काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले कर्मचारी बोनसका लागि विनियोजन गरेको तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न नपाउने भएको छ। निगमले बोनस ऐन विपरित रकम छुट्टयाएकाले रकम वितरण गर्न नमिल्ने जनाएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार निगमले बोनस खातामा छुट्टयाएको रकम बोनस ऐन, २०३० विपरित हो। उक्त रकम निगमको आयमा जम्मा गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। मुलुकको संवैधानिक निकायले बोनस वितरण गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेपछि निगमका कर्मचारीले बोनस खान पाउने छैनन्।
निगमले आर्थिक वर्ष २०७४।७५सम्म बोनसका लागि तीन अर्ब १८ करोड २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। निगमले आर्थिक वर्ष २०७४।७५मा मात्र कर्मचारीका लागि पौने पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बोनसको व्यवस्था गरेको छ। निगमले आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा गरेको खुद नाफाको एक प्रतिशतले हुन आउने चार करोड ७९ लाख ६३ हजार आठ सय ४५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।
सरकारले गत चार आर्थिक वर्ष निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न रोक लगाए पनि निगमले सो शीर्षकमा रकम छुट्टयाउँदै आएको थियो। तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न नमिल्ने भए पनि आव २०७४÷७५मा विनियोजन गरेको चार करोड ७९ लाख ६३ हजार आठ सय ४५ रुपैयाँको बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन।
निगम नाफामा गएपछि आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा ७७ करोड रुपैयाँ, आव २०७२।७३ मा एक अर्ब २६ करोड ३६ लाख र २०७१।७२ मा ९० करोड रुपैयाँ बोनस रकम विनियोजन गरेको थियो। निगम आव २०७१।७२ मा नाफामा गएपछि बोनस बाँड्ने तयारी गर्दा चौतर्फी आलोचना भएको थियो। त्यसयता निगमले वासलातमा बोनस रकम शीर्षकमा रकम थप्दै आएको छ। निगमका कर्मचारीले बोनस खान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
महालेखाले बोनस नियमावली, २०१९ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कृषि विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०६५।६६ र आव २०६६।६७मा २६ करोड पेश्कीको रुपमा कर्मचारी बोनस वितरण गरेकोमा हालसम्म पेस्की फछ्यौट नभएकाले उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ। बोनस पेस्की लिने कर्मचारीबाट रकम असुलउपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी बोनस ऐन, २०३० विपरित नागरिक लगानी कोषले आव २०७२÷७३को कर्मचारी बोनस व्यवस्था बापतको ७५ लाख ९३ हजार रकम वितरण गरेकाले उक्त रकम पनि असुल्नु पर्ने महालेखाको राय छ।
नागरिक दैनिकबाट ।
