काठमाडौं । अर्थविद् डा. मदन दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र दयनीय र भयावह अवस्थामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित चालु चालु आर्थिक बर्षको पहिलो छ महिनाको समष्टिगत सूचकांकको आधारमा विश्लेषण गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र ठिक नरहेको उनले औंल्याएका हुन् ।
सरकारी पक्षले अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको जिकिर गरिरहेका बेला अर्थविद् दाहालले भने त्यस कुरालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत अस्वीकार गर्दै तथ्य लुकाउने भन्दा बरु सुधार गर्नतर्फ काम गर्न सल्लाह दिएका छन् । उनका अनुसारः
१) मुद्रा स्फितिको दर ४.६ प्रतिशत रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा महंगी धेरै नबढेको देखिए पनि बजारमा उपभोग्यलगायत वस्तुहरुको खुद्रा मूल्य अनियन्त्रितरूपमा बढेको छ । औपचारिक अर्थतन्त्र अनुमानित ४० प्रतिशत रहेको र भारतसँग खुला सीमाना भएकोले यो महंगीको दर उत्पादनमा होइन आयातमा आधारित छ।
२) व्यापार घाटा कहाली लाग्दोरूपमा बढेर छ खर्ब ७८ अर्ब ५० करोड रुपियाँ पुगेको छ र कुल निर्यात ४५ अर्ब ४० करोड रहेको छ । निर्यातले एउटा वस्तु (पेट्रोलियम पदार्थको आयात एक खर्ब तीन अर्ब २० करोड रुपियाँ) पनि धान्न सक्दैन । निर्यात÷आयातको अनुपात ६ः९४ रहेको छ ।
३) चालु खाता घाटा बढेर एक खर्ब ५२ अर्ब २० करोड पुगेको छ र शोधनान्तर स्थिति अप्रत्यासित रूपमा ६३ अर्ब ७० करोडले ॠणात्मक रहेको छ।
४) वैदेशिक मुद्राको संचिति घटेर १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो संचितिले ७.८ महिनाको मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्छ।
५) ‘रेमिटेन्स’ डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएकोले केही बढन गई चार खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड रुपियाँ मात्र पुगेको छ।
६) चालु आर्थिक बर्षको पहिलो छ महिनाको अवधिमा कुल वार्षिक बजेट विनियोजन १३ खर्ब १५ अर्बमध्ये २५.९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । साधारण खर्चतर्फ विनियोजित रकम आठ खर्ब ४५ अर्ब ४० करोडमध्ये ३१.९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसैगरी पुँजीगत (विकास) खर्चतर्फ विनियोजित रकम तीन खर्ब १४ अर्बमध्ये १४.६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब ७० करोडमध्ये १५.१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा यस अवधिको पुँजीगत खर्च कति भयो स्पष्ट उल्लेख छैन।
७) चालु आर्थिक बर्षमा प्रक्षेपण गरिएको राजस्व (नौ खर्ब ४५ अर्ब ५० करोड रुपियाँ) परिचालन सकारात्मक (चार खर्ब ११ अर्ब १० करोड– ४३.५ प्रतिशत) रहे पनि राजस्वको संरचना भन्सार महसुल र भ्याट जस्ता अप्रत्यक्ष करमा आधारित छ । यसको मार न्यून आय भएका वर्गलाई पर्दछ । राजस्व परिचालनले साधारण खर्च मात्र धान्न पनि गाह्रो र पुँजीगत खर्च अपुग भएकोले बजेट निर्माण गर्दा प्रत्येक वर्ष आन्तरिक तथा बाह्य ॠणमा आश्रित हुनु परेको छ । राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात (३१.५ प्रतिशत) दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको तुलनामा उच्च रहेको छ।
८) विगत छ महिनामा नेप्से परिसुचक १२३४.१३ बाट घटेर १११२.८७ पुगेको छ । यसबाट शेयरमा लगानी गर्नेहरू निरूत्साहित भएका छन्। पुँजी बजारमा सुधार हुन सकेको छैन। त्यसकारण बैंक वितीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य कर्जाको अभाव छ। परिणामस्वरूप ब्याजदरमा निरन्तर उतार चढाव भइरहेको छ । यो अर्थतन्त्रको राम्रो लक्षण होइन ।
९) सबै समष्टिगत सूचकांकहरू नकारात्मक रहेकोले चालु आर्थिक बर्षमा प्रक्षेपण गरिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हाँसिल हुन सक्दैन् ।
१०) अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलना गर्दा नेपाल विश्वको चौथो गरीव राष्ट्र हो । त्यसैगरी, अरू मुलुकको तुलनामा नेपालको जीडीपी, जीएनआई पर क्यापिटा, हुमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स (एचडीआई), डुइङ विजनेश इन्डेक्स, करप्शन पर्सेप्शन इन्डेक्स (सीपीआई) र ग्रस ह्याप्पिनेस इन्डेक्स अत्यन्त कम छ ।
१०) तसर्थ, आत्मरतिमा डुबेर संवृद्धिको कुरा गर्नुभन्दा मुलुकको मौजुदा दयनीय आर्थिक स्थितिलाई स्वीकार गर्दै यसमा कसरी सुधार गर्ने ? र कसरी आर्थिक विकास र सम्वृद्धिको बाटोमा लम्कनतर्फ प्रयत्न गर्ने ? भन्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ।
११) आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा अबको आर्थिक विकासको उद्देश्य, लक्ष्य, नीति र रणनीति स्पष्ट रूपमा दिग्दर्शित हुनु पर्दछ।
१२) विक्षिप्त आर्थिक स्थितिलाई कति ढाकछोप गर्ने ? यो पुरानै रोगको निरन्तरता हो । विसंगतिहरू स्वीकार गर्ने हिम्मत हुनुपर्दछ । अनि मात्र सुधारको गुञ्जायस रहन्छ।
१३) कृषि क्षेत्रको उत्पादन र निर्यातमा अभिवृद्धि, पर्यटन, जलविद्ध्युत लगायत संभाव्य साना तथा घरेलु एवं मझौला उद्ध्योगहरूको विकास र भौतिक पूर्वाधारमा निजी र वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनु पर्दछ।
१४) हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटेन्स, आयात र थोरै अंशमा वैदेशिक सहयोगमा निर्भर छ ।
१५) आयातमा आधारित मंहगी नियन्त्रण, स्वदेशमा रोजगारी प्रवर्द्धन, जनशक्तिको गुणस्तर अभिवृद्धि र संभाव्य क्षेत्रको आधारमा मुलकको अर्थतन्त्रलाई छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडेर उच्च, दीगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौति हो । अब हामीले आसातितरूपमा मर्यादापूर्वकको आर्थिक विकास गर्न सकेनौं भने मुलुकको अस्मिता जोखिममा पर्ने निश्चित छ।
