काठमाडौं । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजारको बजेट विनीयोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यो बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा दुई खर्बको वृद्धि हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा ढिला गरी मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ सीमा पठाएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा मंसिर अन्तिम तथा पुस लाग्दानै बजेट सिलिङ पठाउने गरिएपनि यस वर्ष भने फागुन अन्तिममा मन्त्रालयहरूले बजेट सीमा पाएका हुन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको आयव्यय विवरण बजेटमा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार रुपियाँ अर्थात् ६२ दशमलव ८ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपियाँ अर्थात् २६ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार अर्थात् ११ प्रतिशत रहेको बताएका थिए ।
अहिले १५ औं योजनाका वारेमा छलफल भइरहेकोले सम्भवत मध्ये चैतदेखि बजेट छलफल सुरु हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए। ‘आयोग १४ औं योजनाको समीक्षा र १५ औं योजनाका वारेमा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफलमा जुटेको छ ।’
योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयमा पठाएको बजेट सिलिङमाथि छलफल भएर आएपछि बजेट अंकका वारेमा अर्थमन्त्रालयमा र बजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रमहरूको योजना आयोगमा छलफल गरिने छ।
सरकारले आगामी बजेटले क्षेत्रगत र समग्र पुँजी निर्माण, रोजागरी सिर्जना, गरिवी निवारण , शासकीय सुधारलगायतका उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। बढ्दो ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उच्च प्रतिफल दिने तथा तत्काल आर्थिक सामाजिक लाभ हासिल हुनसक्ने क्रमागत आयोजनारकार्यक्रमले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन्।
आयोगले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, न्योयोचित वितरण तथा सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा सहितको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कुनै मन्त्रालय तथा निकायहरूले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग,२०७५ को प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरू समेतलाई ध्यानमा राखी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण एवम् लगानीमैत्री हुने आयोजनाले बजेटमा प्राथमिकता पाउने तथा अन्य मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको सरकारी दररेटको आधारमा गर्न पाउनेलगायतको व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका प्राप्त राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा न्यूनतम बजेट खर्च गर्नेगरी बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ। योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयमा पठाएको बजेट सिलिङमाथि छलफल भएर आएपछि बजेट अंकका वारेमा अर्थमन्त्रालयमा र बजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रमहरूको योजना आयोगमा छलफल गरिने जानकारी दिईएको छ ।
