अर्थसमितिले एनसेल स्थापनादेखिका सम्पूर्ण कागजपत्र फेरि सरकारसँग माग्यो

ncell

काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले सर्वोच्च अदालतको हालैको निर्णयअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग ३८ अर्ब रुपियाँ अशुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले एनसेल स्थापनादेखिका सम्पूर्ण विवरणहरुसमेत माग गर्दै पुँजीगत लाभकरवापत उसले तिर्नुपर्ने ६१ अर्ब र सोही कम्पनीका एक साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा छुट्टै १२ अर्बसमेत गरी ७३ अर्ब कर अशुल्नुपर्ने देखिए पनि अहिलेलाई सर्वोच्चको आदेशअनुसारको रकम अशुल्न आदेश दिएको हो । यसअघि पनि विभिन्न संसदीय समितिले एनसेलका कागजपत्रहरु मागेर अध्ययन गरिसकेका थिए ।

ss-college

प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर राणासहितको बृहत पूर्ण इजलाशले केही दिनअघि एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरवापतको ३८ अर्ब अशुल्न परमादेश जारी गरेको थियो । दूरसञ्चार कम्पनीहरुको बक्यौताबारे छलफल गर्न अर्थ समितिले आज बोलाएको बैठकमा अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव, सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँगको कुरा सुनेपछि समितिले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि एनसेलसँग लिनुपर्ने रकम अशुल्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।

त्यसबाहेक नौ वटा दूरसञ्चार कम्पनीहरुसँग गएको पुससम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषवापतको दुई अर्ब ९६ करोड रुयिपाँ अशुल गर्न बाँकी रहेको सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिए ।

साथै, समितिले दूरसञ्चार कम्पनीहरुसँग ठूलो रकम बक्यौता हुँदा पनि राजश्व प्रशासन र नियामक निकायले प्रभावकारी ढंगले काम नसकेको भन्दै उनीहरुको कार्यशैली गैरजिम्मेवार रहेको बताएका छन् । साथै, समितिले स्पाइस नेपाल स्थापना भएदेखि १२औं पटक सेयर हस्तान्तरण हुँदासम्मको एनसेलको स्थितिको विस्तृत विवरण पनि माग गरेको छ ।

समितिले एनसेलका पछिल्ला दुई सेयर हस्तान्तरणका हुँदाको अवस्थामा सरकारी निकायहरुबाट भएगरेका निर्णयहरु, त्यस क्रममा रहेका पदाधिकारीहरुको विवरण पनि माग गरेको छ । त्यति मात्रै नभएर समितिले यसअघिका सर्वोच्चका निर्णयहरुका कारण के कति रकम एनसेलबाट बाहिरिएको हो ? त्यो विवरण समेत मागेको छ ।