राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डदेखि व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रसम्म खारेज गर्न सुझाव

Advertisement

काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सरकारलाई आर्थिक बोझ मात्रै बन्दै आएका बेकामे समिति, बोर्ड, आयोग, परिषदहरु खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले विकास समिति ऐनअन्तर्गत गठित समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड गरी ३२ वटा संस्थाहरु खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएकोले पनि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड जस्ता संस्थाहरुको कुनै आवश्यकता र महत्व नरहेको भन्दै खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । राजनीतिक भर्तिका लागि मात्रै उपयोग भइरहेका यस्ता संस्थाहरुबाट राज्यले कुनै आर्थिक लाभ लिनुभन्दा उल्टै बोझ बन्ने गरेकाले पनि खारेज गर्न उपयुक्त रहेको आयोगको सुझाव छ ।

आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कतिपय निष्क्रिय अवस्थामा रहेका र कतिपय अस्तित्वमा रहेर पनि कुनै योगदान तथा भूमिका नरहेका समिति, परिषद्, बोर्डलाई कायम राख्नु जरुरी नरहेको उल्लेख गरेको छ । यस्ता संस्थाहरुले गर्ने काममा झन दोहोरोपन हुने र राज्यको दोहोरो खर्च हुने गरेको जनाइएको छ ।

खारेज गर्न सुझाव दिइएका संस्थाहरुमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, शान्ति कोष सचिवालय, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, औद्योगिक विकास व्यवसाय प्रतिष्ठान, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष, ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, राष्ट्रिय युवा परिषद् छन् ।

त्यस्तै, भूबहाल कर तथा शिक्षा र तालिम, नेपाल क्यापासिटी फर इनहान्स फर ट्रेड प्रोजेक्ट, प्रविधि विकास कोष, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, कपास विकास समिति, कार्य सञ्चालन कोष, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति, विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति, जग्गा विकास चक्रकोष, नगर विकास समिति, तारा गाउँ विकास समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति, राष्ट्रिय सुचना आयोग विशेष कोष, रेल्वे कम्पनी, सडक बोर्ड नेपाल, केन्द्रीय हज कमिटि छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राज्यलाई बोझ बन्दै आएका अनावश्यक संस्थाहरु नराख्न आग्रह गर्दै आएको छ । झण्डै नौ सयको संख्यामा रहेका यस्ता संस्थाहरुले गएको आर्थिक बर्षमा मात्रै एक खर्ब ३८ अर्ब खर्च गरेका छन् ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement