हेजिङ फण्डका लागि १० बर्षसम्म पैसा तिरिदिन माथिल्लो त्रिशुली १ को प्राधिकरणलाई प्रस्ताव

विद्युत प्राधिकरण

काठमाडौं । अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धकले सुरुको १० बर्षसम्म हेजिङ फण्डका लागि पैसा हाल्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोजनाको लागत अस्वभाविकरुपमा दोब्बर बनाएको र महंगोमा डलर पीपीए गरिएका कारण विवादमा परेको यस आयोजनाले विदेशी मुद्राको जोखिम बहनका लागि निर्माण गर्ने भनिएको हेजिङ फण्डमा आफ्नो तर्फबाट १० बर्षसम्म रकम हालिदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको हो ।

कोरियन कम्पनी कोसेपको मुख्य लगानी र विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)को समेत आंशिक लगानी रहने यस आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा आफूहरुले सुरुको १० बर्षमा हेजिङ फण्डमा पैसा राख्न नसक्ने जनाउँदै त्यस्तो रकम प्राधिकरणले राखिदिनुपर्ने र १० बर्षपछि त्यसलाई क्रमसः कट्टा गर्दै जान आग्रह गरेको छ ।

सरकार, प्राधिकरण र प्रवद्र्धक तिनै पक्षले रकम जम्मा गरेर निर्माण गर्ने भनिएको यस किसिमको फण्डको अहिलेको अवधारणाअनुसार माथिल्लो त्रिशुली १ ले बर्षको एकदेखि डेढ बर्ष जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । १० बर्षसम्म प्राधिकरणले कम्पनीको तर्फबाट समेत १० देखि १५ अर्ब रकम जम्मा गरिदिने र आफूले पनि राख्ने हो भने उसलाई दोब्बर भार पर्ने भन्दै प्राधिकरण स्रोतले यस्तो काम निकै हानिकारण र प्रतिउत्पादक हुनसक्ने बतायो ।

हेजिङ फण्डसम्वन्धी सरकारले बनाइरहेको कानुनी मस्यौदामा माथिल्लो त्रिशुली १ जस्ता एक दुई आयोजनालाई हेरेर कानुन बनाउन लागिएको भन्दै उर्जा प्रवद्र्धकहरुले विरोध गरिरहेको बेला माथिल्लो त्रिशुली १ ले प्राधिकरणमाथि थप आर्थिक भार र जोखिम सिर्जना हुनेगरी हेजिङवापतको रकम भुक्तानीका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

यस विषयबारे सोध्न फोन गर्दा प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनकै विद्युत व्यापार महाशाखाका इन्जिनियर विक्रम पौडेलले माथिल्लो त्रिशुली १ को यस सम्वन्धी चिट्ठी आएको स्वीकार गर्दै तर पत्रको विस्तृत विवरण आफूलाई जानकारी नरहेको बताए ।

प्राधिकरण स्रोतले यसअघि पनि कोरियन र आइफएसीको समेत लगानीलाई देखाउँदै पेलेर ३५ अर्बको आयोजनाको लागत ७० भन्दा बढि पुर्याउने र चर्को मूल्यमा डलर पीपीए गर्ने काम भएको भन्दै अहिले फेरि हेजिङको रकम पनि भुक्तानी गर्नुपर्नु भनेको प्राधिकरणलाई आर्थिक संकटमा पार्नु हो भने ।

उनका अनुसार अहिले दबाबमा एउटा आयोजनाको रकम तिरिदिने हो भने अर्कोले पनि त्यही सुविधा माग्ने र प्राधिकरणले तिर्दै जाने, भोलि त्यो रकमको कुनै प्रतिफल पनि नहुने र पुर्नभुक्तानीको पनि ग्यारेन्टी नहुने भएकाले प्राधिकरण ठूलो आर्थिक संकटमा फस्नसक्छ ।

कुल २१६ मेगावाटको यस आयोजना निकै सस्तो हुँदाहुँदै पनि लागत अस्वाभाविकरुपमा बढाइएर ठूलो आर्थिक अनियमिता गर्ने काम भएको उर्जाविज्ञहरुको बताउँदै आएका छन् । त्यसमाथि प्राधिकरणले सुख्खा याममा आठ रुपियाँ ४० पैसामा बिजुली किन्ने सहमति गरिसकेको छ । विदेशी साझेदारहरुले ८० प्रतिशत र नेपालीले २० प्रतिशत लगानी गर्ने यस आयोजनामा डलरमै लगानी गरी डलरमै लगानी फिर्ता लैजान पाउने सम्झौता गरेको छ ।