भूउपयोग र विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्वन्धी विधेयकहरु संसदबाट पास भए

meeting-parliament

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट भूउपयोग विधेयक र विशेष आर्थिक क्षेत्र पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ आज पारित भएको छ । प्रतिनिसभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र उद्योग तथा वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले क्रमशः ती विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

भूउपयोग विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले छलफलविना समिति र संसद्बाट विधेयक पारित हुने गरेकामा आपत्ति जनाए । सांसदलाई पर्याप्तमात्रामा छलफल गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद प्रेम सुवालले शहरीकरण र औद्योगिकीकरण गर्नु नहुने ठाउँमा भइरहेको बताए । सतहत्तर लाख युवा वैदेशिक रोजगारमा गएकाले खाद्यान्न उत्पादनको वातावरण उनले नभएको बताए । “मालपोतमा सार्वजनिक जग्गा लेखिएको पनि व्यक्तिले पास गरेर लिँदा सरकारले खारेज गर्न सकेन, उपत्यकाका पोखरी, सम्पदालगायतको संरक्षण हुन सकेन”, सांसद सुवालले भने ।

सांसद सञ्जय गौतम र पुष्पा भुसालले भूमिसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत रुपमा ल्याउन माग गरे । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र व्यक्तिले जीवनयापन गर्ने विषय हतारमा पर्याप्त छलफल नगरी पारित गरिएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले जमीन बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्थाका लागि जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिने बताइन् । “जमीन उपयोग गर्न नसक्नेले भूमि बैंकमा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, राखेवापत निश्चित शुल्क जग्गाधनीलाई दिइनेछ, पछि आफैँले जग्गा फिर्ता लिन चाहे पनि पाइनेछ”, उनले भनिन् ।

यसअघि बैठकमा मन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको “सेफ गार्डस, एण्टिडम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ विधेयक, २०७५” र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्तावलाई सभाले स्वीकृत गरेको थियो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद राजभण्डारी, भरत शाह, पदम गिरी, गजेन्द्र महत, देवप्रसाद गुरुङ र रेणुका गुरुङले भाग लिए सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले आफैँ लेखापरीक्षक तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘सेफ गार्डस, एण्टिडम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ विधेयक, २०७५’ ले नेपाली उत्पादनको सुरक्षा र विदेशी वस्तुको प्रभावका कारण नेपाली वस्तु थुप्रने अवस्थाको अन्त्य गर्न योगदान गर्ने मन्त्री यादवले बैठकमा जानकारी दिए । विश्व व्यापार सङ्गठनमा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै विधेयक आउनुपर्नेमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो ।