काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्ने योजना र ढाँचा तयारी भइरहेको भन्ने समाचार सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासङ्घले आज सो विषयमा आज उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै चुरे क्षेत्रको वन संरक्षणका नाममा सो क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय उचित नहुने जानकारी गराएको महासङ्घका सचिव ठाकुरप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले चुरे क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी कार्यपत्रमा छलफल भएकाबारे जानकारी गराउँदै चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि सेना परिचालन गर्ने कुनै निर्णय नभएको बताएको उनले जानकारी दिए ।
महासङ्घले वन अतिक्रमण रोक्न र वन संरक्षण गर्नका लागि स्थानीय समुदायलाई संरक्षण र व्यवस्थापनमा जिम्मेवार गराउनुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको जनाउँदै चुरे क्षेत्रका नदीमा हुँदै आएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध दोहन रोक्न स्थानीय समुदाय परिचालन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
महासङ्घले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास समिति खारेज गर्न एवम् वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ लाई स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाको समन्वयमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेको अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासङ्घले चुरे क्षेत्रमा रहेको सबै वनलाई सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण गरी दिगो रुपमा वन व्यवस्थापन गरी वन अतिक्रमण नियन्त्रण, आगलागी नियन्त्रण र नदी दोहन नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई मुख्य रणनीतिका रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
