‘सञ्चार ऐन’ नियन्त्रण होइन व्यवस्थित गर्न ल्याउन लागेको सञ्चारमन्त्रीको दाबी

Advertisement

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नभई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरिएको प्रष्ट पारेका छन् । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इमो, भाइबर, स्काइप, ह्वाट्सएपलगायत)लाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ऐन ल्याउन लागिएको बताए ।

“सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने नकारात्मक गतिविधि रोक्नका लागि पनि यो ऐन ल्याउन लागिएको हो, तर सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोज्यो भनेर गलत प्रचारप्रसार गरिएको छ, म त्यसो नगर्न आग्रह गर्दछु”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने। सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मुलुकको अर्थतन्त्रको खम्बा भएकाले सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेएका मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

साइबर अपराधमा सबैभन्दा बढी महिला पीडित हुनुपरेको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने सबै प्रकृतिका अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि पनि कानून जरुरी रहेको बताए । समितिका सदस्य राजेन्द्र लिङ्देन, गौरीशङ्कर चौधरी, कमला रोकालगायतले समितिले विधेयकमाथि गहन छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिले विधेयकमाथि सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गर्न उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । उपसमितिमा लिङ्देन, चौधरी, इन्दु शर्मा, बहादुरसिंह लामा, अनिलकुमार झा, केदार सिग्देल र विना श्रेष्ठ छन् । उपसमितिले विधेयकमाथि केन्द्रित हुँदै सूचना, सञ्चार र प्रविधिका विज्ञसँग छलफल गरी समितिसमक्ष सुझाव पेश गर्ने छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement