काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फागुन मसान्ताभित्र बक्यौता तिर्ने दिएको निर्देशन टेलिकम कम्पनीले अवज्ञा गरेका छन्। प्राधिकरणको फागुन १० गते बसेको बैठकले सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम नतिर्नेलाई फागुनभित्र रकम तिर्न मौका दिँदै नतिरेमा कम्पनी खारेजको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले फागुन १२ गते टेलिकम कम्पनीहरूलाई पत्र पठाएको थियो। जवाफमा टेलिकम कम्पनीले तोकेको समयमा तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भने दुई कम्पनी स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले तत्कालै बक्यौता रकम तिर्न नसक्ने भन्दै समय थप गर्न माग गरेको प्रधिकरणले जनाएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले स्मार्टले असारसम्म समयसीमा थपिदिन आग्रह गरेको प्रधिकरणले जनाएको छ भने यूटीएलले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा लगानी वृद्धिका लागि निवेदन दिएको र त्यहाँबाट कुनै निर्णय नभएकाले उक्त निर्णय नहुदाँसम्म आफू बक्यौता रकम तीन असक्षम भएको भनी पत्र पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसअघि प्राधिकरणले अर्थ समितिको निर्देशन पालना गर्दै बक्यौता रकम नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनी खारेज गर्ने निर्णयसहित पत्र पठाएको थियो। प्राधिकरण बोर्ड बैठकले अर्थ समितिको निर्देशनअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा बाँकी बक्यौता तिर्न दूरसञ्चार कम्पनीलाई निर्देशन दिने र उक्त अवधिपछि पनि नतिर्ने कम्पनीलाई खारेजको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको हो।
स्मार्ट टेलिकमको छ कम्पनीले सरकार र प्राधिकरणलाई विभिन्न शीर्षकमा एक अर्ब ५० करोड ९० हजार रुपियाँ तिर्न बाँकी देखिन्छ । यस्तै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनपर्ने कुल आयको दुई प्रतिशतले हुन आउने करिब तीन करोड रुपैयाँ र रोयल्टीबापत दुई करोड ८३ लाख रहेको देखिन्छ । उसले ९४ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन बाँकी छ भने, अनुमतिपत्र नवीकरणको छैटौं किस्ताकारूपमा ५० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यूटीएलले पनि सरकार र प्राधिकरणलाई ८२ करोड १५ लाख रुपियाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको प्रधिकरणले जनाएको छ । युनिफाइड दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको उक्त कम्पनीका कुनै पनि सेवा सञ्चालनमा छैनन् । हेलो नेपालका नाममा पनि ७६ करोड पाँच लाख रुपियाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो कम्पनीले भने अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन।
