मन्त्रिपरिषदका २३ निर्णयहरु यस्ता छन्, बदमासी गरेको भन्दै समाज कल्याणका पदाधिकारी मुक्त

gokul-baskota-

काठमाडौं । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरु बिहीबार सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेका छन् । बैठकमा २३ वटा निर्णयहरु गरेको छ ।

यस्ता छन् निर्णयहरुः
द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तिय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने,

united

दाना पदार्थ ऐन, २०३३ लागू हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरूमा समेत लागू गर्ने र सोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने,

महानेहरूका काम, कर्तव्य तथा सेवा, शर्त सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६६ (तेस्रो संशोधन) २०७५ स्वीकृत,

महासेनानी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने,

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री सूर्यप्रसाद गौतमलाई बढुवा गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको महालेखा नियन्त्रक पदमा पदस्थापन गर्ने,

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न संस्थान, कम्पनी तथा समितिहरूलाई निरन्तरता, विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित समितिहरू गठनः

क) व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन विकास समिति
ख) नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति

छुट्टै कानुनद्वारा स्थापितः
ग) नेपाल आयल निगम लिमिटेड
घ) नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
ङ) साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका (वाणिज्य तथा आपूर्ति) सचिवलाई नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तोक्ने,

उच्च अदालत विराटनगरमा गठित वाणिज्य इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत इलाम इजलास हटाई उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा समेत वाणिज्य इजलास गठन गरी सो अदालतको क्षेत्राधिकार उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहने गरी कायम गर्ने र सोसम्वन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने,

पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायधीश श्री नरेन्द्रकमार शिवाकोटीलाई तोक्ने,

सौन्दर्य माछाका भूराको गैरकर राजस्वका दर निर्धारण गर्ने निर्णय गर्ने,

राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सबै जिल्लामा एकैसाथ विस्तार गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति,

‘यातायात प्राधिकरण ऐन, २०७५’ को विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति

अदालतको फैसलामा सरकारी कोषबाट पीडितलाई तत्कालै क्षतिपूर्ति रकम भराई दिने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति सम्बन्धि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित पीडितलाई उपलब्ध गराउने,

नेपाल स्काउटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति,

पाँचखाल–मेलम्ची सडकको स्तरोन्नतिका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने,

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिने ३ वटा मेडिकल कलेजहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकास कार्य सञ्चालन गर्न २०७६ असार मसान्तसम्मका लागि अस्थायी संगठन संरचना र राजपत्राङ्कित श्रेणीका ९ पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने

प्रत्येक वर्षको फागुन १ लाई ‘रोजगार दिवस’का रूपमा मनाउने

प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्दान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी संघीय कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सैद्दान्तिक स्वीकृति

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ का जिल्ला तहमा ’अप्टिकल फाइबर नेटवर्क’ निर्माण र ‘अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी’ सेवासम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन

विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नका लागि देहायका अस्पतालहरूलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्नेः

क) कोशी अञ्चल अस्पताल, विराटनगर, मोरङ

ख) नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, वीरगञ्ज, पर्सा

ग) भरतपुर अस्पताल, चितवन

घ) भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँके

ङ) डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल, डडेलधुरा

‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति,

‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति,

समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य इन्द्रकुमार झा, सदस्य गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले बदनियतपूर्ण र कानून विपरीत कार्यहरू समेत गरी समाज कल्याण परिषद्लाई हानी पुयाएकाले निजहरूलाई पदमुक्त गर्ने र समाज कल्याण परिषद्मा भएको आर्थिक, प्रशासनिक लगायतको अनियमितताका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने ।