कामदार लैजान नेपाल र जापानबीच श्रम समझदारी, दुवै देशका श्रमिकलाई समान व्यवहार गरिने

काठमाडौं । नेपाल कामदार जापान लैजान नेपाल र जापान सरकारबीच समझदारी भएको छ । सोमबार राजधानीमा एक कार्यक्रमकाबीच कामदार आपूर्तिसम्वन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)मा दुई देशका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरे ।

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि सहभागी उक्त कार्यक्रममा समझदारीपत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले हस्ताक्षर गरे । समझदारीअनुसार कामदार लैजान वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरिने छ ।

त्यसरी बन्ने संयन्त्रले कामदार लैजाने मापदण्ड तयार गर्नुका साथै शुल्क निर्धारण, छनोट प्रक्रिया गर्ने लगायतका कामहरु गर्नेछ । जापानले नेपालसहित विभिन्न नौं वटा देशबाट विदेशी कामदार लैजान लागेको हो । पाँच बर्षको अवधिमा जापानले तीन लाखभन्दा बढि कामदार जापान लैजाने जापानी राजदूत साइगोले बताए । कामदार लैजान आउँदो अप्रिल १ देखि नै कामदार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।

राजदूत साइगोले नेपाली कामदारको व्यवहार राम्रो रहेको र जापानीहरुसँग मिलेर काम गर्ने गरेकाले आफूहरुले दक्षिण एसियाबाट नेपाललाई मात्रै रोजेको बताए । जापान रोजगारीमका लागि जापानी भाषा परिक्षा उत्रिण गर्नुपर्ने र सीप परिक्षणमा पनि उत्रिण हुुनुपर्नेछ ।

जापान रोजगारीका लागि वर्षमा बढीमा ६ पटकसम्म भाषा परीक्षा सञ्चालन हुने छ । जापानले नर्सिङ, सुरक्षा गार्ड, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा आतिथ्यता व्यवसाय, कृषि, मत्स्य संकलन, खाद्य प्रशोधन तथा खाद्य आपूर्तिलगायत १४ वटा क्षेत्रका लागि कामदार लैजान लागेको हो ।

यसरी लगिने श्रमिकले कति खर्च गर्नुपर्ने कुरा अहिले नै यकिन नभईसकेको भन्दै सचिव दाहालले दुई देशीय संयन्त्रले यी कुराहरुको यकिन गर्ने बताए । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले समझदारीअनुसार जापानले नेपाली श्रमिकलाई पनि आफ्ना श्रमिक सरह व्यवहार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए । उनले यस समझदारीले युवाहरु जापानमा गएपछि पनि सुरक्षित हुने र ठगिनबाट जोगिने बताए ।