भन्दै धेरै लामो समयपछि निगमले सफलतापूर्वक जहाज किनेकोले यी जहाजलाई सहज सञ्चालनको वाताबरण बनाउनुपर्ने बताए । दाहालले जहाज खरिदमा छानविन गर्ने कुरा चल्दै गर्छ तर जहाज किन्ने र चलाउने कुरा रोक्न हुन्न भने ।
दुई बर्षभित्र अर्को दुई वटा वाइडबडी र चार वटा न्यारो बडी जहाज थप्नुपर्छः पाण्डे
नाटाका अध्यक्ष सीएन पाण्डेले हरेक देशको पर्यटन क्षेत्रको मेरुदण्ड भनेको त्यहाँको उड्डयन क्षेत्र हो भन्दै नेपालमा २८ बर्षपछि जहाज किन्न निगम सफल भएको बेला नचाहिने हल्ला गर्नु भनेको उड्न लागेको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि पछाडि धकेल्नु हो भने ।
उनले नेपाल भ्रमण बर्ष सफल बनाउन निगमका अहिले पाँच वटा ठूला जहाजले नपुग्ने भन्दै दुई बर्षभित्र थप दुई वटा वाइडबडी र चार वटा न्यारो बडी जहाज थप्नुपर्ने बताए । पाण्डेले एनएसीलाई व्यवसाय गर्न नदिने र विदेशी एयरलाइन्सहरुलाई पृष्टपोषण गर्न चाहने तत्वले वाइडबडी प्रकरण सिर्जना गरेको भन्दै यति धेरै अवरोध हुँदाहुँदै पनि निगम जहाज किन्न सफल हुनु ठूलो कुरा हो भने ।
किन सिर्जना गरियो वाइडबडी प्रकरण ? (समाचार विश्लेषण)
विश्वको जुनसुकै आपूर्तिकर्ताले जहाज खरिद गर्नसक्ने तरिकाले निगमले ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेपछि छ वटा देशका ११ वटा कम्पनीले दुई वटा वाइडबडी ए३३०–२०० जहाज २४ अर्बदेखि ३२ अर्बसम्ममा उपलब्ध गराउन तयार भए । त्यसमध्ये निगमले सबैभन्दा कम मूल्य २४ अर्बको प्रस्ताव पेश गर्नेको प्रस्ताव निगमले स्वीकृत गर्यो ।
यो प्रक्रियालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि छ पटक कागजपत्र मगाएर हेर्यो । कुनै पनि बेला प्रक्रिया गलत छ भनेन् । अदालतले समेत खरिद प्रक्रियामा त्रुटी नरहेको भन्दै प्रक्रिया नरोक्न भनेपछि वाइडबडी जहाजहरु पहिलो पटक नेपाल आउन संभव भएको हो ।
नेपालमा कुनै पनि ठूला विकास परियोजनाहरु तोकिएको समय र तोकिएको लागतमा बन्न नसकिरहेको बेला निगमका लागि ऋण जुटाएर अबौं रुपियाँ मूल्यका जहाज किन्ने कुरा त्यति सहज थिएन् । त्यसमाथि नेपालको बजारमा एकछत्र राज गर्दै आएका विदेशी हवाई सेवा कम्पनीदेखि नेपालकै यस क्षेत्रका व्यापारीहरुको स्वार्थका बीच सरकारी स्वामित्वको निगमलाई जहाज किनेर व्यापार गराउने कुरा सहज हुने कुरै भएन् ।
एक पटक जहाज किन्ने प्रयास गर्दा महिनौसम्म हिरासतमा रात काट्न बाध्य भएका कंसाकारले आफू निर्दोष ठहरिएसँगै निगमका लागि जहाज किन्न अग्रसर भए । जहाज किन्न बैना रकम दिने उनको निर्णयलाई अदालतले सही ठहर गरेपछि कंसाकारलाई आत्मबल पनि बढ्यो ।
निगमको व्यवसायिक योजनाअनुसार वाइडबडी जहाजले बर्षमा आठ अर्ब रुपियाँसम्म कमाउन सक्छ । तर, उनले ऋणको किस्ता दुई अर्ब बुझाए पुग्छ । आइकाओले नेपाललाई कालोसुचीबाट हटाएसँगै युरोपबाहेकका अन्य मुलुकमा जान वाइडबडीलाई समस्या छैन् । निगमको प्रयासको मात्रै जरुरी छ ।
तर उड्डयन क्षेत्रका माफियाहरुलाई निगमले जहाज थपेको चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक हो । अर्कोतर्फ संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि सरकारमाथि प्रहार गर्न गतिलो मसाला चाहिएको बेला वाइडबडी खरिदलाई प्रकरण बनाइएको छ ।
विश्वव्यापीरुपमा गराएको प्रतिस्पर्धाबाट सबभन्दा राम्रो सामान सबैभन्दा सस्तोमा खरिद गरेकोलाई नराम्रो प्रक्रिया भन्ने हो भने अर्को राम्रो प्रक्रिया यो हो भनेर कसैले देखाउन पनि सकेका छैनन् । अहिलेको प्रक्रियाबारे स्वयम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेकाहरुले पनि जनतालाई शिक्षित गराउने प्रयास गरेका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको छानविन उपसमितिदेखि नेताहरुले बोल्ने भाषणमा समेत वाइडबडी खरिदमा कहाँ प्रक्रिया ठिक नभएको हो ? कहाँ भ्रष्टाचार भएको हो ? भनेर देखाउन सकेको अवस्था छैन् । छानविन समितिको प्रतिवेदनमा स्वयम भ्रष्टाचार नभएर निगमलाई नोक्सानी पुर्याइएको भनिएको छ ।
