‘प्रतिवद्धता खबौंको आउने, पैसा एक रुपियाँ नआउने, बाहुनले रुद्री लगाएजस्तो लगानी सम्मेलन नगरौं’

Advertisement

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)ले आफूले गरेका प्रतिवद्धता पालना नगर्ने र लगानीमैत्री बाताबरण पनि नबनाउने अवस्थामा लगानी सम्मेलन गर्नुको औचित्य नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

इप्पानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसअघिको सम्मेलनमा आएको लगानीको प्रतिवद्धताको प्रगति समीक्षा नगरी सम्मेलन मात्रै हरेक बर्ष गर्नुको औचित्य छैन भन्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको हकहितको संरक्षण गर्न सरकार कटिवद्ध रहेको कुरा व्यवहारमा देखाउन सल्लाह दिएको छ ।

इप्पानले अहिले नै ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु कोही निर्माणको चरणमा रहेको र कोही निर्माणका लागि अनुमति लिएर प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा रहँदा रहँदै थप करिव तीन हजार मेगावाटका १९ वटा आयोजना जनताको लगानीमा बनाउँछौं भनेर कार्यक्रम ल्याउनुले सरकार नीति नै अन्योलपूर्ण रहेको देखिएको भन्दै यो स्थितिमा नयाँ आयोजनाहरुलाई लगानी जुटन कठिन रहेको बताएको छ ।
उनीहरुको भनाई जस्ताको तस्तैः

शैलेन्द्र गुरागाईं, अध्यक्ष, इप्पान
झण्डै छ हजार मेगावाटका आयोजना अहिले नै पाइपलाइनमा छन् । अरु आठ हजार मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन गरिरहेका छन् । यी भनेका अध्ययन भइसकेका आयोजना हुन् । यी दुवै गरेर १४ हजार मेगावाट हुन्छ ।

त्यसबाहेक अरु १८ हजार मेगावाटका आयोजना लाइसेन्स लिएर, सर्वे गरेर बसेका छन् । १४ हजार र १८ हजारबाहेक सरकारले फेरि तीन हजार मेगावाटका आयोजना लिएर आएको छ । राज्यको नीति के थियो भने हामी १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छु भन्यो, पछि त्यसलाई बढाएर १५ हजार बनायो । १४ हजार यसअघि नै पाइपलाइनमा छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका तीन हजार मेगावाट क्षमताका १९ आयोजना सरकारले नै यसअघि बनाएको १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यभन्दा बढि भयो ।

के त सरकारले नीति परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो अब हामी १५ हजार होइन है, ३५ हजारतिर लाग्यौं भन्नुपर्यो । अर्थ मन्त्रालयलाई यी कुराको जानकारी छ । उसकै सिफारिसमा धितोपत्र बोर्डले १० प्रतिशत इक्वीटी हाल्नेदेखि आइपीओ जारी गर्ने नीति जारी गरिसक्यो । सिफारिस गर्ने उर्जा मन्त्रालयलाई पनि यो कुराको जानकारी छ । आफूले यसअघि के नीति बनाएको थिएँ ? अहिले के कार्यक्रम ल्याउँदैछु ? भन्ने कुराको ज्ञान कसरी भएन ? हामीलाई अच्चम्म लागेको छ ।

सरकारले नयाँ आयोजनाहरु बनाउँछु भन्नुभन्दा आफूले यसअघि बनाएको नीतिलाई पल्टाएर हेर्नुपथ्र्यो । इनर्जी मिक्सको फर्मुलाअनुसार १५ हजार मेगावाटमा आरओआर (नदी बहाबमा आधारित आयोजना) का लागि पाँच हजार मेगावाटका आयोजना बनाउनुपर्छ, जुन क्षमतामा यसअघि नै आयोजनाहरु निर्माण सुरु भइसकेका छन् । यो भनेको इनर्जी मिक्सको फर्मुला फेल खायो । हामीले यसअघि जारी गरेका श्वतपत्रदेखि अरु कार्ययोजनाहरु फेल खाए । यसअघिका नीतिअनुसार नजाने हो भने ती नीतिहरु सबै खारेज गर्नुपर्ने हो । त्यो खारेज गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएको भए मिल्थ्यो । त्यो गरिएन् ।

सरकारले बनाएको नीति, सरकारले गरेको घोषणा, सरकारले नै आफै आयोजना बनाउने, सरकारले नै गरेको उदघाटन भएकोले नयाँ कार्यक्रमको विषयमा सरकारले नै जवाफ दिनुपर्छ । यो भन्दा हामीले के बोल्ने ?

