सहमतिअनुसार १३ हजार अस्थायी करार शिक्षकलाई स्थायी नगरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

ashthai-sikshak

काठमाडौं । अस्थायी करार शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले संघीय शिक्षा ऐनमा २०७२ असोज २ गतेपछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग गरेको हो । समितिका संरक्षक भरत केसीले यसअघि शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको २० बुँदे सहमति अक्षरंश पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा हाम्रा मागहरु समावेश गरिएका छैनन् । ती छुटाईएको कुरालाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्छ । राहत, उमावि, विद्यालय कर्मचारीलगायत धेरै प्रकारका शिक्षकहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा समावेश गर्नेगरि ऐनको मस्यौदामा आएको छ । तर, हामीलाई चाहीँ स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई छुट्याईएको छ । यो हामीप्रतिको घोर अन्याय हो ।’

केसीले देशभरि कार्यरत करिब १३ हजार अस्थायी करार शिक्षकहरुमाथि गरिएको अन्याय आफूहरुलाई मान्य नभएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा मागहरु सरकारले सुन्नुपर्छ । यदि सुनेन भने हामी सरकारविरुद्ध सशक्त संघर्षमा उत्रिन्छौं ।’

संरक्षक केसीले यसअघि पनि आफूहरुलाई शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको मस्यौदामा (२०६७ माघ १० गतेदेखि २०७३ चैत्र १९ गते) सम्मलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुल्ला गर्नेगरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको सुनाए । उनले भने, ‘तर, दुःखको कुरा यो कुरा संसदबाट काटियो, हामीमाथि सुनियोजित ढंगले अन्याय गरिएको थियो । अहिलेपनि अन्याय गर्न खोजिँदैछ । त्यस्तो नहोस् ।’

समितिका अध्यक्ष हरिवंश पराजुलीले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा परीक्षामा फाराम नभरेका अस्थायी करार शिक्षकहरुलाई आन्तरिक परीक्षाको नतिजापछि अवकाश दिने भनेर ल्याईएको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘यो अन्यायपूर्ण छ । एउटै विद्यालयमा कार्यरत विभिन्न प्रकारका शिक्षक कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रक्रियामा लैजानेगरि ऐनको मस्यौदा अगाडि ल्याईएको छ । र, २०७२ असोज २ गतेपछि नियुक्त करार शिक्षकहरुलाई कुनैपनि कुरा ऐनको मस्यौदामा समेटिएको छैन् । यो कुराप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको छ ।’

पराजुलीले २०७२ असोज २ गते अघिका शिक्षकहरुलाई आन्तरिक परीक्षा र गोल्डेन ह्याण्डसेक दुवै दिईएको तर आफूहरुलाई दुवै प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गराईएको दुःखेसो पोखे । उनले भने, ‘यो मौलिक हकको ठाडो उल्लघंन हो । राज्यले संविधानको पालना गर्दैन् भने १३ हजार करार शिक्षकहरु विद्रोहमा आउँछौं ।’

आफूहरु विद्रोहमा सहभागी भएपछि सिर्जना हुने अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालय र यसका मन्त्रीले लिनुपर्ने पनि पराजुलीले जनाए । उनले आफूहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत घोषणा गरेको जनाए ।

जसअन्तर्गत २०७५ फागुन २१ गतेबाट फागुन २५ गतेसम्म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा विहान १० बजेदेखि चार बजेसम्म रिले अनशन गर्ने र यसबाट पनि माग पूरा नभए २०७५ फागुन २५ गतेबाट देशभरिका सामूदायिक विद्यालयहरु ठप्प पारेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने र आमरण अनशनलगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।