बेरोजगारहरुलाई सरकारले काम दिने, दिन नसके ‘दाम’ दिने (फोटो फिचरसहित)

rojgar-program-

तस्विरहरुः द्धारिका काफ्ले

काठमाडौं । बेरोजगार युवाहरुलाई वर्षमा कम्तिमा १०० दिन रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । घोषणाअनुसार काम दिन नसके सरकारले उक्त अवधिको भत्ता उपलब्ध दिने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।

बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को शुभारम्भ गरे । संविधानमै रोजगारीको सुनिश्चितता गरिएअनुसार ल्याइएको यस कार्यक्रममा सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मात्रै भत्ता दिइने छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बेरोजगारहरुलाई रोजगारी, नभए भत्ताको व्यवस्था गर्न ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५’ र त्यसको नियमावली जारी गरिएको छ ।

नियमावलीअनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । हिलो चरणमा बेरोजगार युवाहरुको लगत संकलन अघि बढाइने घोषणा सभामा जानकारी दिइयो । धेरै युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएको वर्तमान अवस्थामा कति नेपालमा छन् ? ती मध्ये कति बेरोजगार छन् ? भन्ने कुरा सरकारसँग कुनै विवरण छैन् ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनका लागि चैतबाटै तथ्यांक संकलन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि सबै स्थानीय तहमा कार्यालय खोल्ने, रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने काम भइरहेको छ । रोजगार संयोजकसहित अन्य कर्मचारी गरेर दुई हजार २५९ जनाको नाम सर्टलिष्ट गरेको मन्त्रालय जनाएको छ । उनीहरुलाई ७५३ जटा स्थानीय तहमा खटाइने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र ‘ स्थापना भई संयोजकसमेत तोकिएपछि तथ्यांक संकलनको काम अघि बढ्नेछ ।

केन्द्रले दरखास्त दिन आह्वान गरेसँगै बेरोजगारहरुले आफ्नो विवरणसहित दरखास्त केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेछ । यसमा १८ देखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगार नागरिक सहभागी हुन पाउनेछन् । संकलित विवरणमध्येबाट बेरोजगार रहेकाहरुको अन्तिम सुची तयार गरी उनीहरुलाई सोही स्थानीय तहभित्र रहेका उद्योग व्यवसाय, आयोजनादेखि सरकारी कार्यालयसम्म रोजगारीको व्यवस्थाका लागि पहल गरिने छ । त्यसो गर्दा पनि बाँकी रहेका बेरोजगारहरुलाई सरकारले बर्षमा सय दिनको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।

सरकारले खटाएको ठाउँमा रोजगारी गर्न नजानेलाई बेरोजगार सुचीबाट हटाउनुका साथै भत्ता नदिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । भत्ता पाउनेहरुले चाहीं केन्द्र सरकारले वा स्थानीय तहले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक जुन बढि हुन्छ, त्यसैको आधारमा सय दिनको रोजगारीको रुपमा ५० दिन काम गरेसरह भत्ता उपलब्ध गराइने छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकअनुसार बेरोजगारहरुले उनीहरुलाई एकमुष्ट २५ हजार ८५० रुपियाँ निर्वाह भत्ता पाउने जनाइएको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या र असार १५ सम्म न्यूनमत १०० दिन रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या छुट्याउने जनाएको छ । त्यस बेलासम्म उनीहरुलाई कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि प्रदेश काननुहरुमा समेत सुधार जरुरी रहेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरुले त्यसमा क्रमसः सुधार गर्दै लगिने जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालीले देख्न खोजेको यही दिन हो भन्दै भोक, शोक र अभावबाट पीडित नेपालीका दुःखका दिन हट्दै गएको जिकिर गरे । उनले नेपाल हरेक दिन एक कदम अगाडि बढेको दाबी गरे ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले विना काम सबै बेरोजगारलाई भत्ता वितरण कदापी हुन सक्दैन भन्दै पहिला काम खोज्न राज्यसमेत लागेर पहल गर्ने र त्यति गर्दा पनि बेरोजगार भएको अवस्थामा भत्ता दिइने बताए ।