काठमाडौं । भूतपुर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिकले समान कामको लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने भन्दै आफूहरुलाई पनि ब्रिटिशसरह नै सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफूहरुले प्रतिशतको आधारमा नभई ‘समान कामको समान दाम’ पाउनुपर्ने माग गरेको बताए ।
उनले भने, ‘ब्रिटिश सरकारले आफ्ना सैनिकसरह हामीलाई पनि सेवा सुविधा दिन्छु भनेको छ । तर यतिका वर्ष हुँदासमेत बोलेको कुरा कार्यान्वयन गरेन् ।’ आफूहरुको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र ब्रिटिश सरकारले पनि ११ महिना बितिसक्दा पनि समस्याको समाधान नगरेको राईले गुनासो पोखे ।
उनले विभेद कहाँ भयो ? भन्ने कुरामा नेपाल सरकार र ब्रिटिश सरकार दुवै जानकार रहेको पनि जिकिर गरे । राईले भने, ‘प्राविधिक समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार हाम्रो समस्याको एक महिनाभित्रै समाधान गर्ने भनेर भन्नुभयो, हामीले आश्वासनमात्रै पायौं । नोभेम्बरसम्म प्याकेज आउँछ भनिएको थियो, तर त्यो प्याकेज आउन सकेन् ।’
पुरुष गोरखा सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सरकारले विभेद गरिरहेको अवस्थामा नेपाली महिलाहरुलाई ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती हुन नेपाल सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको र भर्ती भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै उनले भने, ‘नेपाल सरकारको यो निर्णय सराहनीय छ ।’
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो करिब ३० वर्षको निरन्तर संघर्ष पश्चात २०० वर्ष भन्दा लामो विभेदको अन्त्यको लागि हाम्रो प्रतिनिधि, वृटिश रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि र नेपाल सरकारको प्रतिनिधि, नेपाल राजदूतावास लण्डनद्धारा हस्ताक्षरित एउटा संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ को दिन नेपाल र बेलायतको दुवै सरकारहरुलाई बुझाइएको सर्वविदितै छ । यस्ले दुवै देशको उच्चस्तरीय वार्ताको माध्यमबाट प्रायजसो समस्याहरुका समाधान गरी धेरै कुराहरु हाँसिल हुने प्रत्याभूत गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाउने बखत हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं र वृटिश रक्षामन्त्री मार्क लंकास्टरले यस्को सम्बोधन बढीमा मे महिना २०१८ सम्ममा हुने आश्वासन दिइएको थियो । यस्मा हामी विश्वस्त थियौ की हाम्रो पूर्ण समानताका मागहरु पूरा हुने छन् । यो कठीन र लामो म्याराथान संघर्षबाट सदाको लागि विश्राम लिन पाउने छौ र एउटा स्वाभिमानी नेपाली भएर जीवन व्यतित गर्नेछौ । विडम्बना, आजको दिनसम्म दुवै सरकारले हामीलाई आश्वासनको आश्वासनकै खाडलमा जाकिरहेको छ । हाम्रो त्यो संघर्षको सपनामा फेरि तुसारापात भएको छ । एउटा निर्णायक मोडमा आइपुगेको प्रतिवेदनलाई विना जिम्मेवारी कुनै एउटा कुनामा फालिएको अनुभुत भएको छ । हाम्रो सरकारको यो गैरजिम्मेवार कदमप्रति हामी दुखित भन्दा असाध्यै दुखित छौं ।’
पूर्व महान्यायधिवक्ता युवराज संग्रौलाले करिब २५ वर्षदेखि भुपु ब्रिटिश गोरखा सैनिकहरु आफ्नो माग पूरा गराउन संघर्षरत रहेको सुनाउँदै उनीहरुको माग पूरा गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘यो आन्दोलन २५ वर्षदेखि चलिरहेको छ । म पनि यसबारेमा नजिक जानकार छु । २०३ वर्ष लामो ईतिहास बोकेको बेलायत सरकारले गोरखा सैनिकहरुलाई प्रयोग गर्दै आईरहेको छ । मानवले मानवमाथि दमन गरेको छ ।’