उपसमितिको संयोजक राजेन्द्र केसीले वाइडबडी विमान बिक्री गर्ने कम्पनीको कुनै डिलर, अथराइज्ड डिलर वा स्थानीय एजेन्ट नभएको भन्दै पछिल्लो समयमा आफ्नै प्रतिवेदनविपरित अन्तरवार्ता दिँदै आएबाट पनि आरोप लगाउनेहरु यस विषयमा अन्योलमा रहेको र प्राविधिक पक्षलाई नबुझिकन बोल्ने गरेको देखिएको छ ।
कुनै मन्त्रालय, विभाग, संस्थाहरुमा भैरहेको सम्पूर्ण ठेक्कापट्टा, विकास निर्माणका आयोजनामा स्थानीय ठेकेदार वा मालसामान आपूर्तिकर्ता हुन्छ भने विदेशी कम्पनी, ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताको हकमा स्थानीय एजेन्ट हुन्छ । तर वाइडबडी आपूर्ति गर्ने विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट नभएको कारणले झन् बढी विवाद हुनु मुलुकको विकास निर्माण क्षेत्रको लागि राम्रो लक्षण होइन।
सबैलाई स्मरण गराउनु पर्ने दोस्रो विषय भनेको केही महिना पहिले वाइडबडी विमान खरिदमा मुख्य भूमिका खेल्ने कंसाकारले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा निगमले खरिद गरेको मूल्यभन्दा सस्तो यही मोडेलको नयाँ विमान विश्वको २१० मुलुकमा कहाँ कस्ले खरिद गरेको छ ? देखाई देउ भनि चुनौति दिएका थिए । यो कुरालाई अहिलेसम्म कसैले चुनौति दिएको देखिन्न् ।
तेस्रो कुरा विमान बिक्रीमा सरिक भएका चार वटा कम्पनीहरुमा एउटा अमेरिकी र तीन वटा युरोपियन युनियनको मुलुकहरुमा दर्ता गरेका कम्पनीहरु भएको कारणले अहिलेको समयमा ‘टेबुल मुनिको लेनदेन’ सम्भव देखिन्न् । धेरैले यस्ता कुराहरुलाई बुझेकाले पछिल्लो समयमा वाइडबडी खरिदको विषय सेलाउँदै गएको देखिन्छ ।
वाइडबडी विवादमा सवभन्दा चर्को स्वरले बोल्ने अधिकांश नेताहरुमा आफै भ्रष्टाचार विवादमा बढि मुछिनेगरेकाहरु छन्, जसको बढी उद्देश्य यहाँ ठेक्का पट्टाहरुमा चर्को कुरा गर्ने र रकम अशुल्ने देखिन्छ । वाइडबडी विमान खरिदमा २४ अर्ब खर्च हुँदा यसमा पनि पक्कै भ्रष्टाचार भयो होला भन्ने अनुमान र हवाई माफियाहरुको इशारामा सार्वजनिकरुमपा बोलने गरेको आभाष हुन्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई नयाँ जहाज ल्याउन रोकियो र सके निगमलाई नै धरासायी बनाउन सकियो भने यसबाट राम्रो फाइदा उठाउन सकिने विश्वासमा रहेका यस्ता माफियाहरु दलभित्र मात्रै नभएर स्वयम निगमभित्रसमेत रहेको देखिन्छ । यस्ता माफियाहरुले निगमका केही पदाधिकारीलाई समेत आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सफल हुँदै आएका छन् ।
प्रक्रियागत ढंगले कुनै काम छ भने त्यसमा कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्न राम्रो होइन् । त्यसमाथि जहाज खरिदको विषय कुनै एक संस्था वा एक व्यक्तिको निर्णयबाट मात्रै नभई थुप्रै सरकारी निकाय र अधिकारीहरुको सहमति, स्वीकृति र निर्णयमा भएको खरिद प्रक्रिया भएकाले र जहाज खरिद राष्ट्रको अत्यावश्यक विषय भएकाले यसलाई व्यापारिक वा राजनीतिक मसाला बनाउन नबनाउँदा नै ठिक हुन्छ ।
वाइडबडी खरिद विषयमा खराव नियत राखेर भ्रष्टाचार भएकै हो भनेर केहीले निरन्तररुपमा यसरी आवाज उठाइरहेकै कारणले मन्त्रिपरिषदले छानविन आयोग गठन गरेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सातौं पटक कागजपत्र मगाएर फेरि हेर्न थालेको छ । विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको अहिलेको भयावह स्थितिमा सिर्जना भएको वाइडबडीको भूत सेलाउँदै गए नेपाललाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न तीन दर्जनभन्दा बढि ठूला जहाजहरु आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाईलाई सफल बनाउन थप चुनौति हुने देखिएको छ ।
