ओरियन्टल पीडितलाई सरकारले थप पीडित बनाउन खोजेको गुनासो, ब्याजसहित निक्षेप फिर्ता हुनुपर्ने

काठमाडौं । ओरियन्टल सहकारीका पीडित निक्षेपकर्ताहरुले आफूहरुको चार अर्ब २५ करोड रुपियाँको साँवा र ब्याज रकम तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर यस्तो माग गरेका हुन् । ओरियन्टल पीडित हकहित संरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्ती पोखरेलले सात बर्ष बितिसक्दा पनि ओरियन्टल को–अपरिटिभ लिमिटेडले ब्याजसहित करिव सात अर्ब २५ करोड बरावरको निक्षेप फिर्ता नगरेको र सरकारले गठन गरेको ब्यवस्थापन समितिले पीडितलाई समस्यामा पार्न खोजेको गुनासो गरिन् । ब्यवस्थापन समितिले आफूहरुलाई ‘डीपीआर’ बुझाउनुपर्ने जनाउदै पोखरेलले सुधिर बस्नेतले आफूलाई ठगे पनि सरकारले पनि ठग्न खोजेकोे को गुनासो गरिन् । लिलामी गर्दा पीडित पक्षलाई जानकारी नै नगराई कसरी लिलामी प्रक्रिया अगाडी बढाउन मिल्छ ? भन्दै उनले सात बर्षमा हजारौ निक्षेपकर्ता र तिनमा आश्रित लाखांै परिवारहरु भोकभोकै मारिरहेको पनि सुनाईन् । प्रा. अमुदा श्रेष्ठले अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारले गठन गरेको ब्यवस्थापन समितिले आफूहरुलाई झुक्याउने प्रबृत्तिले प्रतिबेदन बाहिर ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाईन् । आफ्ना समस्याहरुप्रति ब्यवस्थापन समिति गैरजिम्मेवार भएको भन्दै उनले ब्यवस्थापन पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखिन् ।श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले जम्मा गरेको पैसा कसले खायो ? हराएको हो भने खोजी किन गरिदैंन ?’ उनले व्यवस्थापन समितिले पीडितहरुको आँखामा छारो हाल्न खोजेको पनि गुनासो पोखिन् ।सोझा जनतालाई झुक्याउन खोजेको भन्दै श्रेष्ठले सहकारी पीडितले सहयोग गरेन भन्दै भाग्न नमिल्ने उनको भनाई छ । आफूहरुको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै सरकारले आफ्ना मागहरुको बारेमा संबेदनशील नभए संघर्षको कार्यक्रमसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने चेतावनी दिएन ।डा. नारायणभक्त श्रेष्ठले नेपाल सरकारले बनाएको ब्यवस्थापन समितिले पीडितहरुको समस्यालाई आत्मसात नगरेको गुनासो पोखे । आफूहरुलाई सरकारी ब्यवस्थापन पक्षले ल्याएको प्रतिवेदन मान्य नहुने भन्दै उनले तुरुन्त सम्पूर्ण पीडितहरुको निक्षेप रकम फिर्ता हनुपर्ने बताए ।सुधिर बस्नेत, उनका आफन्त, कर्मचारीले सम्पत्ति कहाँ र कसरी प्रयोग गरे भन्नेबारे देखाएर समितिमा ल्याउनुपर्नेमा समितिले बाटो बिराएको श्रेष्ठले आरोप लगाए । समिति गैर–जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेको पनि उनको आरोप छ ।श्रेष्ठले सरकारले आफूहरुको समस्याको समाधान गर्न चासो देखाउनुपर्ने बताए । उनले थपे, ‘सरकार हाम्रा मागप्रति गम्भिर बन्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो माग पूरा होस् । पीडितहरुको सम्पुर्ण निक्षेप फिर्ता नभए सडक आन्दोलनमा जानुको बिकल्प नरहेको उनको भनाई छ ।समितिका सचिव रमेश मल्लिकले राज्यले लिएको अर्थ नीतिले सहकारीलाई मान्यता दिएको बताउदै अहिले देशभरि करिव ३६ हजार सहकारी दर्ता रहेको र सबैको अभिभावक राज्य नै भएको बताए ।उनले प्रश्न गरे, ‘सहकारीहरुलाई ब्याज खानको लागि मात्र जन्माएका हो र ? हामीले लाभांश लिन नपाउने हो र ?’ राज्यले कर कुन हिसावले खान्छ भन्दै उनले राज्य विकासको नाममा खोलिएका यस्ता संस्थालाई बिश्वास गर्दा उल्टै राज्यलेपनि आफूहरुलाई डुबाउन खोजेको आरोप लगाए ।मल्लिकले आफुहको आन्दोलनपछि सरकारले ब्यवस्थापन समितिको गठन गरेता पनि अहिले आएर समितिले निकालेको प्रतिबेदनमा ओरियन्टलको सम्पत्तिभित्र भेगासिटी, धापासी हाइट, धुम्बाराही, इम्पेरिएल, सानेपा हाईट, जहाजजस्ता सम्पत्तिहरु प्रतिवेदनमा किन देखाएन ? भन्दै आक्रोश पोखे ।

