जग्गा बाँझो राख्न नपाइने, राखे तीन लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं । स्थानीय तहलाई सूचना नदिई जग्गा बाँझो राखे ३ लाख रुपियाँ जरिवाना हुने भएको छ। भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा तहगत भू–उपयोग नक्सा र भू–उपयोगविपरीतका कार्य गरेमा, काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार ३ वर्षदेखि बाँझो राखेमा, ऐनमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक निर्धारित भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमाथि आज बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुने प्रतिनिधिसभाका कार्यव्यवस्था महाशाखाका शाखा अधिकृत राजन घिमिरेले बताए।

मन्त्री अर्यालले विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने कारणबारे भने– ‘नेपालको संविधानले भूमिको उत्पादनशीलता प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने नीति अंगीकार गरेको हुँदा भूमिको वर्गीकरण, यसको समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा भूमिबाट अधिकतम र दिगो लाभ सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भू–उपयोग ऐन, २०७५ पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय भएकाले यो विधेयक पेस गरेको छु।’

विधेयकमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै विपद् वा प्राकृतिक प्रकोपको कारण असुरक्षित भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई असुरक्षित वा अव्यस्थित स्थान घोषणा गरी त्यस्तो स्थानमा बसोबास गरेका परिवार वा समुदायलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा व्यवस्था मिलाउन भू–उपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ भनिएको छ।

स्थानीय तहले जग्गाको मूल्यांकन र करको निर्धारण गर्नेछ। विधेयकमा भनिएको छ– ‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको मूल्यांकन गर्दा र भूमिसम्बन्धी करको निर्धारण गर्दा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई समेत आधार मान्नुपर्नेछ।’

भू–उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएको क्षेत्रको भू–वनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकतासमेतका आधारमा भूमिलाई भू–उपयोग क्षेत्र भनेर १० भागमा विभाजन गरिएको छ। जसअन्तर्गत औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, अन्तरप्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महत्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थानहरू, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्र, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील स्थानहरू, वातावरणीय स्वच्छता तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि सुरक्षित क्षेत्र र अन्य आवश्यक क्षेत्र रहेका छन्।

आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिकरूपमा घडेरी विकसित गर्न पाइनेछैन। भू–उपयोगसम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न संघीय तहमा भूमि व्यवस्थासम्बन्धी हेर्ने मन्त्री÷राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने, सहसचिव सदस्यसचिव र सचिव सदस्य रहने गरी १० सदस्यीय संघीय भू–उपयोग परिषद् रहनेछ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्रदेश र स्थानीय भू–उपयोग परिषद् रहने व्यवस्था छ। स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को कार्यमा सहयोग प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय भू–उपयोग कार्यान्वयन समिति रहनेछ। नेपाल सरकारले प्रत्येक ७ वर्षमा, प्रदेश सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार भू–उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।