काठमाडौं । महालेखा परीक्षक नियन्त्रक कार्यालयले विभिन्न मर्चेन्ट बैंकरहरुको व्यवस्थापन र वाणिज्य बैंकहरुको प्रायोजनमा संचालनमा रहेका सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)हरुले ७१ करोड १४ लाख कर छली गरेको जनाएको छ । महालेखाले हालै सार्वजनिक ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ७ वटा म्युचुअल फण्डहरुले तीन आर्थिक वर्षको २ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख नाफामा लाग्ने आय करबाटसो रकम असुली गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नेपालमा संचालन म्युचुअल फण्डमध्ये ७ वटा त आयकरमा दर्ता नै नभएका आश्चर्यलाग्दो तथ्य समेत सार्वजनिक भएको छ । करमा दर्ता पनि नहुने र लाग्ने कर पनि दाखिला नगर्ने ती कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ को नाफामा लाग्ने कर बापत ७१ करोड १४ लाखको बिषयमा छानबिन गरी असूल गर्न सम्बद्ध निकायलाई महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची–१(२) अनुसार वित्तीय संस्था वा यस्ता निकायको कर योग्य आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८८(४)(ङ) ले सामूहिक लगानी कोषमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरे तापनि यस्ता निकायहरु ऐनको दफा २(ध) बमोजिम कर छुट पाउने संस्थाभित्र नपर्ने महालेखाको प्रष्टोक्ति छ ।
महालेखापरिक्षक टंकमणी दंगाल शर्माले आयकर ऐन अनुसार वित्तीय संस्था वा यस्ता निकायको कर योग्य आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा सरकारलाई उक्त ऐन अनुसार कर उठाउन निर्देशन दिएका हुन्।
धितोपत्र व्यवसायीहरुले हित निसर्ग गर्दा अग्रिम कर कट्टी नगरेको र आर्जित नाफा सम्बन्धित कोषका धनीबीच बाँडफाँड गर्दा समेत कर कट्टा नगरेको महालेखाले जनाएको छ। हालै १३ वटा सामूहिक लगानी कोषहरु सञ्चालित रहेका छन्। सो मध्ये ६ वटाले आयकर नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
