प्राधिकरणमा आधिकारिक युनियन र कुलमानबीचको द्धन्द्ध उत्कर्षमा, भट्टराईलाई स्पष्टिकरण

janardan-bhattarai-kulman-ghising

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र आधिकारिक युनियनको निर्वाचन, कर्मचारी सरुवा, ठूला उद्योगीलाई विद्युत महशुल छुट जस्ता विषयलाई लिएर आधिकारिक युनियनको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको काँग्रेसनिकट कर्मचारी संघ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबीचको द्धन्द्ध उत्कर्षमा पुगेको छ ।

युनियन अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई धरासायी बनाउने गरी ठूला उद्योगीलाई १० अर्ब रुपियाँको विद्युत महशुल छुट दिने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै अन्तवार्ता दिएपछि सोही विषयलाई आधार बनाउँदै घिसिङले भट्टराईलाई स्पष्टिकरण सोधका हुन् ।

ss-college

घिसिङले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको खुलासा गरे । साथै, उनले भट्टराई र प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई लक्षित गर्दै कडा आक्रोस पनि पोखे । भट्टराई, काफ्लेलगायतले प्राधिकरणको सुधार देख्न नचाहेको र आफूलाई काम गर्न अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै उनले काफ्लेले गरेका बदमासीको थुप्रै प्रमाणहरु आफूसँग रहेको जिकिर पनि गरे ।

भट्टराईले टेलिभिजन कार्यक्रममा घिसिङले संस्थालाई नाफामा लैजान नसकेको, सरकारी अनुदानलाई नाफा बनाएर देखाएको, नयाँ जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन नसकेको, कर्मचारी विनियमावलीअनुसार लामो समयसम्म कर्मचारी सरुवा नगरेको जस्ता आरोप लगाएका थिए । घिसिङले ती सबै आरोपको कडारुपमा खण्डन गर्दै आफूविरुद्ध नियोजितरुपमा प्राधिकरण भित्र र बाहिरबाट असफल बनाउन मिडियाबाजी गर्ने काम भइरहेको जिकिर गरे ।

उनले भने– प्राधिकरणका जिम्मेवार व्यक्ति नै फेरि लोडसेडिङ जगाउन लागिपरेका छन् । लोडसेडिङमा रमाउनेहरु फेरि सल्बलाएका छन्, हिजोजस्तो कमजोर होइन् म, प्राधिकरणमा चेन अफ कमाण्डमा चल्नुपर्छ, यसभित्रका विकृति कोही बाधक हुन्छ भने हटाइन्छ ।

कर्मचारी संघका एक प्रतिनिधिले भने अध्यक्ष भट्टराईमाथिको कारवाही व्यक्तिमाथिको नभई संस्थामाथिको कारवाही हो भन्दै प्राधिकरण सुधारका लागि कुरा गर्दा उल्टै कारवाही गर्ने हो भने त्यो घिसिङका लागि प्रतिउत्पादक हुने चेतावनी दिए ।

घिसिङको अभिव्यक्ति हेर्दा उनी तयारीका साथ आफ्ना आलोचकहरुविरुद्ध प्रस्तुत हुनेगरी पत्रकार सम्मेलनमा आएका थिए । प्राधिकरणका अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई सँगै राखेका उनले आफ्ना आलोचकहरुलाई लोडसेडिङको दलाल र मतियारसम्म भन्न भ्याए ।

घिसिङले ५ तहको कर्मचारीले बोर्डमा भएको निर्णय बाहिर बोल्दै हिँड्ने ? भन्दै सञ्चालक समिति बैठकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियत नभएको मान्छेले ठूलो कुरा गर्न नमिल्ने तर्क गरे । घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने केही ठूला उद्योगीहरुको स्वार्थका लागि आफूले १० अर्ब रुपियाँ विद्युत महशुल छुट दिन लागेको कुरा सत्य नभएको जिकिर गरे ।

यद्यपि उनले कानुनी जटिलताका कारण त्यस्ता उद्योगको महशुस समायोजन गर्न कठिनाई भएको र विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको बेला तथा मुलुकमा लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बेला उद्योगहरुलाई दोब्बर महशुल अशुल गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क अघि सारे ।