काठमाडौं । धेरैले आशा र भरोसा गरेका युवा नेता रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएर सदाका लागि बिदा भएका छन् । तर उनीसँगै जोडिएको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता के हो र ? कसरी यसको छानविनको निस्कर्ष के आउला ? भन्ने कुरामा चासो कायमै छ ।
संसदको लेखा समितिले बाइडबडी खरिदमा अनियमितता भएको दावीसहित मन्त्री अधिकारीदेखि पूर्व पर्यटनमन्त्रीहरुसम्मलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको छ । लेखा समितिले त्यसरी सिफारिस गरेपछि मन्त्री अधिकारीले वाइडबडी बिमान खरिदमा आफूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए राजनीतिबाट नै सन्यास लिने सार्वजनिकरुपमा बताए ।
साधारण परिवार जन्मे हुर्केर संघर्षपूर्ण यात्रा गर्दै अहिलेको अवस्थामा पुगेका मन्त्री अधिकारी वास्तबमै वाइडबडी जहाज खरिदमा निर्दोष रहेको स्वयम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार शोक प्रस्ताव पारित गर्न बसेको संसदीय दलको बैठकमा बताए ।
बैठकमा बोल्ने सबै नेताहरुको एउटै निस्कर्ष थियो– वाइडबडी जहाज खरिदमा रविन्द्रको कुनै बदमासी छैन् । जहाज खरिद प्रक्रिया रविन्द्र आउनुभन्दा निकै अघि सुरु भएको हो । उनी आउनुभन्दा अघि नै जहाजको एक किस्ता रकम भुक्तानी भइसकेको थियो । रविन्द्र आइसकेपछि अर्को किस्ता भुक्तानी भयो, जुन उनले रोक्नसक्ने अवस्था पनि थिएन् ।
वाइडबडीबारे मौन रहेका ओलीले यस विषयमा बोलेका हुन् । मन्त्री अधिकारीको निधनबाट आफूले सारथी गुमाएको बताएका ओलीले सरोकार नै नभएको वाइडबडीको बिषय जोडेर रविन्द्रलाई बद्नाम गर्न खोजिएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘यतिबेला अरु धेरै कुरा त केही भन्न चाहन्न । तर, अत्यन्तै अनुचित ढंगले उहाँको कुनै सरोकार नभएको बिषय वाइबडीको सन्दर्भमा जोडेर केही तत्वहरुले बद्नाम गर्न खोजे । जो सम्पूर्ण रुपमा निराधार कुरा हो ।’
ओलीले थपे, ‘उहाँले वाइडबडीमा आफूले केही गरेको पनि छैन त्यो वाइडबडी उहाँ मन्त्री हुनभन्दा पहिलेको कुरा हो । तर, पनि नेपाल यस्तो देश भएको छ जहाँ सत्य उजागर हुन नदिन वा सत्य ढाकछोप गर्न वा असत्यको हल्ला चलाएर सत्यलाई ढाकछोप गर्ने त्यस्तो प्रवृति र रुची भएका मान्छेहरु छन् । त्यो धन्दा पनि चलिरहेको छ ।’
वाइडबडीबारे रविन्द्र अधिकारीलाई आरोप लगाउनु दुःखद भएको ओलीको भनाई छ । उनले भने, ‘मलाई दुःख लाग्छ कि उहाँ जस्तो कर्मठ, क्रियाशील र इमान्दार मानिसलाई अनुचित ढंगले लाञ्छनाहरु लगाउने र अपमान गर्ने काम पनि भयो ।’
मन्त्री अधिकारीले नागरिक उडड्यनको क्षेत्रमा देखिने गरी असाधारण काम गरेको ओलीले बताए । उनकै सक्रियतामा ६ वटा विमास्थलमा रात्री उडान सञ्चालन, धनगढी, विराटनगर र चन्द्रगढी विमानस्थलको काम अघि बढाउने काम भएको, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २१ घण्टासम्म सञ्चालन हुन सकेको, लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलको काम अघि बढेको, पर्यटन प्रवद्र्धनका कामहरु भएको बताए ।
