काठमाडौं । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अपुरो र न्यायोचित नभएको भन्दै नेपाल पोलिसी इन्ष्टिच्युट (एनपीआई)ले संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
इन्ष्टिच्युटले अर्थशास्त्री, व्यापारी र व्यवस्थापकहरूसँग छलफल गरेर सरकारलाई यसअघि विधेयकको मस्यौदा बुझाएको थियो । उक्त विधेयक बुधबार संसदमा पेश पनि भएको छ । इन्ष्टिच्युटले विधेयकमा नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली र प्रवासी नेपालीलाई एउटै श्रेणीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, संसदमा पेश भएको विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र पाएको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट गैरआवासीय नेपाली संघले प्रवद्र्धन विदेशमा रहेका र नेपालमा रहेका बिज्ञ नेपालीहरूको स्वतन्त्र थिङ्क ट्यांक हो ।
इन्ष्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले प्रवासी नेपालीलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद नगरी सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए । साना तथा मझौला उद्योगमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
रक्षा र सुरक्षासम्बन्धी व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि लगानीका लागि धेरै नकारात्मक सुची राख्न नहुने इन्ष्टिच्युटको सुझाव छ। कम्तिमा २० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायमा वैदेशिक लगानी गर्न दिएमा रोजगारीको सम्भावना बढ्ने पनि ढकाल बताउँछन् ।
थाइल्यान्डको किङ मंकुट प्रविधि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै आएका ढकालले भने, ‘वैदेशिक लगानीका लागि न्यूनतम रकमको सीमा तोक्ने प्रावधान राख्नु हुँदैन ।’ लगानीकर्तालाई एक वर्षे लगानी भिसा दिनुपर्ने पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए । प्रस्तावित विधेयकमा छ महिनाको लगानी भिसा दिने प्रावधान समेटिएको छ ।
अहिले सरकारले सदनमा पेश गरेको विधेयकमा थाइल्यान्ड, भारत, म्यान्मार, भुटानलगायतका मुलुकमा रहेका नेपालीमूलका प्रवासी नेपालीलाई समेटिएको छैन । गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र लिन बाबुबाजेको नागरिकता आवश्यक पर्छ । तर, यी देशमा रहेका प्रवासी नेपालीसँग यस्तो कुनै पनि प्रमाण बाँकी नरहेको भन्दै इन्ष्टिच्युटले यस्ता कुरामा सहजीकरण गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
सो संस्थाका अनुसार म्यान्मार र थाइल्यान्डमा सफल व्यवसाय गरिरहेका प्रवासी नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । तर, नेपालको विद्यमान कानूनले उनीहरूलाई विदेशीसरह नै व्यवहार गर्ने हुँदा अप्ठ्यारो अवस्था छ । गत फागुन १५ मा नै लगानीसम्वन्धी विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई इन्ष्टिच्युटले सुझाव दिएको थियो ।
दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा वैदेशिक लगानीका लागि अपनाएका पद्धतीहरूको गहिरो अध्ययन गरेर नेपाल सुहाउँदो विधेयकको मस्यौदा दिइएको अध्यक्ष ढकालले बताए । खासगरी वैदेशिक लगानीमा हुने झन्झट हटाउनका लागि एकद्धार नीति (वान डोर पोलिसी) अपनाउनुपर्ने, सात दिनभित्रमा सबै दर्ता प्रक्रिया सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै इन्ष्टिच्युटले यस्तो भएमा मात्रै वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने सुझाव दिइएको थियो ।
यस संस्थाले न्यूनतम् डेढ करोड नेपाली रुपैयाँसम्म सरकारले वैदेशिक लगानी स्वीकार गदा राम्रो हुने इन्ष्टिच्युटको सुझाव छ । अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, २० जनालाई रोजगारी दिने भए एक करोड रुपैयाँ पनि लगानी गर्न दिइनुपर्छ ।’ गैरआवासीय नेपालीलाई पाँच हजार वर्गमिटर वा चार हेक्टरसम्म शहरी क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका लागि आफ्नै नाममा जग्गा खरीद गर्न दिइनुपर्ने सुझाव पनि सो संस्थाले दिएको छ ।
लगानी सम्वन्धी कानुनी विवाद भए अन्तर्रास्ट्रिय कानुनी सहयोग खोज्न पाउने व्यवस्था भएको खण्डमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने इन्ष्टिच्युटको भनाई छ ।
