विद्युत महशुलमा १० अर्बको अनियमितताको खुलासा, उद्योगीसँग कुरा नमिलेपछि विवाद सतहमा

Nepal Electricity Authority

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १० अर्ब रुपियाँ नोक्सान हुनेगरी विद्युत महशुलमा ठूलो अनियमितता भएको तथ्य फेला परेको छ । कानुन मिचेर दुई बर्ष अघिदेखि ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ठूला ट्रंक लाइन’मार्फत विद्युत उपयोग गर्नेहरुले फेरि दोब्बर दस्तुर बुझाउनुपर्ने अवस्था आएपछि अनियमितताको रहस्य खुलेको हो ।

तत्कालिन समयमा उद्योगीहरुसँग सेटिङ गरी २० घण्टाभन्दा बढि विद्युत उपयोग गर्ने ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ठूला ट्रंक लाइन’का ग्राहकहरुले तिर्दै आएको दोब्बर महशुस सामान्य उद्योगसरह बनाइएको थियो । दोब्बर महशुल तिर्नुपर्ने नियम रहेका उद्योगहरुको आधा महशुल छुट बिल भन्दै बाँकी राखिँदै आएको थियो ।

ss-college

बक्यौता थपिने क्रमसँगै छुट दिन नियमले नमिल्ने र भोलि आफ्नै जागिर जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएपटि प्राधिकरण बितरण केन्द्रका प्रमुखहरुले केन्द्रमा हारगुहार गर्न सुरु गरे । ट्रंक लाइनमार्फत सिमरा, भैरहवा र विराटनगरका दर्जन बढि उद्योगहरुबाट महशुस उठाउने वितरण केन्द्रले नियमविपरित आफूहरुले अब महशुल उठाउन नसक्ने भनेपछि प्राधिकरण नेतृत्व त्यो सबै पैसा छुट दिने तयारीमा जुटेको छ ।

संभवतः बुधबार नै सञ्चालक समिति बैठक बसेर ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्नेहरुको १० अर्ब रु पियाँ छुट दिने तयारी भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । महशुल निर्धारण आयोगबाट निर्णय भएअनुसार ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ठूला ट्रंक लाइन’बाट २० घण्टाभन्दा बढि बिद्युली उपयोग गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानले नियमित शुल्कभन्दा दोब्बर शुल्क दिनुपर्छ ।

सोही व्यवस्थालाई प्राधिकरणले २०७३ साल भदौ महिनादेखि लागू हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न ‘महशुल संकलन नियमावली’ बनायो । सो नियमावली अझै सक्रिय छ । तर तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगी खुसी पार्न र जनताको नजरमा लोकप्रिय हुन नियम नहेरी मौखिक निर्देशनमा छुट घोषणा गरे ।

त्यतिबेला उद्योगीहरुसँग भएको सेटिङअनुसार लेनदेन नमिलेपछि घिसिङ र शर्माबीचको सम्वन्ध बिग्रियो र शर्मा सार्वजनिकरुपमै घिसिङको आलोचना गर्न सुरु गरे । अहिले आएर फेरि दोब्बर महशुल तिर्नुपर्छ भन्दै वितरण केन्द्रहरुबाट पत्र आउन थालेपछि उद्योगीहरु रुष्ट भएको अवस्था छ । प्राधिकरणले भने आफूहरुले बक्यौता मिनाहा गरिदिने र नियम संशोधन गरिदिने आश्वासन दिएपछि उनीहरु अहिले मौन छन् ।

ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिइसकेका उद्योगहरुमा सिमरा कोरिडोरका हामा स्टिल, हेटौंडा सिमेन्ट, सूर्य नेपाल, हुलास स्टिल, जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल छन भने भैरहवा कोरिडोरमा अर्घाखाँची सिमेन्ट सर्वोत्तम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल र विराटनगर कोरिडोरमा अरिहन्त जुट मिल, आरती स्टिल्स, स्पिनिङ मिललगायतका उद्योगहरु छन् ।

यी उद्योगहरुसँग २०७३ भदौदेखि २०७५ फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कुल रकम १० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा छ । बक्यौता यति धेरै हुँदा पनि केन्द्र उदासिन भएर बसेकोले आफूहरुले बाध्य भएर दोब्बर महशुल उठाउन थाल्ने चेतावनी दिएपछि प्राधिकरण नेतृत्व छुट गराउनतर्फ लागेको स्रोतको भनाई छ ।

उक्त अवधिमा छुट दिइएको महशुललाई छुट बिलमा राखेर बिलिङ गरिँदै आएको, यो नियम विपरित रहेकोले भोलि महालेखापरीक्षकको कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले अनियमितताको आरोपमा आफूहरुलाई दोषी ठहर गरेर कारवाही गर्ने देखिएकाले प्राधिकरण नेतृत्वलाई यसको जिम्मेवारी लिन आफूहरुले आग्रह गरेको वितरण केन्द्रहरुको भनाई छ ।

उनीहरुका अनुसार छुट बिल भनेको प्राविधिक कारणले मात्रै छुट्न गएको रकमलाई पछि बिलिङ गर्ने प्रक्रिया हो । तर मन्त्री र प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगीसँग गोप्य नेगोसियशन गरेर छुट दिने र दोष भने आफूहरुमाथि हाल्ने काम गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । नियमअनुसार महशुल अशुल नगर्दा प्राधिकरणलाई पनि १० अर्बको नोक्सान भएको छ । यस विषयमा कुरा गर्न प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीलाई फोन गर्दा उनको फोन उठेन ।