सहकारी पीडित हकहित संरक्षण समितिद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीको पूर्णपाठ

मितिः २०७५ फाल्गुन २८

संचारमाध्यमका प्रतिनिधिज्यु, काठमाडौँ

बिषय: ओरियन्टल को–अपरेटिभ लि. 'पिडित निक्षेपकर्ताहरुको पिडा र असन्तुस्टी' सम्प्रेसण बारे ।

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा ३५ (२) मा “सहकारी, सहकारिता र निजि क्षेत्रको माध्यम वाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको बिकाश गर्ने नीति राज्यले अबलम्बन गर्ने छ’’ भानि अर्थतन्त्रको मुलभूत आधार स्तम्भको रुपमा सहकारीलाई मान्यता दियको पाइन्छ । सोहि प्रचलित् संबिधान र कानुन बमोजिम सरकारको तिन खम्बे अर्थनीति अनुरुपको एक खम्बा सहकारीलाइ बनाई अधिराज्यभरि करिब ३६००० सहकारीलाई संचालनको अनुमति संगै राज्यले सो वाट अत्यधिक राजस्व संकलन गरिरहेको अवस्था छ त्यसै अनुरुप ।ओरियन्टल को(अपरेटिभ लि ले करिब सवा ४ अर्ब निक्षेप संकलन गरि फिर्ता गर्न नसकेको आज सात बर्ष भैसकेको छ । यी ७ बर्षमा हजारौ हजार निक्षेपकर्ता र तिनमा आश्रित लाखौलाख परिवार हरु भोकभोकै मरिरहेका छन् । कतिपय औषधि उपचार गर्न नपाएर छट्पटीदै जिबन मरण को दोसाँधमा छन, संयौ पिडित हरु मानसिक तनाबले क्षतबिक्षत भइ बौलाइरहेका छन् र करिब चार दर्जन भन्दा बढी पिडित हरु रकम पाउने आशैआसमा देहावशान भइसकेका छन्। हामि निक्षेपकर्ताहरुले बर्षौ देखि हालसम्म सरकार संग निक्षेप रकम फिर्ता माग गरेपनि अहिले सम्म सरकार र सरकारले गठन गरेका समिति ले हामीलाई न्याय दिन सकेको छैनभने थप पिडा दिन छोडेको छैन । कहाँ छ सरकार कसले दिने न्याय ?मिति २०६९मा नेपाल सरकार वाट माननीय न्यायधिस गौरी बहादुर कार्की ज्युको अध्यक्षतामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन गर्न गठित आयोगले २०७१ साल बैसाख २९ गते आफ्नो प्रतिबेदन बुझायो र सोहि प्रतिबेदनका आधारमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ बमोजिम मिति २०७४ पुष २८ गते नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी ब्यबस्थापन समिति गठन भइ समस्या समाधानतर्फ काम सुरुगरेको देखियता पनि अहिले १४ महिना बितिसक्दा पनि समितिको तर्फ वाट के कति काम भयो हामि सरोकारवालाहरुलाई कुनै जानकारीनै छैन विभिन्न अनलाइन मिडिया पत्रपत्रिका मार्फत समिति वाट ओरियन्टल को(अपरेटिभ संचालक सुधिर बस्नेत लगाएत को दाइत्व १६ अर्व १ करोड चाहि हप्तामा दुइ तिन पल्ट पढ्न पाइन्छ । तर रोक्का राखिएका र अन्य कम्पनीमा भएको सम्पतिको बास्तबिक बजार मूल्य कति छ हाम्रो सम्पूर्ण निक्षेप तथा ब्याज फिर्ता हुने खाका कहिले आउँछ? हामि निक्षेपकर्ताहरुले कहिले सम्म हाम्रो निक्षेप पाउने हो,यसमा अन्यौल छ । हाल सम्म समितिको तर्फवाट अध्ययन मात्र भइ रहेको भन्ने जानकारी पाउँदा हामि आश्चर्यचकित परेका छौ ।