दश दिनभित्र माग पूरा नभए ग्यासको कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी, उपभोक्ताले सास्ती पाउने

काठमाडौं । एलपी ग्यास उद्योगीहरुले आफ्ना माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी १० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए कारोबार नै ठप्प पार्ने अल्टिमेटम दिएको छ ।

यसअघि पनि माग सम्बोधन गराउने नाममा पटक पटक आपूर्तिमा अपरोध गर्दै आएका एलपी ग्यास उद्योगीहरुले फेरि कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदा बजारमा ग्यास अभाव भई उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपर्ने देखिएको छ ।

united

आफूहरुले छ वर्षसम्म सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्दा पनि ग्यास उद्योगीहरुलाई सञ्चालन खर्च, विक्रेता खर्च तथा वितरकहरुको कमिसनलगायतका कुराहरुमा कुनै सुधार नगरिएकाले कारोबार नै ठप्प पारी हड्तालमा उत्रनुपर्ने निर्णय गर्नुपरेको संघका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।

संघका अध्यक्ष गोकुलप्रसाद भण्डारीले भारतीय कर तथा ढुवानीकर्ताको लगानी बढ्दै गएकाले उद्योग चलाउन गार्हो परेको भन्दै बिक्रेताहरुको कमिसन छ प्रतिशत र उद्योगीहरुको पाँच प्रतिशत हुनपर्नेलगायतमा माग अघि सारे ।

उनले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने मनसाय आफूहरुको नहुँदा नहुँदै पनि सरकारले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पारेको तर्क गरे । ग्यास उद्योगहरु चार वर्षसम्म घाटामा गइरहँदा पनि सरकारको ध्यान यसतर्फ नगएको भण्डारीको गुनासो छ ।

उनले नेपालमा उद्योग गर्ने वातावरण नै नरहेकको भन्दै सरकारको लगानी नपरेको उद्योग भए पनि सरकारलाई पैसा बुझाउँदै आएको बताए ।

ग्यास उद्योगीहरुका माग यस्ता छन्ः

१) ग्यास उद्योगको सञ्चालन खर्च र बिक्रेतारु वितरकहरुको कमिशनको सम्बन्धमाः
उद्योगहरुको सञ्चालन खर्च, ग्यास बिक्रेता तथा वितरकहरुको यथार्थ कमिशन, स्थानीय ढुवानी भाडा, उद्योगको कार्यगत नोक्सानी, बीमा खर्च, उद्योगको मुनाफा तथा बिक्रेता र वितरकहरुको लागतलगायतका खर्च समायोजन हुनु पर्ने ।

२) नयाँ ग्यास उद्योगको स्वीकृती सम्बन्धमाः
व्यवस्थापिका संसदद्धारा नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन सुधार तथा ग्यास तथा एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थलाई व्यवस्थित गरेर ग्यास उद्योग घटाउनुपर्ने ।

३) ग्यासको बिक्री मूल्य कटौती गरेको सम्बन्धमाः
ग्यासको मूल्यमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने । तराईका केही उद्योगमा सुचना नदिई मनमानी हटाउन पर्ने ।

४। नेपाली ग्याँस उद्योगको नेपाली नम्बरका नीजी ग्याँस बुलेट सञ्चालम सम्बन्धमाः

नेपाल आयल निगमको स्वीकृतीमा नेपाली ग्याँस उद्योगहरुले भारतीय एक्सप्लोसिभको मापदण्ड बमोजिम निर्काण भई आयात भएका नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटहरु नेपाल सरकारद्धारा आवश्यक प्रकृया तथा पहल पुगेको छैन । नेपाली बुलेट सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका कारण कुनै पनि समयमा बुलेटकै कारण नेपालमा ग्याँस आपुर्ति गर्न कठिनाई हुने भएकाले आवश्यक पहल गरी निकास दिन पर्ने ।

५। कोटा सम्बन्धमाः
ग्यँसको मासिक कोटा ६रु६ महिनामा निर्धारण गर्ने नीति अनुरुप प्रमापिकरण भएका सिलिण्डरको आधारमा तत्काल कोटा थप्न पर्ने ।

६। इपिडिओ तथा एलसी सम्बन्धमाः
नेपाल आयल निगमले एलपि ग्याँसको आयातमा नेपाली उद्योगहरुको कोटाअनुसारको पिडिओ रकम अग्रिम बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने ।

७। जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमाः
ग्याँसको वार्षिक खपत करिब १७ प्रतीशत सम्म वृद्धि हुँदै गएको र नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष अरवौँको राजस्व असुली गर्ने गरेको हुँदा प्रयोगकर्ताले ग्याँसको प्रयोग गर्दा अपनाउन पर्ने सानधानीको विषयमा जनचेतना फैलाउन पर्ने ।

८। सिलिण्डर तथा ग्याँस दुर्घट्ना सम्बन्धमाः
उपभोक्ताहरुको अनविज्ञताका कारण हुने कुनै पनि दुर्घट्नाबाट सिर्जित समस्याबाट उद्योगीहरुले करोडौंको वीमा गर्दा पनि असहज उत्पन्न हुनेगरेकाले वीमा सम्बन्धी आवश्यक नीति कानुनमा व्यवस्था हुनपर्ने ।

९। नेपाल आयल निगमको एलपि ग्याँस विनियमावली २०६५ संशोधन सम्बन्धमाः
ग्याँस उद्योग एवं ग्याँस व्यवसाय सहज रुपमा सञ्चालन हुने गरी उक्त विनियमावली समयानुकुल सरमेकारवालाहरुको सहभागितामा संशोधन हुन पर्ने ।

१०। स्थानिय कर सम्बन्धमाः
ग्याँस अति आवश्यक भएकाले गर्दा स्थानिय निकायहरुलगायत अन्य संघ संस्थाहबाट स्थानिय कर लाग्ने गरेकाले यो खर्च मूल्यमा समायोजन वा सो करबाट ग्याँसलाई मूक्त गर्नु पर्ने ।

यस्ता छन् संघका मागः
१) ग्यास उद्योगको संचालन खर्च र बिक्रेता र वितरकहरुको कमिशन सम्बन्धमाः नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले २०७० सालदेखि पटक पटक उठाउँदै आएको ग्यास उद्योगहरुको यथार्थ संचालन खर्च, ग्यास विक्रेता र वितरकहरुको यथार्थ कमिशन, स्थानीय ढुुवानी भाडा, उद्योगको कार्यगत नोक्सानी, बीमा खर्च, उद्योगहरुको मुनाफा तथा विक्रेता र वितरकहरुको लागतको उचित मुनाफाको लागी यस संघको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी एक समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले विस्तृत अध्ययन गरी सिफारिस गरे अनुसार प्रत्येक वर्ष कमिशन र खर्च समायोजन हुनुपर्ने ।

२) नयाँ ग्यास उद्योगको स्वीकृती सम्बन्धमाः नेपाल सरकार तथा जनताको कानून निर्माण गर्ने थलो व्यवस्थापिका संसद्धारा नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन सुधार तथा एलपी ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थलाई व्यवस्थित गर्न भनि पटक पटक गठित अधिकार सम्पन्न आयोग, उच्चस्तरीय समिति, उपसमितिहरु समेतले नेपालमा रहेका ग्यास उद्योगहरुको संख्या अधिकतम भएको महसुस गरी नयाँ उद्योगको लागि ३७ वटा उद्योगलाई दिईएको स्वीकृति समेत तात्कालिन आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको पालामा खारेज गरिएको र नेपालमा ग्यास उद्योगहरु थोरै भएबाट खाना पकाउने ग्यासको अभाव नभएको र हाल नेपालमा संचालनमा रहेको करिव छट वटा एलपी ग्यास बोटलिङ उद्योगहरुको कुल क्षमताको करिव ४० प्रतिशत भन्दा बढी संचालन हुन नसक्दा लागतको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको अवस्था रहेकोमा नेपाल सरकार तथा संसदीय समितिको विगतको निर्णय निर्देशन सुझावलाई वेवास्ता गरी विगत ४८ वर्षदेखि खाना पकाउने एलपी ग्यासमा रहँदै आएको निजी क्षेत्रको लगानीमाथि खेलवाड गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरी अनधिकृत रुपमा दिइएका ईजाजत, सम्बन्धन, अनुमति र उद्योग दर्ता गर्न सहयोग पुग्ने गरी दिईएको सहमति पत्र तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।

३) ग्यासको विक्री मूल्य कटौती गरेको सम्बन्धमाः नेपालमा एलपी ग्यासको आायात निजी क्षेत्रको लगानीमा करिव ४२ वर्षदेखि आमउपभोक्ताहरुलाई निर्वाधरुपमा पुर्याउँदै आएको सेवालाई समेत लत्याउँदै कुनै अध्ययन, छलफल विना नै उद्योग संचालन हुनै नसक्ने गरी निगमको तजविजे अधिकार प्रयोग गरी आमउपभोक्ता, संचारलगायत सरोकारवाला निकायलाई समेत सूचना नदिई तराईका केही उद्योगको लागि फरक बिक्री मूल्य कायम गरिएबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिसहित उक्त निर्णयलाई संशोधन गरी तराईका सबै स्थानहरुको लागि एउटै बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्ने ।

४) नेपाली ग्यास उद्योगको नेपाली नम्बरका निजी ग्यास बुलेट संचालन सम्बन्धमाः नेपाल आयल निगमको स्वीकृतिमा नेपाली ग्यास उद्योगहरुले भारतीय एक्सप्लोसिभको मापदण्डबमोजिम निर्माण भई आयात भएका नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटहरु नेपाल सरकारद्धारा आवश्यक प्रक्रिया तथा पहल नगरिएका कारण दुई वर्ष देखि खडा रहेकोले नेपालको लागि आयात हुने एलपी ग्यास लोड हुन नसकेको र हाल संचालनमा रहेका विभिन्न भारतीय ट्रान्सपोर्ट कम्पनीबाट संचालन हुँदै आएका बुलेटहरु संचालनसम्बन्धी यस संघ र इण्डो नेपाल बल्क ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशनबीच २०७३–०६–०२ मा भएको सम्झौता अनुसार गत डिसेम्बरदेखि नै सम्झौताको म्याद समाप्त भइसकेको र तत्पश्चात नेपाली बुलेट मात्र संचालनमा ल्याउने सम्झौता अनुरुप हालसम्म पनि नेपाली बुलेट संचालनमा ल्याउन नसकेको हुँदा कुनै पनि समयमा बुलेटकै कारण नेपालमा ग्यास आपूर्तिमा कठिनाई हुनसक्ने भएकोले तत्काल नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट संचालनका लागि आवश्यक कुटनैतिक पहल गरी सोको निकास दिनुपर्ने । अन्यथा देशमा ग्यास आपूर्ति ठप्प हुनसक्ने संकटको जिम्मेवारी र क्षतिपूर्ति निगमले व्यहोर्नु पर्ने ।

५) कोटा सम्बन्धमाः आपूर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल आयल निगमलगायत यस संघका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिबाट ग्यास उद्योगहरुले खरिद गरेको सिलिण्डरको प्रमाणिकरणको आधारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मासिक कोटा ६–६ महिनामा निर्धारण गर्ने नीति अनुरुप प्रमाणिकरण भएका सिलिण्डरको आधारमा तत्काल कोटा थप गर्नुपर्ने ।

६) ईपीडीओ तथा एलसी सम्बन्धमाः नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको आयातमा नेपाली उद्योगहरुको कोटा अनुसारको पीडीओ रकम अग्रीम बैंकमा दाखिला गरी एक महिनाको समय अवधि राखी पीडीओ दिईन्छ र ट्याङ्करहरुले पीडीओ भारतका टाढा टाढाका रिफाइनरी पुथ्याउँदा करिव १० दिन लाग्छ भने कुनै पीडीओ पुनः नविकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अर्को १० दिन पछि निगममा आईपुग्छ र नविकरण पश्चात पुनः रिफाइनरी पठाउँदा सोही अनुसारको समय लाग्दछ । तसर्थ २१औं शताव्दीको प्रविधिको प्रयोग गर्दै छिटो छरितो, भरपर्दो र समयको बचतका साथै लगानीको समेत सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी निगमले ईपीडीओ तथा बैंक एलसीमार्पmत निगमले पीडीओ बनाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने ।

७) जनचेतना कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमाः खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत वार्षिक करिव १७ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदै गएको र नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौंको राजस्व असुली गर्ने गरेको छ भने आमउपभोक्ताहरुलाई एलपी ग्यास प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाको बारेमा अनविज्ञ हुँदा र कमसल पाईप, रेगुलेटर प्रयोग गर्दा र प्रयोग गर्ने विधी र अपनाउनुपर्ने सावधानी नजान्दा वा अन्य कारणबाट आगालागी हुादा हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेकोले यस संघले जनचेतना जगाउन जोड दिंदै आएको र नेपाल सरकार र संघबीच मिति २०७०–०२–२० मा भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरी जनधनको क्षति हुनबाट बचाउ कार्य गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

८) सिलिण्डर तथा ग्यास दुर्घटना सम्बन्धमाः उपभोक्ताहरुको अनविज्ञताका कारण हुने कुनै पनि दुर्घटनाबाट सिर्जित समस्याबाट उद्योगीहरुले करोडौंको बीमा गर्दा पनि असहज उत्पन्न हुने गरेको हुँदा बीमा सम्बन्धी आवश्यक नीति तत्काल कानुनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने ।

९) नेपाल आयल निगमको एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ संशोधन सम्बन्धमा ः ग्यास उद्योग एवं ग्यास व्यवसाय सहजरुपमा संचालन हुने गरी नेपाल आयल निगमको एलपी ग्यास विनियमावलीमा समयानुकुल सरोकारवालाहरुको सहभागीतामा संशोधन गरिनुपर्ने ।

१०) स्थानीय कर सम्बन्धमाः अति आवश्यकीय वस्तु एलपी ग्यासमा स्थानीय निकायहरु (गापा, नपा, उपमनपा, मनपा, प्रदेश) लगायत अन्य संघ संस्थाहरुबाट स्थानीय कर (पार्किङ शुल्क, प्रवेश शुल्क, निकासी शुल्क, कारवाही शुल्क) र अन्य कर लाग्ने गरेकोले सो खर्च मूल्यमा समायोजन वा सो करबाट एलपी ग्यासलाई मुक्त गर्नुपर्ने ।