काठमाडौं । गरीबी निवारण कोषले मातहतका ३२ हजार सामुदायिक संस्था सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्मानुसार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको कोषको आइतबार बसेको बैठकले कोष ऐनबाट बनेका अहिलेसम्म केन्द्रबाट हेरिँदै आएका ती संस्था स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको कोषका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराईले जानकारी दिए ।
गैरसरकारी संस्थाको ढाँचामा सञ्चालन हुँदै आएको कोषका कार्यक्रम अब प्रदेश र स्थानीय तहसँगको तालमेलमा सञ्चालन हुनेछ । बैठकले घुम्ती कोषमा रहेको रु १९ अर्ब मुलुक र जनताको आर्थिक विकासमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव शिशिर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
कार्यदलमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका प्रतिनिधि रहेको उपाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । उक्त कार्यदलले आगामी जेठको पहिलो साता दिने प्रतिवेदनका आधारमा कोषले भावी कार्यक्रम र बजेट तयार गर्नेछ ।
बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हरेक संस्थाले देशको हितलाई सर्वोपरी राखेर काम गर्नुपर्छ भने । विकास र निर्माणको काममा कहीँकतै भ्रष्टाचारको गन्ध आउन नहुने बताउँदै उनले भने, “हाम्रा कामकारवाही पारदर्शी र सकारात्मक परिणाम देखिने हुनुपर्छ ।”
मुलुकमा अहिले कूल जनसङ्ख्याको १८.७ अर्थात् ५६ लाख जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको हुँदा उनीहरुलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम बनाउन बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । उनले भने, “विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कोषले आफ्ना कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।”
बैठकमा उपाध्यक्ष भट्टराईले गरीबी निवारणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको ठूलो सञ्जाल भएको एउटा मात्र आधिकारिक संस्थाका रुपमा काम गरिरहेकाले कोषका कार्यक्रमलाई समय सान्दर्भिक बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उक्त कोषका सदस्य सचिवमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रहेका छन् ।
कोष सञ्चालक समितिमा अन्य पाँच छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा ६२ जिल्लामा गरीबी लक्षित पूर्वाधार निर्माण र आयआर्जनसँग सम्बन्धित कोषका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसअघि कोषका कामकारवाहीप्रति विभिन्न खाले प्रश्न उठेपछि यसको औचित्यमाथि सरकारले नै प्रश्न उठाएको थियो ।