नेकपाका नेता पशुपति चौलागाईंले पनि वाइडबडी जहाज खरिदको विषयमा रविन्द्र निर्दोष रहेको बताए । उनी भन्छन्– वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया अघिल्ला सरकारहरुले नै अघि बढाएको हो । यसमा रविन्द्रजीको कुनै निर्णय र संलग्नता छैन् । जहाजको कित्ता उहाँले रोकेर अघिल्लो किस्ता फिर्ता गर्नसक्ने अवस्था थिएन् । मुलुकलाई जहाज चाहिएको छ । रोक्ने कुरा पनि हुँदैन्थ्यो ।
नेता चौलागाईंले वाइडबडी जहाजमा अनियमितता भए नभएको कुरा छानविनको विषय भए पनि विपक्षीहरुले यसलाई राजनीतिक अस्त्रको रुपमा बढी प्रयोग गरेको बताए । निगमले गरेको टेण्डर प्रक्रियामा सबैभन्दा सस्तो रकम प्रस्ताव गर्नेबाट २४ अर्ब रुपियाँमा दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गरिएका थिए ।
यस खरिद प्रक्रियालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि नै छ पटक छानविन गरिसकेको छ । छ वटै छानविनमा उसले कुनै पनि त्रुटी औंल्याएको छैन् । लेखा समितिको निर्देशनपछि अख्तियारले अहिले सातौं पटक वाइडबडी जहाजको छानविन गरिरहेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि जहाज खरिद प्रक्रियामा त्रुटी नरहेको भन्दै खरिद प्रक्रिया रोक्न जरुरी नरहेको आदेश दिएको थियो ।
तर विपक्षी काँग्रेसले नेतृत्व लिएको लेखा समितिले भने यसमा भ्रष्टाचार देख्यो । एक भेटमा प्रेस युनियनसँग आवद्ध पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै लेखा समितिले वाइडबडी खरिदबारे छानविन गर्न बनाएको उपसमितिका संयोजक राजन केसीले भनेका थिए– सरकारले हिट गर्न वाइडबडी इशु बनाउनुपर्छ । बरु ढिलो गर्न हुन्न । ठोकेसी ठोक्या ठोक्यै हुन्छ ।
केसीको अनुसार लेखा समितिले भ्रष्टाचार ठहर गरेको कुरालाई आमजनताले पनि विश्वास गर्ने भएकाले यसलाई महत्व दिन पत्रकारहरुलाई आग्रह पनि गरे । उनले त्यसो भनेको केही दिनमै उपसमितिले मुल समितिलाई प्रतिवेदन नबुझाइकन सार्वजनिक गर्दै वाइडबडी जहाज खरिदमा चार अर्बभन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको कुरा सार्वजनिक गरे ।
वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको कुराले निकै चर्चा पाएपछि मन्त्री अधिकारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफू यदी दोषी ठहर भए राजनीतिबाट सदाका लागि सन्यास लिने बताए । वास्तवमै रविन्द्रको जीवनशैली र कार्यशैलीले पनि वाइडबडी जहाज खरिदमा उनले अनियमितता गरे भनेर भन्नु अन्याय हुने नेकपा नेता चौलागाईंको भनाई छ ।
जहाज खरिदमा छ वटा मुलुकको ११ वटा कम्पनीले भाग लिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रलाई निगमको ११ जना उच्च पदाधिकारीहरुले मूल्यांकन गरि सिफारिस गरेको आधारमा पर्यटन सचिव अध्यक्ष सहितको सात सदस्सीय बोर्डबाट तीन जना निगम बाहिरको कर्पोरेट वकिलको समेत राय सल्लाह लिई परेको प्रस्तावमध्ये सवैभन्दा कम मूल्यमा दुईवटा नयाँ वाइड बडी खरिद गरेको यस खरिद प्रक्रियामा पछिल्लो पटक पर्यटन मन्त्री भएका रविन्द्र अधिकारीको नाम जोडेर अनियमितताको लान्छना लगाउनमा यसको पछाडि कुनै न कुनै कारण रहेको नेकपाका नेताहरुको भनाई छ ।
