टेण्डर भएको चार महिना बितिसक्दा पनि नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कम्पनी छान्न आलटाल

थानकोट–नागढुंगा सुरुङमार्ग

काठमाडौँ । सडक विभागले नागढुंगामा प्रस्तावित सुरुङमार्ग बनाउने निर्माण कम्पनी अझै छान्न सकेको छैन । विभिन्न ६ वटा कम्पनी यसका लागि छनौट चरणमा परेको ४ महिना बितिसक्दा समेत अहिलेसम्म छनोट हुन नसकेको हो । विभागले यसअघि निर्माण कम्पनी छनोट प्रक्रिया सन् २०१९ को जनवरीसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो ।

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि कार्तिकमा ६ कम्पनीको आवेदन परेको थियो । १ जापानी र ५ चिनियाँ कम्पनीले उक्त कार्यका लागि अन्तिम १ कम्पनी छनौट गर्ने चरणमा परेको थियो । विभागअन्तर्गतकै बैदेसिक महाशाखाले गएको २४ साउनमा ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

त्यसताका विभागले ६० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि प्रस्ताव नपरेपछि १५ दिन समय थपेको थियो । सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने बोलपत्र १५ नेपालीसहित ४२ कम्पनीले खरिद गरेका थिए ।

यस सुरुङमार्ग निर्माणमा नेपाली कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेञ्चरमा आवेदन दिएको विभागका इन्जिनियर छविलाल पौडेलले बताए ।

तीमध्ये मूल्यांकन गरी एक निर्माण कम्पनी छनौट गर्नुपर्ने भए पनि अझै मूल्यांकनकै क्रममा रहेकाले टुङ्गो लाग्न नसकेको विभागले जनाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक केशव शर्माले कागजी प्रकृया अझै अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले धेरै समय लागेको बताए ।

‘सुरुङ मार्गमार्फत यातायात संचालन गर्ने नेपालको लागि नयाँ योजना भएकाले मूल्यांकन चरणलाई अन्तिम रुप दिन समय लागेको हो’, उनले भने– ‘मुल्यांकनको क्रममा हरेक कुरा हेरिन्छ । कागजी रुपमा पनि अध्ययन गर्न समय धेरै लाग्छ ।’

मुल्यांकन सम्पन्न गरेर एक कम्पनी छनौट गर्ने समय अझै लाग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘मुल्यांकनको काम अहिले कन्सल्नेटन्सीले गरिरहेको छ । उनीहरु आफ्नो काम गरिरहेका छन् । कति समय लाग्छ भन्न सकिदैन ।’– उपमहानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने ।

विभागका अनुसार पहिलोचरणमा महाशाखाले सुरुङमार्ग बनाउन इच्छा जाहेर गरेका कम्पनीको प्राविधिक क्षमताको मूल्यांकन गर्नेछ । प्राविधिक रूपमा अब्बल देखिएका कम्पनीमध्ये न्यूनतम अंक कबुल गर्ने कम्पनीले निर्माणको ठेक्का पाउनेछ । ठेक्का पाउने कम्पनीले ४२ महिनाको समयमा सुरुङमार्ग र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेहुन्छ ।

नागढुंगामा बढ्दो सवारी चाप कम गर्ने र सवारी दुर्घटनामा कमी ल्याउने जस्ता उद्देश्यले विभागले जापान सरकारसँग सहुलियत दरमा ऋण लिने सम्झौता गरिसकेको छ ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।