हामी पिडित निक्षेपकर्ताहरुका समितिमाथि उत्पन्न भएका प्रश्नहरु १. पत्रपत्रिकावाट सुधिर बस्न्नेतको सम्पति लिलाम गर्ने भनि समाचार सम्प्रेसण गरिएको छ। लिलामको पारदर्शिता को आधार के हो ? २. लिलाम के(कतिमा गर्न खोजिएको हो ? हामि पिडितहरुको सम्पुर्ण रकम सुरक्षित हुन्छ कि हुदैन, हामि सम्पुर्ण पिडित हरुको सम्पुर्ण रकम फिर्ताको सुनिष्चतता हुने पर्दछ । अन्यथा हामीलाई मान्य हुने छैन । ३. ब्यबस्थापन समितिको कार्य प्रगतिमा निक्षेप फिर्ता हुनेतर्फ ठोस कार्य योजना १४ महिना सम्म दिन नसक्नुको कारण के हो ? ४. ओरियन्टल को(अपरेटिभ लगायत संचालक सुधिर बस्नेतको सम्पति ०६९ सालमा प्राप्त विवरण भन्दा हाल ब्यबस्थापन समितिले सार्बजनिक गरेको सम्पति विवरणको प्रतिबेदनमा घटी हुन गएको भन्ने जानकारी हुन् आएको छ । साबिकको गोरिबहादुर कार्की आयोगले रोक्का राखेको सम्पति प्रतिबेदनमा उल्लेयख नभएको हुदा ति सम्पति कंहा गयो ? कसरी फुकुवा भयो?, हाल यस ब्यबस्थापन समितिले रोक्का राखेको सम्पति पनि फुकुवा भइ जादैन भन्ने ग्यारेन्टी के हो ? ५. ब्यबस्थापन समितिले पटक(पटक सम्पति फिर्तामा निक्षेप कर्ताको अधिकार पहिला भन्ने गरेको छ । बैंक संग रहेका संचालक सुधिर बस्न्नेत संग सम्बन्धित ल्द्यब् भएका सम्पति किन १४ महिना सम्म पनि फिर्ता ल्याउन सकियन र कहिले सम्म ल्याउने हो ? ६. सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताको निक्षेप पहिलो प्रथामिकता मा पर्छ,जुन कुरा ब्यबस्थापन समितिले पटक(पटक भन्ने गरेको छ र । निक्षेपकर्ताको जम्मा निक्षेप सवा ४ अर्व हो। व्यस्थापन समितिले हामि निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम फिर्ता गर्न बृस्तृत खाका पेश गर्नु पर्यो हाम्रो सवा ४ अर्ब निक्षेप रकमको ब्याजसहित फिर्ता चाहियो ,अन्यथा मान्य हुने छैन । ७. पत्रपत्रिकामा निक्षेप फिर्ताको योजना भनि समिति वाट पटक(पटक समाचार सम्प्रेसण गरिएको छ तर , अर्को तर्फ हाल सम्म रु ७५ लाख मात्र उठेको भनिएको छ ।०७० मा छानबिन आयोग गठन गरि ०७४ मा ब्यबस्थापन समिति स्थापना भएर १४ महिनाको कार्य प्रगति यहि हो ? यसले हामीलाइ मानसिक पिडाबढाएको छ । ८. हालै ब्यबस्थापन समितिले जारि गरेको कार्य विवरण ०७० सालको विवरण नै प्रेषित गरिएको छ, सो समयको भन्दा हाल सम्पति घटेको देखिन्छ भने ब्यबस्थापन समितिले आज १४ महिनामा कुनै ठोस कार्य प्रगति नगरेकोमा हामि दुखि र चिन्तित छौ । ९. निक्षेप फिर्ता गराउने सम्बन्धमा ओरियन्टल को(अपरेटिभ लगाएत त्यसका संचालक संग सम्बन्धित परियोजना हरुलाई उचित ब्यबस्थापना गरिने र सो को लागि परियोजनाको बृहत खाका (म्एच्) तयार पारि कार्य ब्यबस्थापन गरिने भनिएकोमा हाल पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार अध्ययनमा रहेको भनिएको र अर्कोतर्फ हामी सरोकारवालाहरुसंग कुनै सल्लाह बृहत छलफल नगरी उचित स्रोत नदेखिएको ले लिलाम मा जानुपर्ने भनिदा हामि निक्षेपकर्ता आश्चर्यचकित भएका छौ। र यसरी हचुवाको भरमा गरिएका एकतर्फी निर्णय हामीलाई कदापि मान्य हुनेछैन ।निक्षेपकर्ताको सम्पूर्ण निक्षेप रकम फिर्ता गराउने दायित्व ब्यबस्थापन समितिको हो । सोको बृहत खाका ब्यबस्थापन समितिले सार्बजनिक रुपमा हामि निक्षेपकर्तालाई पेश गरियोस हामी जोडदार माग गर्दछौ ।आम पिडितहरुको निक्षेप अबिलम्ब फिर्ता हुने खाका ब्यबस्थापन समितिको तपÞर्mवाट तयार गरि पिडितहरु संग व्यापक सहकार्य नगरिकन एकलौटी ढंगले पिडितहरुको हित नहुने कार्य गरेमा हामि पिडितहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने यसै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौ।

कुन्ती देबी पोख्रेल अध्यक्ष सहकारी पीडित हकहित संरक्षण समिति