कमल थापा भन्छन्– राजसंस्थालाई कुनै न कुनै स्पेश दिनुको विकल्प छैन्

Kamal-Thapa

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आफूहरुले अघि सारेका २२ सूत्रीय मागबारे सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा उनले भने, ‘हामीले उठाएका मागबारे सरकार गम्भिर भएन । हामीले फागुन मसान्तभित्र हाम्रा माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थियौं । तर, सरकारले अहिलेसम्म हाम्रा मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनु त परैको कुरा भयो, पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको छ ।’

२२ सुत्रीय मागमा राप्रपाले नेपाललाई हिन्दुराज्य कायम गर्नुपर्ने, राजसंस्थालाई पनि स्थान दिनुपर्नेलगायतका मागहरु राखेको छ । अध्यक्ष थापाले सरकारले आफूहरुको मागलाई उपेक्षा गरेकै कारण जनदबाब सिर्जना गर्न बाध्य भएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘हालै हामीले सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरेको मेची–महाकाली यात्रा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्यौं ।’ संघर्षका कार्यक्रम अझै जारी रहेको सुनाउँदै थापाले भोलि बैशाख ०६ गते देशैभरि व्यापक जनसहभागितामा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको प्ले–कार्ड र ब्यानर जलाउने कार्यक्रम रहेको सुनाए ।

धर्मनिरपेक्षतालाई तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने सन्देश दिनको लागि भोलिको कार्यक्रम सांकेतिक कार्यक्रम हुने उनले बताए । थापाले भने, ‘काठमाडौंमा भोलि दिउँसो २ बजे हाम्रै उपस्थितिमा भव्यरुपमा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ ।’ गत हप्ता काठमाडौंमै भएको धर्ना कार्यक्रममा सरकारले हस्तक्षेप, लाठी चार्ज र अश्रुग्याँस प्रहार गरेकोप्रति पनि थापाले घोर आपत्ति जनाए ।

उनले आफूहरुले कानून र संविधान उल्लंघन नगरेको बताए । थापाले भने, ‘हामीले गर्दै आएका हरेक संघर्ष र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु संविधान र कानूनकै परिधिभित्र रहेर भएका छन् र अब पनि त्यसरी नै हुँदैछ ।’ आफूहरुले विरोधको नयाँ स्वरुप अघि सारेको पनि उनको भनाई छ ।

थापाले संविधानका कतिपय प्रावधानहरुमा अहिले पनि आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको सुनाए । यद्यपी संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर जाने आफ्नो पार्टीको नीति रहेको उनले बताए ।

धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्नु भनेको संविधानका विरोध नभएको पनि थापाले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘विरोध गर्न पनि वैचारिक स्वतन्त्रता छ, तर हामीले संविधानलाई नै अस्विकार गरेको वा विरोध गरेका छैनौं ।’ नेपालमा धर्मनिरपेक्षता बाह्य शक्तिको दबाब, प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनको आधारमा आएको उनको गम्भिर आरोप छ ।

उनले भने, ‘२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा थिएन् । जनआन्दोलन सकिएको तीन हप्ता नबित्दै धर्मनिरपेक्षता बनाईयो । यो अत्यन्तै विवादस्पद रुपमा ल्याईयो ।’ अन्तिम समयमसम्मपनि धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने भन्नेबारे तत्कालिन् मुख्य दलहरुबीच भद्र सहमति भएको उनले स्मरण गराए । तर, पश्चिमाहरुको दबाब र प्रभावका आधारमा धर्मनिरपेक्षता राखिएको उनले सनसनीपूर्ण आरोप लगाए ।

विदेशी षड्यन्त्रलाई समाप्त गर्ने र राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्न पनि आफूहरुको संघर्ष र आन्दोलनको महत्वपूर्ण पक्ष भएको थापाले सुनाए । उनले संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको सवालमा स्पष्टीकरणमा नै विरोधाभाष रहेको बताए । थापाले भने, ‘त्यसमा भएको विरोधाभाषलाई सच्याएर पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन हिन्दूराष्ट्र लेख्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय धर्मनिरपेक्षताको नाममा नेपालमा सनातन धर्म र संस्कृतिमाथि आक्रमण भैरहेको पनि उनले आरोप लगाए । नेपालमा पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा धर्मपरिवर्तन भएको थापाको आशय थियो । उनले भने, ‘यसले हाम्रो सामाजिक एकता खलबलिएको छ । त्यसैले धर्मनिरपेक्षता खारेजी अनिवार्य भैसकेको छ ।’

