काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समतामूलक विकासको माध्यमबाट निर्माण भएको राष्ट्रिय पूँजीमा सबैको सहभागिता र उत्पादनका साधनलाई सामुहिकरुपमा प्रयोग गरेर उच्चतम प्रतिफलयुक्त ढङ्गले प्रयोग गर्ने प्रणालीमा सहकारीभन्दा अर्को विकल्प नभएको बताए ।
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थाको १८औं वार्षिकोत्सवमा सोमबार उनले सरकारका नीति कार्यक्रम तथा बजेट र सहकारी संस्थाका छाता संगठन र वित्तिय संस्थाहरुसँगै सरकार एउटै अभियानमा दिइने बताए । खतिवडाले सहकारी तथा लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुमा आउने कानुनी, पूँजीगत, प्रविधिगत, अवरोभहरुलाई हटाउन सरकार तयार रहेको बताए ।
उनले हरेक जिल्लामा पुगेका साना किसान संस्थाहरुलाई तहगत रुपमा कुन जिल्लामा कति तहमा पुग्ने पुगे भन्ने विवरण राख्न पनि आग्रह गरे । खतिवडाले सदस्यहरुलाई बचतमा मात्र सीमित नरहेर व्यवसायमा पनि लाग्न सल्लाह दिए ।
सहकारी संस्थाले सञ्चालन खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने, मुनाफाको अवस्थालाई स्विकार्य तहमा मात्रै राख्ने र सामाजिक व्यवसायको रुपमा अगाडी बढाउने काम गर्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाको सुझाव छ ।
उनले सहकारी संस्थाले निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका २० प्रतिशत परिवारलाई समेटनुपर्ने बताउँदै दुई तीन वर्षमा ती परिवारहरु गरिवीको रेखाबाट कति माथि पुगे ? त्यसको मुल्यांकन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो भने सरकारलाई सहकारीमार्फत यस्ता कार्यक्रम अगाडी बढाउन थप टेवा पुग्ने बताए ।
खतिवडाले साना किसानले नाम सानो राखेपनि काम ठूलो गर्नुपर्ने भन्दै घ वर्गका वित्तिय संस्था मिलेर ख वर्गको हुन सक्ने आधार बनाउनुपर्ने बताए । उनले साना संस्थाको क्षमता बढाउन राष्ट्र बैंकमा रहेको ग्रामीण कोषलाई संस्थासँग एकीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको र कार्यविधि स्विकृत भइसकेको बताए ।
