महानगरपालिकालाई भवन संहिताबारे स्पष्टीकरण दिन सर्वोच्चको आदेश

Advertisement

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौ महानगरपालिकाले जारी गरेको छुट्टै भवन संहिता लागू गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले लागू गरेको राष्ट्रिय भवन संहिताको प्रतिकुल हुने गरी काठमाण्डौ महानगरपालिकाले छुट्टै कानुन बनाएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसको कारणसहित १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न काठमाण्डौ महानगरपालिकालाई बिहिवार आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले संघीय सरकारले बनाएको कानुन प्रतिकुल हुने गरी महानगरपालिकाले छुट्टै भवन संहिता बनाउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो ।

महानगरपाकिाले लागू गरेको भवन संहित उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतलाई बिपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले थप सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेशवारे निर्णय गर्ने ठहर गर्दै दुवै पक्षलाई आगामी छलफलका लागि बोलाएको छ ।

२०७२ सालको बिनाशकारी भूकम्पपछि शहरी बिकास तथा भवन निर्माण विभागले जथाभावी भौतिक संरचना निर्माणमा कडाई गर्दै राष्ट्रिय भवन संहिता जारी गरेको थियो ।

उक्त संहिताको प्रतिकुल हुने गरी महानगरपालिकाले छुट्टै भवन संहिता लागू गरेको थियो । महानगरपालिकाले लागू गरेको भवन संहितालाई आधार मान्दै पछिल्लो समय राजधानीमा अग्लो खाले व्यापारिक भवन तथा टावरहरु बन्दै गइरहेका छन् ।

महानगरपालिकाको भवन संहिताकै कारण काठमाण्डौ उपत्यकामा भुकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिमपुर्ण संरचना बन्न थालेपछि काठमाण्डौ उपत्यका बिकास प्रािधकरणले त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement