काठमाडौं । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहतका कम्पनीको अवस्थाको बारेमा आफूलाई जानकारी दिन निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरण नयाँ विद्युत आयोजना अघि बढाउने कुरामा शुन्य भएको समाचार आइरहेको बेला मंगलबार उर्जा मन्त्रालयमा बसेको समीक्षा बैठकमा पुनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले प्राधिकरण मातहत धेरै कम्पनी रहेको भन्दै त्यसको प्रगतीको रिपोर्टिङ आफूलाई नियमित रुपमा हुनुपर्ने बताए । पुनले भने, ‘प्राधिकरण मातहतका कम्पनी धैरै भए, कम्पनीका पनि कम्पनी छन् । तिनको अवस्था के छ ? कहाँ कहाँ लगानी छ ? शेयरको अवस्था के छ ? त्यसको जानकारी हुनुपर्यो ।’
मन्त्री पुनले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा लगानी थप्नेबारेमा समेत आफूले पहल गर्ने बताए । उक्त आयोजनाका लागि सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढि थप रकम माग भएपछि पुनले त्यसका लागि पहल गर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘म अस्ति मात्र फिल्डमा जाँदा लगानीको समस्या भएको जानकारी पाएँ, यो आयोजना हामीलाई छिटो पनि बनाउंनुपर्नेछ, त्यसका लागी आवश्यक बजेट प्रवन्ध गर्नुपर्छ ।’
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको समेत यस बैठकमा मन्त्री पुनले मंगलवार सरकारको प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रालयअन्तर्गतका काम अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले विगतको जस्तो हचुवाको भरमा योजना छनौट गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँदै आफूले जारी गरेको श्वेतपत्रका आधारमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिए ।
पुनले भने, ‘विगतमा मन्त्री, सांसद, सचिवका आ–आफ्ना स्वार्थहरु थिए होला, तर अब त्यो हुँदैन, अब योजना छनौट गर्दा प्राथमिकता र मन्त्रालयको योजनाअनुसार हुन्छ ।’ उनले आयोजना छनौट गर्दा दबाव दिने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
बिनियोजित वजेट एक सय प्रतिशत नै खर्च हुनुपर्ने पुनको जोड थियो । उनले एकीकृत सिंचाई र उर्जा कार्यक्रम पहाडका सिंचाईयोग्य ठाउँमा सिंचित क्षेत्र बढाउनको लागि अघि सारेको योजना भएको भन्दै उक्त योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन सम्वन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिए ।
भेरी ववई, सिक्टा र रानिजमरालगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रमुखहरुलाई प्रतिवद्धता गरेअनुसार समयमै काम गरेर देखाउन आग्रह गर्दै पुनले भने, ‘तपाईहरुले मन्त्रालयलाई प्रतिवद्धता जनाएअनुसार काम गरेर देखाउनुहोस्, मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि जवाफ दिनुपर्छ, मलाई जसरी पनि परिणाम चाहिन्छ ।’
‘काम नगर्ने ठेकेदारको टेण्डर खारेज गर्दा हुन्छ’
मन्त्री पुनले लामो समयदेखि समस्याको रुपमा रहेका आयोजनाको हल गर्नको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समेत बैठकमा गरे । उनले समस्याका रुपमा रहेका आयोजनाको हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने भन्दै त्यसका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
पुनले भने, ‘आयोजनाको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने, समय मात्र थप्ने, उच्च तहबाट दबाव दिनेहरुको ठेक्का तोड्नुहोस्, त्यस्ता ठेकेदारहरुलाई अर्को पटक काम पनि नदिनुहोस् ।’ केही ठेकेदारहरुको काम नगर्ने र आयोजना होल्ड गरेर मात्र राख्ने प्रवृति रहेको भन्दै त्यस्ता ठेकेदारहरुको ठेक्का तोड्न समेत उनले निर्देशन दिए ।
अनावश्यक गाडी मात्र खरिद गर्ने प्रवृति बन्द गरौं
मन्त्री पुनले अनावश्यक रुपमा गाडी मात्र खरिद गर्ने प्रवृतिप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए । उनले आवश्यकता भए मात्र गाडी खरिद गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा पनि मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताए ।
पुनले भने, ‘गाडी घोडा आफू हिडेपछि हिड्ने, अनावश्यक खरिद गर्ने काम नगरौं, बरु चाहिन्छ भने न्यायाधीशको जस्तो आफ्नो गाडी लगेरै जाऔं, त्यसको राम्रो रेखदेख पनि गरौं तर सुविधा लिने नाममा अनावश्यक गाडी खरिद नगरौ ।’
परियोजनाको अध्ययन पेशा व्यवसाय जस्तो
मन्त्री पुनले जलविद्युत र सिंचाई परियोजनाको अध्ययन गर्ने काम पनि पेशा–व्यवसाय जस्तो भएकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘परियोजनाको जहिले पनि अध्ययन मात्र भईरहेको छ भन्ने तर अध्ययन कहिले पनि नसकिने रोग देखियो, परियोजना फिजिवल छ भने अघि बढाऔं छैन् भने प्रोजेक्ट बैंकमा राखौ, यो अध्ययन मात्र भईरहेको छ भनेर गुमराहमा नपारौ ।’
पुनले कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको उदाहरण दिंदै मन्त्रालयमा आधा दर्जन मन्त्री र सचिव फेरिँदासमेत अध्ययन नसकिएको बताउँदै यो पेशाको रुपमा अघि बढेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
