काठमाडौं । राष्ट्रियसभाअन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारी आश्वासन उपसमितिको प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति रामनारायण बिंडारीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको २२ औँ बैठकले आव २०७५÷०७६ मा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पेश भएका विषयवस्तुमाथि एक वर्षमा भए÷नभएका कार्यबारे जानकारी लिन सम्बन्धित मन्त्री तथा मन्त्रालयका सरोकार पक्षलाई बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धि गर्ने, शेयर बजारको कारोवार घट्दै गएकामा सरकारको अवधारणा, गत वर्षको तुलनामा घट्दै गएको वैदेशिक लगानी तथा श्वेतपत्रबारे छलफल गरेको उक्त बैठकले गत वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका योजना तथा परियोजनाको अध्ययन गरेको छ ।
समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गत पुस २७ गते जारी गरेको जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी निर्देशिका त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ । सरकारले दिएका आश्वासन कार्यान्वयन भए/नभएको, ऐन नियम बनाउँदा संविधानअनुसार भए/नभएको सुझाव दिने तथा देशभरका राष्ट्रिय अभिलेख संरक्षण गर्नका लागि अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित पक्षलाई समितिले आवश्यक निर्देशन दिने गर्दछ ।
