काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बुटवल खण्डमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा हातपात भएको छ। सो क्रममा स्थानीय ज्योतिप्रसाद अर्याल कुटिएका छन्। डिपिआर गर्न बाँकी रहेको सो क्षेत्रमा माटो परीक्षण गर्न पुगेको रेल विभागका कर्मचारी, चिनियाँ प्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधि र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासहित बुधबार बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ कार्यालयमा बैठक बसेको थियो।
उक्त बैठकमा सहमतिसहित डिपिआर गर्ने छलफल भइरहेको बेला आफ्नो क्षेत्रबाट रेल ल्याएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका तीन व्यक्तिले अर्याललाई कुटेका थिए। अर्याल पनि प्रभावित क्षेत्रकै बासिन्दा हुन्। ‘छलफलका क्रममा बिनाकारण आक्रमण भएको छ,’ सोही क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक मञ्चको संयोजकसमेत रहेका ६६ वर्ष अर्यालले भने, ‘ममाथि अन्याय भएको छ।’
उनलाई स्थानीय व्यक्तिहरू यज्ञ न्यौपाने, मीनप्रसाद पराजुली र युवराज खनालले हातपात गरेको उनले बताए। ‘उनीहरूले आक्रमणले मेरो नाथ्रो फुटेको छ र दुई दाँत हल्लिएका छन्,’ अर्यालले भने, ‘प्रहरीमा निवेदन दिएपछि मिलापका लागि आएका छन्।’ उनीहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै तथानाम गाली गरेपछि सम्झाउने क्रममा उल्टै आफूमाथि आक्रमण भएको उनको भनाइ छ।
नौ सय ४५ किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा बुटवल खण्डको ढेड किलोमिटर मात्र डिपिआर गर्न बाँकी छ। सिद्धार्थ राजमार्गबाट तिनाउखोलासम्मको ढेड किलोमिटर खण्ड मात्र डिपिआर गर्न बाँकी रहेको रेल विभागका इन्जिनियर परिवेश पराजुलीले बताए। रेलमार्गको एलाइमेन्ट सिद्धार्थ राजमार्गभन्दा पूर्व र रोजपार्टी प्यालेसभन्दा दक्षिण गर्ने भनेर सन् २०१२ मै सर्भे गरेको थियो।
यसअघिको बैठकमा पनि स्थानीय बासिन्दासँग सोही क्षेत्रबाट रेलमार्ग बनाउन डिपिआर गर्ने भनेर सहमति भएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा पर्नेलाई हाल चलेको मूल्यमा उचित क्षतिपूर्ति दिने र डिपिआर गर्न अवरोध नगर्ने सहमति भएको थियो। उक्त खण्डमा बढी क्षति नहुनेगरी पुलबाट रेल लैजाने विभागको तयारी छ। जमिनबाट रेल लैजाँदा ५० मिटर ओगट्ने र पुलबाट लैजाँदा १३ मिटर मात्र प्रभावित हुने बताइएको छ। प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले स्थानीयले नबुझेर विरोध गरेको बताए। ‘स्वाभाविक रूपमा योजना आउँदा विस्थापित हुने अवस्थामा विरोध हुन्छ तर उनीहरूले नबुझेको कुरा के हो भने उहाँहरूलाई राम्रै मुआब्जा दिन्छ सरकारले,’ मन्त्री गिरीले भने। सरकारले मुआब्जाका लागि पहल गरिरहेकाले विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ। कसैमाथि आक्रमण गर्नु राम्रो नभएको भन्दै कानुनलाई हातमा लिन कसैले नसक्ने बताए। सबैलाई मिलाएर डिपिआर गरिने उनको भनाइ छ।
बुटबल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिव सुवेदीले कसैको इच्छा र विरोधले भन्दा पनि प्राविधिक हिसाबले जहाँबाट राम्रो हुन्छ त्यही क्षेत्रबाट रेल लैजानु पर्ने बताए। रेल विभागले प्राविधिक र वैज्ञानिक हिसाबले तोकेको ठाउँबाट डिपिआर गर्ने उनले बताए। ‘कसैको इच्छाले भन्दा पनि प्राविधिक रूपमा जहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यही छनोट गर्नुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘कसैको घर पर्यो भनेर हटाउने भन्ने हुँदैन।’ आफ्नो घरजग्गा पर्दा विरोध हुनु स्वाभाविक भए पनि मालपोत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
‘जनतालाई गरिब बनाउन योजना ल्याउने होइन,’ उनले भने, ‘क्षतिपूर्तिको उचित प्रबन्धसहित प्राविधिक रूपमा जहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यही गर्ने हाम्रो चाहना हो।’ प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई कति क्षतिपूर्ति आउँछ भन्नेबारे रेल विभागले भनिदिन सके समस्या समाधान छिटो हुने उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म खास पीडित व्यक्ति कति छन् भन्ने पनि स्पष्ट नहुँदा सबैलाई आशंका भइरहेको छ। पीडित व्यक्तिलाई घरको हालको दर दिनुपर्ने र त्यसमा ‘डिप्रिसेसन’ कट्टी हुन नहुने उनले बताए।
रेल विभागले स्थानीयसँग छलफल गर्दा केहीले राम्रो मुआब्जा पाए छोड्न सक्ने बताएको पराजुलीले बताए। कसैले भने बुटवल क्षेत्रबाट भन्दा भैरहवा, लुम्बिनीतिर लैजान सुझाएका थिए। बुटवल भैरहवाको पूर्वको लाइन पाँच वर्षअघि नै डिपिआर भइसकेको थियो। अहिले पनि त्यही ठाउँ सबैभन्दा उपयुक्त भनेर एलाइनमेन्ट गरिएको रेल विभागका अर्का इन्जिनियर किरण केसीले बताए। ‘त्यसलाई आधार बनाएर डिपिआर गर्ने गर्न लागिएको हो,’ केसीले भने, ‘बुटबलको अन्तिम लाइनबाट अगाडि बढ्ने हो, त्योभन्दा दायाँबायाँ गर्न सकिँदैन।’
डिपिआर छिटो नहुँदा उक्त क्षेत्रमा जग्गा दलालीहरुले समेत खेलिरहेको स्थानीयको भनाइ छ। सरकारले एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरेको भन्दै हल्ला चलाएर जग्गा किनबेच प्रभावित पार्न समेत चलखेल गरिरहेका छन्। रेल विभागले भने अहिले जुन ठाउँ (सिद्धार्थ राजमार्गभन्दा पूर्व र रोजपार्टी प्यालेसभन्दा दक्षिण)बाट एलाइनमेन्ट लैजाने भनेर छनोट गरेको छ, त्यहाँबाट दायाँबायाँ नहुने बताइसकेको छ। पर्यावरणीय र घरजग्गा क्षतिका हिसाबले रेलमार्ग निर्माणका लागि बुटवल क्षेत्रकै सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र रहेको विभागको ठहर छ। विवादलाई मिलाउन सकिने तर एलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्न नसकिने उसको भनाइ छ।
अहिले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको नौ सय ४५ किलोमिटरमध्ये बुटवल र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाहेक अन्य सबै क्षेत्रको डिपिआर सकिसकेको छ। विभागले निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर क्षेत्रको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने झन्डै सय किलोमिटर एलाइनमेन्टलाई संशोधन गर्दैछ। पूर्वपश्चिम रेल मार्गलाई नौ खण्डमा विभाजन गरेर डिपिआर भइरहेको छ। बुटवल क्षेत्र चिनियाँ कम्पनी सियुएन र नेपाली कम्पनी इआरएनसीले डिपिआर गरिरहेका छन्।
नागरिक दैनिकबाट ।
