काठमाडौं । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिले अस्थायी शिक्षकहरुलाई राज्यले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ । समितिले राज्यबाट पेशाकर्मी शिक्षकलाई सरकारबाट उचित सम्मान नपाएको गुनासो गरेको हो ।
समितिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी वि.सं. २०५५ सालदेखि उठाउँदै आएको आवाज “आन्तरिक परीक्षा दिन पाउने’ व्यवस्था प्राप्त भएको तर अन्य सुविधाहरु नपाएको गुनासो गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवरले नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले भने उपदान, औषधि उपचारसमेतको सुविधा पाउने तर यही देशका नागरिकले पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् । उनले भने, ‘विदेशी नागरिक यो देशमा शिक्षण पेशामा आबद्ध हुँदा विभिन्न सेवा सुविधा पाउने तर, हामी यही देशका नागरिकले आफ्ना सेवा सुविधा पाउन विदेश जानुपर्ने ?’ उनी आक्रोश पोख्दै भने, ‘हामीले २०५५ सालदेखि सरकारलाई दबाब दिँदा पनि सुनेन अब पनि सुनिएन भने कडा प्रतिरोध गर्नेछौं ।’
समितिले उठाएका विषयहरु उमेर हदको कारणले अवकाश प्राप्त र कार्यरत शिक्षकलाई औषधि उपचार, सम्पूर्ण अस्थायी सेवा अवधि स्थायी सेवामा गणना, परीक्षा दिन चाहनेका लागि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था अहिलेका आवाजहरु हुन् भन्दै यस्ता मागहरु राखेका छन् ।
