काठमाडौंं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको खातामा २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । केन्द्रीय सरकारको १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहको ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च नभएर निष्क्रिय भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । स्थानीय तहको खातामा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ भए पनि त्यसको आधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाउन पाउँछन् । त्यसको आधा अर्थात् ५१ अर्ब भने निष्क्रिय छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो आधा समयमा पुँजीगत खर्च अत्यन्तै निराशाजनक हुने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि कायमै छ । चालू आर्थिक वर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब बजेटमा संघीय सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १४ अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर, पुस मसान्त अर्थात् पहिलो अर्धवार्षिकसम्म जम्मा ५५ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको छ । खर्च रकम कुल विनियोजित रकमको १७ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्रै हो । पुस मसान्तयताका २२ दिनमा थप १२ अर्ब मात्र खर्च भएको छ । यसरी मंगलबारसम्म विकास बजेटतर्फ ६७ अर्ब खर्च भएको छ ।
विगत वर्षहरूमा समेत पुँजीगत खर्चमा यही प्रवृत्ति थियो । आव ०७४÷७५ मा पुस मसान्तसम्म १४ दशमलव ३५ प्रतिशत र ०७३÷७४ मा ११ दशमलव ३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । तयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने र बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका कार्यान्वयन नहुने समस्याका कारण पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुने गरेको छ ।
तरलता अभाव सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले जारी ग¥यो पाँच अर्बको रिपो, बैंकले मागे साढे तीन अर्ब
नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता प्रवाह गर्न रिपो जारी गरेको छ । तर, बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता न्यून देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार एक साताका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको छ । त्यसमा दुईवटा विकास बैंक र तीनवटा वाणिज्य बैंकले मात्रै सहभागिता जनाएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख नरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ५ अर्बमध्ये ३ अर्ब ६० करोडका लागि आवेदन परेको हो । रिपोमार्फत प्राप्त तरलतालाई सिसिडी रेसियोमा गणना गर्न नमिल्ने भएकाले बैंकहरूले उत्साहप्रद सहभागिता नजनाएको हुन सक्ने एक बैंकरले बताए । उनले भने, ‘बैंकरलाई लगानीयोग्य तरलता आवश्यक छ, त्यसैले रिपोमा कम सहभागिता भएको हुन सक्छ ।’
केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेअनुसारको ब्याजदर करिडोर कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साँघुरो बनाएको थियो । जसअनुसार ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधादर ६।५ प्रतिशत र तल्लो सीमाका रूपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३।५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई व्यवसायीको सुझाब, ‘पुनर्कर्जा बढाऊ, सिसिडी हटाऊ’
उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकरहरूले पुनर्कर्जा बढाउन तथा सिसिडी रेसियो (निक्षेप र पुँजीमा कर्जाको अनुपात) हटाउन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाब दिएका छन् । सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुनुपर्ने भन्दै पुनर्कर्जा बढाउन र सिसिडी रेसियोको व्यवस्था हटाउन केन्द्रीय बैंकलाई निजी क्षेत्रले सुझाब दिएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्नुपूर्व निजी क्षेत्र, बैंकरलगायत सरोकारवालासँग सुझाब लिन बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनीहरूले यस्तो सुझाब दिएका हुन् । बैंकबाट कर्जा पाउन नसक्दा उत्पादन बढाउन, व्यवसाय विस्तार गर्न तथा नयाँ परियोजना सुरु गर्न नसकिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । ‘फन्ड अभावकै कारण उद्योग व्यवसाय चलाउन निकै गाह्रो हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जालाई बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ पु(याउनैपर्छ ।’
प्रणालीमै ३ अर्ब डलर डेफिसिट रहेको भन्दै उनले यसलाई पूर्ति गर्न पुनर्कर्जा वृद्धि, विदेशी लगानी तथा ऋण ल्याउनेलगायततर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे । परिसंघकै बैंकिङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले क्रेडिट क्रन्चलगायतका कारण अहिले ‘क्यास साइकल’मै समस्या देखिइसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल बजारमा तरलता पठाउन सुझाब दिए । उनले सिसिडी रेसियोलाई स्क्र्याप गर्न आग्रह गरे ।
ब्याजमा हस्तक्षेप चाहियोः गोल्छा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आफूहरू नियन्त्रित अर्थव्यवस्था नचाहने भए पनि ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि तरलता अभाव र उच्च ब्याजदर चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसप्रति केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘एकातर्फ तरलता छैन, अर्कातर्फ ब्याजदर उच्च छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’ उनले सबै बैंकहरूको कर्जा कागजलाई समान बनाउन तथा परियोजना धितोमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाब दिए । परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीशकुमार मोरले विदेशी ऋण तथा लगानीका लागि हेजिङको सुविधा आवश्यक रहेको औँल्याए ।
सिसिडीले तरलता आइडल भयोः बैंकर
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सिसिडी व्यवस्थाका कारण तरल सम्पत्ति आइडल भएको बताए । उनले तत्काललाई सिसिडी रेसियोमा लचकता अपनाउन सकिए १ सय ५० अर्ब तरलता निकाल्न सकिने बताए । ‘हामी पनि व्यवसायीहरूले भनेजस्तै ब्याजदर बजारले निर्धारण गरोस् भन्ने चाहन्छौँ, तर यसका लागि तरलता चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तत्काललाई सिसिडी रिसियो लचकता अपनाएर र दीर्घकालीन रूपमा पुनर्कर्जा बढाएर तरलता वृद्धि गर्न सकिन्छ ।’
अर्थतन्त्र मिश्रित अवस्थामा छः केन्द्रीय बैंक
उक्त अवसरमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था मिश्रित रहेको बताए । ‘अहिले बाह्य क्षेत्रमा केही चाप देखिएको छ, तर मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा हिँडेको छ र मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रणमै रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसर्थ, मुलुकको अर्थतन्त्र मिश्रित अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।’ कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकरका माग तथा सुझाबलाई मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत सम्बोधन गरिने बताए ।
संसद्मा अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नः विदेशी मुद्राको सञ्चिति के कारणले घटिरहेको छ ?
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीः विदेशी मुद्राको सञ्चिति के कारणले घटिरहेको छ ? अर्कोतिर भन्सारको लोभमा लक्जरियस गाडी आयात गरिरहेका छौँ । महँगा रक्सी आयात गर्न दिइरहेका छौँ । महँगा फुड, क्यानफुडलगायत आयात गर्न दिइरहेका छौँ । यो आयात घटाउन सरकारको लक्ष्य के छ ?
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाः विलासी वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न चालू आर्थिक वर्षको वक्तव्यमै संसद्ले पास गरेको आर्थिक ऐनमार्फत नै हामीले भन्सारका दरहरू बढाएका छौँ । मूल्यांकनका दर बढाएका छौँ । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र विकास निर्माणका वस्तुहरूले आर्थिक वृद्धिलाई माथि लान सहयोग गरिरहेका छन् ।
त्यस्ता वस्तुको आयात नगर्ने हो भने हामी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र विकासको बाटोमा धेरै अघि जान सक्दैनौँ । त्यसैले विदेशी मुद्रालाई उपयुक्त ढंगले सञ्चिति गर्नेतर्फ र अनावश्यक रूपमा खर्च नगर्ने गरी, आवश्यक पर्यो भने आयात निर्यात गर्ने वस्तुहरूको सूचीमा पनि संशोधन गरेर अघि बढ्न चाहिरहेका छौँ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
