लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठेपछि बढाउन कम्पनी दर्तादेखि ‘बिलिङ’सम्म कडाई गर्दै अर्थ मन्त्रालय

tax-collection

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सीमा क्षेत्र नजिक मालबस्तु भण्डारण गर्ने नयाँ गोदाम राख्न नदिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठकले राजश्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो ।

साथै समितिले पूराना गोदामहरुको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अन्य व्यक्तिका नामबाट व्यवसाय संचालन गरी कर चुहावट गर्ने प्रबृत्ति बढ्दै गएको देखिएको भन्दै व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता गर्दाकै अवस्थादेखि नै प्रोप्राईटर तथा संचालकहरुको वास्तविकता बुझेर मात्र दर्ता गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

समितिले कारोबार विस्तारको अनुपातमा राजस्वको दायरामा नआएका क्षेत्रहरु पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने, फेक बिलिङ, अण्डर बिलिङ, नो बिलिङ जस्ता विषयहरुलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ ।

लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएको भन्दै समितिले राजश्व बढाउन राजस्व संकलनको बैकल्पिक कार्य योजना तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि केन्द्रीयस्तरबाट समेत अनुगमन टोली खटाउने, भन्सार गस्ती परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने, बजार अनुगमन गर्ने, राजस्व जोखिमका आधारमा अनलाइन बिलिङ प्रणालीलाई विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन, हुण्डी लगायतका आर्थिक अपराधहरुको प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्ने जस्ता निर्णयहरु गरेको छ ।