संग्रौलाले पहिलो विश्व युद्धमा बेलायतले नेपालीहरुलाई प्रयोग नगरेको भए बेलायतको अवस्था के हुन्थ्यो ? भन्दै प्रश्नसमेत तेर्साए । उनले भने, ‘पहिलो विश्व युद्धमा हजारौं गोरखा सैनिकहरुले सहादत प्राप्त गरे, उनीहरुकै मृत्युले बेलायतले युद्ध जित्यो । दोस्रो विश्व युद्धमा पनि गोरखा सैनिकलाई प्रयोग गरियो । अग्रपँक्तिमा गोरखा सैनिक नभएको भए तिनीहरुको जीत हुँदैनथियो । दोस्रो विश्व युद्धमा २४ हजार नेपाली सैनिक प्रयोग गरियो । संयुक्त राष्ट्रंघको गठनसँगै अहिले नाटोसम्म पनि गोरखा सैनिकहरुको चर्चा भैरहन्छ ।’
संग्रौलाले बेलायत सरकारले नेपालीहरुलाई गोरखा सैनिक भनेर विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘गोरखा सैनिकहरुलाई बेलायती सेना नभनेर गोरखा सैनिक भन्नु नै गलत थियो । बेलायती सैनिकले दुई वर्ष काम गरेर जागिर छोड्दा पेन्सन पाउने तर नेपालीहरुलाई पटक पटक गरेर ९ वर्षसम्म काम गराउन लगाउने गरिएको छ । यो पनि विभेद हो ।’
संग्रौलाले गोरखा सैनिकहरुलाई बेलायतको विकासको लागि मात्रै प्रयोग गरिएको हो भने नेपालीहरु भेडाबाख्रा नभएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हामी नेपालीहरुलाई बेलायत सरकारले राष्ट्रियता र रंगको आधारमा विभेद गरियो । जुन कुरा श्रमसम्बन्धी कानुनले पनि मान्दैन् ।’
संग्रौलाले एउटै सेनामा रहेकाहरुलाई बेलायतजस्तो मानवअधिकारको वकालत गर्ने देशले विभेद गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने, ‘समानताको अधिकार होस्, अब आन्दोलनको स्वरुप बदलियोस् । देशको संसदीय समितिले समेत यसबारेमा निर्णय गरिसकेकोले अब यो राष्ट्रको आन्दोलन हो ।’
संग्रौलाले बेलायतले गोरखा सैनिकलाई तलव, पेन्सन र भत्तामा विभेद गरेको कुरा दोहोर्याए । यो वर्ष १० प्रतिशत र अर्को वर्ष १५ प्रतिशत बढाउने भए आफूहरुलाई मान्य नहुने पनि उनको भनाई थियो ।
गेसोको उपाध्यक्ष मणि किराँत बान्तवा राईले आफूरुलाई ब्रिटिश सरकारले मानवताको नभई दानवताको भारी बोकाएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘मानवताको वकालत गर्ने राष्ट्रले स्वतन्त्र नेपालमाथि विभेद गर्यो । त्यही भएर हामीले संघर्षका कार्यक्रमहरु अघि सारेका छौं ।’
राईले पनि समान कामको समान व्यवहार हुनुपर्ने जिकिर गरे । बेलायत र नेपाल दुवै सरकार आफूहरुको मागप्रति गम्भिर बन्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘कि त १९९७ भन्दा अघि भर्ती भएका ब्रिटिश गोरखाहरुलाई सैनिक होईनन भन्नुपर्यो, होईन भने समान सेवा सुविधा पाउनुपर्छ ।’
सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रवक्ता क्याप्टेन हिमाल राईले ब्रिटिश सरकार, नेपाल सरकार र गोरखा सैनिकका प्रतिनिधिबीच भएको त्रिपक्षीय वार्ता पनि फलदायी नभएको गुनासो पोखे ।
उनले भने, ‘हामी त्रिपक्षबीच भएको वार्ता तथा सहमति कार्यान्वयन भएन् । राज्यले हामीलाई आन्दोलन तथा संघर्षमा जानबाट रोक्यो । तर, समस्या समाधानको लागि कुनै ठोस पहलकदमी लिएन् ।’
भर्ती प्रक्रिया पूरा गरेर ब्रिटिश सरकारले आफूहरुलाई झुक्याउने काम गरेको पनि उनले गुनासो पोखे । ब्रिटिश सरकारद्वारा घोषित प्याकेज आफूहरुलाई मान्य नभएको समेत चेतावनी दिए ।