आफूहरुले हिन्दूराष्ट्रको कुरा गरेर सबैले यसलाई ग्रहण गर्नैपर्छ भनेर नभनेको पनि थापाले जिकिर गरे । उनले भने, ‘हामीले धर्मको आधारमा कानून र शासन गर्नुपर्छ भनेको छैन् । हिन्दू धर्म राज्य व्यवस्थाको आधार स्तम्भ हो । यो हाम्रो पहिचान हो । राष्ट्रिय एकताको पनि आधार स्तम्भ हो ।’

आफूहरुले उठाएका मागप्रति सरकारले अहिलेम्म यसप्रति सकारात्मक रुपमा ध्यान नदिईरहेको पनि थापाले आरोप लगाए । उनले भने, ‘तर, हाम्रो मागप्रति जनताको व्यापक समर्थन छ । नेपाल हिन्दूराष्ट्र होस भन्ने जनताको चाहना छ । यो संख्या अत्यधिक ठूलो छ । जनता सडकमा उत्रिसकेको अवस्था छैन् । अब हामीलाई ऐक्यबद्धता मात्रै गरेर पुग्दैन् । संघर्षमा जनता आँफै उत्रिनुपर्छ । यो अभियानलाई सफल तुल्याउनको लागि आम जनताको सहयोग चाहिन्छ । यसतर्फ पनि सरकाले गम्भिर ध्यान दिओस् ।’

त्यस्तै, थापाले पछिल्लो समय नेपाल भ्रष्टाचारको ठूलो दलदलमा फसकेको पनि आरोप लगाए । उनले भने, ‘केही वर्षयता भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र हुने सम्भावना देखिराखेको छ ।’ यद्धपी उनले पछिल्लो समय सर्वोच्चको फैसलाले सरकारले एनसेलबाट लाभकर असुल्न गरेको प्रयास सराहनीय भएको पनि विश्वास दिलाए ।

त्यस्तै, बालुवाटार परिसरको सरकारी जग्गा कब्जा गरी करोडौंमा खरिद–बिक्री गरी हानी नोक्सानी पुर्याउने भू–माफियाहरुको बारेमा अनुसन्धान भैरहेकोप्रति पनि उनले सरकारको उच्च प्रशंसा गरे ।

अध्यक्ष थापाले मेलम्ची, बुढीगण्डकीलगायतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको बताउँदै यसको छानबिन गरि दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।

आफूहरुले राजासहितको हिन्दूराष्ट्रको माग नछोडेको पनि थापाले स्पष्ट पारे । उनले थपे, ‘यो एजेण्डालाई हामी सशक्त रुपमा उठाउँछौं । सरकारलाई हामीले बुझाएको २२ बुँदे माग यथावत छ ।’ संविधानमा भएका सबै व्यवस्थाहरु मान्नुपर्छ भन्ने नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

नेता थापाले लोकतन्त्रको विकल्प नभएको सुनाउँदै राजसंस्थालाई कुनै न कुनै स्पेश दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, संघीयताको सवालमा केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा झनै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न सरकार बनाउनुपर्ने थापाले बताए । तर, अहिले बिचमा रहेको प्रादेशिक संरचनाको आवश्यक नरहेको उनको जिकिर छ ।

थापाले राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुबीच एकताको प्रयास अझै जारी रहेको बताए । उनले भने, ‘पशुपति शमशेरजी र प्रकाशचन्द्र लोहनीजीसँग एकताको लागि प्रयास भएकै हो । सहमति गर्ने भनिएको बेला उहाँहरु पछि हट्नुभयो । यसको रहस्य छ । यो रहस्यको बारे वा कारणको बारेमा पछि कुरा गरौंला । तर, हामी एकताको पक्षमा छौं ।’