काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा अलपत्र परेका विद्यार्थीका अभिभावक र विद्यार्थीले सरकारी समितिमा कुनै उजुरी नदिएकाले कन्सल्टेन्सीलाई के कारबाही गर्ने ? भन्ने विषय अन्यौलमा परेको छ । अष्ट्रेलियास्थित एआइबिटी कलेजमा नर्सिङ विषय अध्ययनरत विद्यार्थीको अन्तिम सत्र पूरा हुनु अगावै अष्ट्रेलियन सरकारले सो कलेज बन्द गराएको कारण नेपाली बिद्यार्थी अलपत्र परेका थिए ।
कलेज बन्द भएपछि अलपत्र विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै संचारमाध्यम समेत गुहारेका थिए । मन्त्रालयद्धारा गठित समितिले पीडित विद्यार्थी र आफन्तलाई उजुरी दिन आब्हान गरेको थियो । तर कुनै पनि विद्यार्थीले उजुरी नदिएको कारण कस्लाई के कारवाही गर्ने भन्ने विषय खुलेको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव देवकुमारी गुरागाईंको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । एउटा मात्रै प्रतिवेदन भएकोले मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुस भन्दै सचिवलाई उपलब्ध गराएको कारण सो प्रतिवेदनको विषयमा मन्त्रालयका कुनैपनि अधिकारीलाई जानकारी छैन ।
समितिले इक्यान, आइरिन, फेकन र नायर संस्थाका अध्यक्षसँग पीडित विद्यार्थीको तथ्याङ्क माग गरेको थियो । कन्सल्टेन्सीले ७४३ विद्यार्थी अलपत्र परेको उल्लेख गरेतापनि २४४ जनाको मात्र नाम उपलब्ध गराएका थिए ।
प्रचार गरिए भन्दापिडित विद्यार्थीको संख्या कम भएपछि समिति आफै अलमल्ल परेको छ । एआइबिटीले नेपालमा आफ्ना ४ सय ६० एजेन्ट रहेको उल्लेख गरेपनि ७५ जनाले मात्रै विद्यार्थी पठाएको उल्लेख छ । कलेजको वेवसाइटमा भन्दा पनि कम कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी पठाएको विषयमा मन्त्रालयले पुन छानविन गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिवेदन फितलो देखिएपछि मन्त्री पोखरेलले पुन अनुसन्धान गर्न सचिवलाई आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ । तपार्इहरुको प्रतिवेदनले ठोस निर्णय दिएन, पुन छानविन प्रकृया अघि बढाउनुस– मन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– फितलो देखिएको प्रतिवेदनको विषयमा पुनः अध्ययन हुनेछ । समितिले एआइबिटी कलेजमा पठाउने कन्सल्टेन्सीका अधिकारीसँग समेत सोधपुछ गरेको थियो ।
परामर्शदाता संस्थाले १५३ कन्सल्टेन्सीमार्फत एआइबिटीमा विद्यार्थी पठाएको उल्लेख गरेका थिए । तर मन्त्रालयमा ७५ कन्सल्टेन्सीले मात्र विद्यार्थी पठाएको तथ्य प्राप्त भएको छ ।
मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियामा रहेका अन्य कन्सल्टेन्सीले कानुन विपरित एआइबीटीमा विद्यार्थी पठाएको आशंका गरिएको छ । मन्त्रालयले ठोस निश्कर्ष नआएसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने भएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार एआइबिटीमा नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न बिसं २०७३ सालमा ४, २०७४ मा २८ र २०७५ सालमा १४३ जना विद्यार्थी गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर उक्त संख्या नै गलत भएको हुनसक्ने मन्त्रालयको आंकलन छ ।
अनुसन्धानको क्रममा मन्त्रालयले अष्ट्रेलियन दूतावाससँग सल्लाह लिएको थियो । दूतावासका अधिकारीले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित राख्ने पहल गर्ने जनाएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्नो देशको कलेज र त्यहाँको प्रक्रियाको बारेमा अध्ययन नै नगरी विद्यार्थीलाई भीसा दिनु अष्ट्रेलियन सरकारको गल्ती भएको बताए ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालमै भएका सामान्य विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रवृति नै गलत भएको बताए । उनले भने– अब सरकारले विशेष र नेपालमा नभएका विषयमा मात्र अध्ययन गर्न जाने व्यवस्था मिलाउने तयारी गर्न लागिएको छ ।
पोखरेलले समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्र थप जानकारी दिने बताए । उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयमा मन्त्रालयले गहन अध्ययन गर्ने र आवश्यक रहेमा पुनः छानविन गरिने जानकारी दिए ।
अष्ट्रेलियाको कानुनका कारण विद्यार्थीहरु समस्यामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफ्नै देशमा विवादित कलेजमा अध्ययन गर्न भिषा दिन अष्ट्रेलियाली सरकारसँग गम्भीर विषयमा बारेमा मन्त्रालयस्तरबाट छलफल गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशी संस्थाको बारेमा अध्ययन गरेर मात्रै कन्सल्टेन्सीले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, विदेश पठाउने संस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ ।
अष्ट्रेलियन सरकारले १९ फेब्रुअरी २०१९ बाट कलेज दर्ता खारेजीमा परेको थियो । हाल सो कलेजले कानुनी प्रक्रियाका लागि अपिल गरेको छ । मार्च २७ मा अष्ट्रेलियन सरकारले एआइबीटीको विषयमा सुनुवाई गर्ने भएको छ । कलेज खारेज गरेको निर्णय भएको मितिले २८ दिन भित्र उक्त कलेजले अपिल गर्न पाउने वैधानिक व्यवस्था अनुसार कलेजले अपिल गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा इक्यानका अध्यक्ष बिष्णुहरी पाण्डे, फेकनका अध्यक्ष युवराज कटवाल, आइरिनका अध्यक्ष कुमार कार्की र नायरका कोषध्यक्ष मनोज पराजुलीले अष्ट्रेलियामा अलपत्र विद्यार्थीहरुको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
फेकनका अध्यक्ष कटवालले संचारमाध्यममा आएजस्तो गरी विद्यार्थीबीच धेरै समस्या नभएको जिकिर गरे । इक्यानका पुर्व अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले मन्त्रालयले छानविन गरिरहेको अवस्थामा अहिले नै कति विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् ? भन्ने विषयमा जानकारी दिन नसकिने तर्क गरे ।
उनले भने– विभिन्न कन्सल्टेन्सीमार्फत विद्यार्थी पुगेका छन्, कस्ले कति पठाएका छन् भन्ने तत्काल संख्या निकाल्न सकिन्न ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
