लघु तथा घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी जरुरी छैन: व्यवसायी

काठमाडौं । प्रदेश नं. १ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिशप्रसाद कुशियतले नेपालले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू मुलुकको आर्थिक समृद्घिको मुख्य आधार भएको बताएका छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघसँग लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले खेल्नुपर्ने भुमिकाका विषयमा छलफलमा उनले साना उद्योगहरू नै मुलुकको आर्थिक समृद्घिको मुख्य आधार भएको भन्दै मुलुकमा उद्योग धन्दा सञ्चालन र विकासको वातावरण बनाउने तर्फ प्रदेश नं.१ सरकार केन्द्रित रहने बताए ।

मन्त्री कुशियतले मुलुकको संविधानकै मूल मर्म समृद्घि भएको भन्दै अबको प्रमुख काम भनेकै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपले समृद्घि भएकोमा जोड दिए । समृद्घिका लागि आफैसँग भएका स्रोत साधनको खोजी र उपयोगिताबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिने भन्दै उनले स्थानीय स्रोत साधनमा आधारीत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्घनबाट मात्रै समृद्घि सम्भव भएको बताए ।

महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले भर्खरै मात्र संसदद्वारा पारित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन संशोधन र एकिकरण विधेयकमा लघु उद्यम तथा घरेलु उद्योग लगायत कृषि तथा कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग, मत्स्यपालन, मौरीपालन तथा डेरी उद्योगमा समेत विदेशी लगानी खुला गरिएकोमा यसले मौलिक पहिचान भएका लाखौं स्वदेशी उद्योगहरुलाई धाराशायी पार्ने भएकाले हाम्रा मौलिक पहिचान भएका बस्तु उत्पादन गर्ने लघु तथा घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानीको प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने तर्फ जोड दिए ।

उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता तथा नविकरण गर्ने अधिकार पालिकालाई दिने र प्रदेश सरकारले विभिन्न स्कीमहरु बनाई यसको विकास र प्रवद्र्धनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष गिरीले स्वदेशी वस्तुको बजार पहुँचको दायरालाई फराकिलो बनाउन भारत सरकारले समेत सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा २५ प्रतिशतसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिकामा व्यवस्था गरे बमोजिम १५ प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि उपलव्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सवै तहका सरकारले प्रभावकारी रुपमा लागु गराउनुपर्ने अध्यक्ष गिरीले ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश नम्बर १ सभाले बनाउने ऐन र कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला नीति निर्माण एक जीवन्त प्रक्रिया भएको भन्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले समयक्रममा विकास हुने जटिल अर्थ राजनीतिक परिवेश अनुरुप लघु घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धि नीतिहरु थप प्रष्ट एवम नियमित रुपमा परिमार्जित भई कार्यान्वयनमा आएमा मात्रै यस्ता उद्योगहरु आर्थिक रुपान्तरणको संवाहक हुन सक्ने बताए ।