आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्यरूपमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू हुने

Advertisement

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्यरूपमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ ।

कामपका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाका अनुसार महानगरभित्र रहेका सबै सार्वजनिक, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

नेपाल भाषा, दिगो विकास, वातावरण शिक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र काठमाडौँको पुरानो भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी विषय समावेश गरिने भएको हो । स्थानीय विषयवस्तु, आवश्यकता र सामग्री उपयोग हुनेगरी स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउनुपर्ने भए पनि यसअघि विद्यालयले लागू नगरेकाले कामपाले यस किसिमको व्यवस्था लागू गर्न लागेको प्रमुख कोइरालाले जानकारी दिए।

विद्यालय व्यस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहले पाएसँगै कामपाले यस किसिमको व्यवस्था गर्न लागेको हो । स्थानीयवासीको सबै आवश्यकता केन्द्रीय पाठ्ययक्रमले पूरा गर्न नसक्ने भएकाले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको प्रमुख कोइरला बताउँछन् ।

कामपाले छनोट गरेको पाँच विषयवस्तुमध्ये इच्छानुरूप विद्यालयले एक विषय छनोट गर्न सक्नेछ । एक विषयको पूर्णाङ्क १०० हुनेछ ।

हाल कामपामा ९१ सार्वजनिक र करीब ६४३ संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । ती विद्यालयमा एक लाख ६५ हजार बालबालिकाले अध्ययन गर्दै आएका छन् । गोर्खा भूकम्पका कारण विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि कतिपय विद्यालय एउटै भवनमा बिहान र दिउँसो गरी दुई समयमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

निजी विद्यालयले जुन समयमा पनि विद्यार्थी भर्ना लिने गरेको र सार्वजनिक विद्यालयका हकमा हरेक वर्ष चैत १५ गतेअगावै विद्यालयको विज्ञापन गर्न नपाइने र वैशाख पहिलो साता अर्थात् नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि मात्र भर्ना लिन पाउने नीतिका कारणले पछिल्लो समय सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्यामा कमी आएको छ ।

गतवर्ष २०७४ असोजदेखि विद्यालय गाभ्ने र नयाँका लागि अनुमति दिने विषयलाई लिएर विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले अनुगमन गरिरहेका छन् । प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा रहेर कामपाले नयाँ विद्यालय खोल्न आवश्यक छ कि छैन, भौतिक संरचना, आवश्यक कागजातसहित स्थलगत अनुगमनका आधारमा विद्यालय थप र नयाँ खोल्नेबारेमा स्पष्ट हुन सकिने पनि जनाएको छ ।

विसं २०११ देखि नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ विद्यालय सञ्चालन हुँदै आए पनि विसं २०२८ मा आएको शिक्षा ऐनको आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने गरिँदै आएको छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement