काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले थोत्रा भन्दै थन्क्याएका १२ वटा गाडी सद्दे भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसद् सचिवालयले थन्क्याएर राखेका तीनटा स्कार्पियो, ६ वटा कार, दुइटा टाटा सुमो र एउटा बस दुई साताअघि लगेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगेका ती गाडी परीक्षण गर्दा बिग्रिएका नभई सद्दे अवस्थामै पाइएका छन्। स्रोतका अनुसार संसद् सचिवालयले सद्दे गाडीलाई बिग्रिएको भन्दै नयाँ किन्न थन्क्याएर राखेको हो। नयाँ किन्दा कमिसन पाइन्छ। कमिसनको मोहमा संसद् सचिवालयका अधिकारीले सद्दे गाडीलाई थन्क्याएर राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘संसद् सचिवालयले लामो समयसम्म थन्क्याएर राखेका गाडी परीक्षण गर्दा सद्दे नै पाइएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगेको हो। प्रयोग नगरी थन्क्याएकाले ती गाडी मर्मत भने गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्रोतले बतायो। ‘सामान्य मर्मतपछि हामी ती गाडीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने छौं, हामी एउटा पनि सद्दे गाडी थन्क्याउन नदिने अभियानमा छौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो।
सद्दे गाडी बिग्रिएको भन्दै थन्क्याएर राखेको संसद् सचिवालय तीन करोडमा पाँचवटा नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रक्रियामा छ। सचिवालयले पाँच गाडी खरिद गर्न बुधबार ३० दिने बोलपत्र आह्वान गर्ने सवारी शाखाका उपसचिव डिल्लीराम रिजालले जानकारी दिए। डेढ वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले सात करोड २२ लाख रुपैयाँ निकासा दिएपछि संसद् सचिवालयले १२ वटा स्कार्पियोसहित १८ वटा गाडी किनेको थियो। त्यसपछि सचिवालयले तीन महिनाअघि संसदीय समितिका सभापतिका लागि १६, सचिवालयका लागि चार, राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि एक र प्रतिनिधिसभा उपसभामुखका लागि एक गरी २२ वटा गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग १७ करोड रुपैयाँ मागेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले पाँचवटा नयाँ गाडी किन्न मात्रै बजेट दिने भनेपछि सचिवालयले २२ वटाका बजेट दिनुपर्ने अडान लिएको थियो। अर्थबाट २२ वटा गाडी किन्न बजेट नआउने भएपछि सचिवालयले गाडी खरिद प्रक्रिया रोकेको थियो। तर १२ वटा गाडी प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगेको दुई साताभित्रै सचिवालय पाँच नयाँ गाडी खरिद गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती गाडी लगेपछि नयाँ गाडी खरिद गर्ने टुंगोमा सचिवालय पुगेको स्रोतले बतायो। संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने सद्दे गाडी थन्क्याएर नयाँ किन्नुलाई ‘लुट’ को संज्ञा दिए।
गाडी सुविधा लिने बढेपछि अपुग भएको दाबी सचिवालयको छ। सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षको नेता, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको मुख्य सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतकले नयाँ गाडी लिएका छन्। गाडी नपुगेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा समितिका सभापतिले नयाँ गाडी खरिदका लागि सचिवालयलाई दबाब दिँदै आएका छन्। संसद्मा प्रतिनिधिसभाका १०, संयुक्त दुई र राष्ट्रियसभाका ४ गरी १६ समिति छन्। सचिवालयले पुल (जगेडा)को रुपमा राखेका दर्जन गाडी हटाएर अहिले ५ मा झारेको छ।
नागरिक दैनिकबाट ।