बैंकहरुले जलविद्युतमा लगानी गर्न नमानेका होइनन् । गर्छन् । विदेशी लगानीकर्ता भनेको गत बर्षको लगानी सम्मेलनले देखाइहाल्यो । साढे १४ खर्बको प्रतिवद्धता । अहिलेसम्म एक रुपियाँ लगानी भित्रिन सकेको छैन् । यसले के देखाउँछ भने विदेशी लगानी भनेको घोषणा मात्रै गर्ने हो । आउने होइन् । गर्ने भनेको स्वदेशकै लगानीले हो । नेपालभित्रको पुँजी भनेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र जनताको गोजीमा भएको पैसा हो । यही पैसाले २५ सय मेगावाटका लागि पाँच खर्बको लगानी गरेकै हुन् । यो सानो पैसा होइन् । अहिले घोषणा गरिएका तीन हजार मेगावाटमा कतिपय लगानीका लागि प्रोसेसमा भएकाले तिनको वित्तीय व्यवस्थापन हुनसक्ला । तर १९ वटै आयोजनाका लागि लगानी जुट्न सक्दैन् । त्यसका लागि विदेशी नै आउनुपर्छ । विदेशी आउन पूर्वाधार तयार हुनुपर्ने हो । त्यो बनेकै छैन् ।

हामीले हेजिङ फण्ड बनाउने भनेर कुरा गरेकै कति बर्ष भइसक्यो । एउटा गायकको गीत चाहीं सरकार र देशभरकाले सुन्ने, हेजिङ फण्ड बनाउने यति महत्वपूर्ण कुरा चाहीं हाम्रा मन्त्रालय र सरकारका मान्छेहरुले नबुझ्ने । बिचित्रको अवस्था छ । हेजिङ कुरा गर्दा जहिले पनि अध्ययन गर्दैछु भनेर कहिलेसम्म टार्ने ? विदेशी लगानीकर्ताले के विश्वासमा लगानी गर्ने ? हेजिङ फण्ड निर्माणको लागि संयन्त्र र नीति नियम बनाउनु पर्दैन ? विदेशी लगानी आकर्षिक गर्ने व्यवस्था नभई कसरी लगानी आउँछ ? त्यो व्यवस्था नगर्ने हो भने हरेक बर्ष लगानी सम्मेलन गर्नुको अर्थ छैन् । त्यो भनेको बाहुनहरुले बर्षैपच्छिे गर्ने रुद्री पुँजा वा पैत्रिक कर्म जस्तो हुन्छ । यस्तो श्वस्तिशान्ति जस्तो हरेक बर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने, उपलब्धी शुन्य हुने कुरा नहोस भन्नका लागि लगानीको बाताबरण बनाउने कुराहरु पूरा हुनुपर्छ ।

भोलि लगानी सम्मेलनमा गएर यो सरकारले ढाँट्छ । कपटी छ । बदनियतपूर्ण ढंगले सम्झौता गर्छ । भनेर हामीले भन्नु उपयुक्त हुँदैन् ।

आषिश गर्ग, महासचिव, इप्पान

हेजिङ फण्डको अहिले तयार भइरहेको कानुनी मस्यौदाले झन ठूलो अन्योलता सिर्जना गर्ने देखिएको छ । यसले अहिले पीपीए भएको रसुवा भोटेकोशी र माथिल्लो त्रिशुली १ को लागि मात्रै निकास दिएको छ । त्यो पनि एकदम महंगो निकास छ । स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन ? भन्नसक्ने अवस्था छैन् । आउने परियोजनाका लागि के भनेको छ भने परियोजनापिच्छे विश्लेषण गरेर विदेशी मुद्राको जोखिम कसरी व्यहोर्ने ? भन्ने कुराको निकास निकाल्ने भनेको छ । परियोजना पिच्छे छलफल र नेगोसियशन गर्ने कुरा कुराले बर्षौसम्म आयोजना अघि बढ्न सक्दैन् । त्यसले लगानीकर्ताहरुमा झन ठूलो अन्योलता र अविश्वास सिर्जना गर्छ ।

हाम्रो भनाई के हो भने विदेशी लगानी ल्याउने हो भने यो मोडल र नीतिबाट लगानीको संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्टसँग आउनुपर्यो । काले आयो भने एउटा नियम, गोरे आयो भने अर्को नियम हुनुभएन् । यस्ता विदेशपूर्ण नीति ल्याउनै हुँदैन् । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । पहिलो कुरा नीति नै नआउने, कुरा गर्दा छलफल गर्दैछु मात्रै भन्ने, आएको नीति पनि विभेदकारी आउने हो भने यो मुलुकमा लगानी आउँदैन् । नीतिगत कुराका आधारमा लगानी आकर्षित हुनुपर्छ ।

कुमार पाण्डे, उपाध्यक्ष, इप्पान
प्रवद्र्धकहरुसँग पीपीए गरिनु भएको सरकारले काम गर्ने र लगानीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन्छौं भनेको हो । यो भनेको राज्यको प्रतिवद्धता हो । प्रतिवद्धता जनाएर झुक्याइरहने हो भने नयाँ लगानीकर्ता चाहीं के विश्वासमा आउँछन् ?

सरकारले अध्ययन गरेर नै पीपीए भएका हुन् । लाइसेन्स दिएका हुन् । अब यी कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा जान दिनुपर्यो । अनि मात्रै नयाँ कुरामा जानुपर्योमा यसअघिका प्रतिवद्धता र नीतिलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ आयोजना जनताको लगानीमा बनाउँछु भन्नु गलत हो ।

लगानी सम्मेलन भनेको महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । सम्मेलनमा भएर सरकारले प्रतिवद्धता गरेका, सम्झौता गरेका कुराहरु केही पनि भएको छैन् । यो मुलुकमा लगानी आउन हुँदैन भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले । यस्तो अवस्था नआओस् ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement