काठमाडौं । तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा सञ्चालित हायात रिजेन्सी होटलले अतिक्रमण गरेको १५० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन र यस प्रकरणको थप छानविन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संसदीय छानविन उपसमितिलाई मुल समितिलाई बुझाएको छ ।
होटलले चलाखीपूर्वक सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरेको विषय बाहिर आएपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अग्नी सापकोटाको संयोजकत्वमा छानविन उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालिन तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको १५० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन र जग्गा होटलको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिएको विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
हायात होटलले जग्गा हडपेको विषयमा प्रतिवेदनमा १३ बुँदे निर्देशन सरकारलाई दिइएको छ । जसमा तारागाउँका
जग्गा हडप्ने किसिमले गरिएको गैरकानूनी लिज सम्झौता प्रक्रिया पुर्याई रद्द गर्न, तारागाउँ विकास समिति पदाधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएकोले उनीहरुमाथि छानविन र कारवाही गर्न, होटलले कम्पनी घाटामा गएको देखाई सरकारलाई गैरकानुनी हानी नोक्शानी र आफूलाई लाभ पुर्याएको देखिएकाले त्यस विषयमा पनि छानबिन गर्न जस्ता निर्देशनहरु दिइएको छ ।
