काठमाडौं । खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गत विभिन्न जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयमार्फत विनियोजित बजेटमाथि अनियमितता भएको पाइएको छ। आफ्नो ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो औंल्याएको हो।
विभागअन्तर्गतको विनियोजित बजेटको काम गर्न विभिन्न जिल्लामा उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो। केही उपभोक्ता समितिले डोर हाजिर फारम तथा आपूर्तिकर्ताको बिल पेस गर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई नै कामको जिम्मा दिई आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा र परियोजनाको उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्ने भएमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गराउन सकिने व्यवस्था छ।
यस्तै नियमावली–२०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिले आफूले पाएको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराउन नहुने, निर्माण कार्यमा मेसिन प्रयोग गर्न नहुने र १ करोडभन्दा बढीको काम उपभोक्ताबाट गराउन नहुने व्यवस्था छ। तर, विभागको विनियोजित बजेटको काम गर्ने केही उपभोक्ता समितिले भने यो नियमको उल्लंघन गरेको पाइएको छ।
विभाग र वसुन्धरा त्रिपुरा टोल विकास उपभोक्ता समितिबीच सम्झौताबमोजिमको काम एक निर्माण व्यवसायीबाट गराई ४२ लाख ३८ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेकाले अनियमित देखिएको भन्दै महालेखाले भनेको छ– ‘सोलार एन्ड वाटर ट्रिटमेन्टसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत गराइसकेपछि वचत रकमबाट १० दक्ष कामदार र २७ अदक्ष कामदार काममा लगाइएको, डोर हाजिर फाराम संलग्न गरी उपभोक्ता समितिलाई ४ लाख ४६ हजार रुपियाँ भुक्तानी दिएको रकम असुल गर्नुपर्दछ।’
डिभिजन कार्यालय, तनहुँले घैरुङ करंगा खोला खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिले पनि निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिई अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘उपभोक्ता समितिलाई विद्युतीय सामान खरिद तथा जडान गर्न दिएको काम एक निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिई ४३ लाख ७६ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ।’
त्यस्तै डिभिजन कार्यालय मोरङले जीआई पाइप तथा एमएस पाइपलगायत सामग्री खरिद गर्न उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी दुई आपूर्तिकर्ताको बिल संलग्न गरी ४४ लाख ६४ हजार खर्च लेखेको अनियमित देखिएको महालेखाले दाबी गरेको छ।
डिभिजन कार्यालय, महोत्तरीले एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो खन्ने कार्यका लागि सम्झौता गरेकोमा श्रमिकद्वारा कार्य गरेको देखाई १२ लाख १६ हजार रुपियाँ बढी भुक्तानी भएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी, डिभिजन कार्यालय, झापाले स्लो स्यान्ड फिल्टर निर्माण, सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कीजस्ता जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका निर्माण कार्य २ उपभोक्ता समितिमार्फत १ करोड ५३ लाख ८५ हजार रुपियँँमा सम्झौता गरी कार्य गरेको देखिएको समेत महालेखाले भनेको छ।
डिभिजन कार्यालय, महेन्द्रनगरले १ करोड ६४ लाख १५ हजार रुपियाँ लागत अनुमान भएको ७ डिप ट्युबवेल निर्माण कार्य बोलपत्रद्वारा गराउँदा ४३ दशमलव २२ देखि ५१ दशमलव ४८ प्रतिशतसम्म घटीमा कार्य गराएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ भने सोही कार्यालयले १ करोड ९७ लाख ८६ हजार रुपियाँ लागत अनुमान भएको ७ डिप ट्युबवेल निर्माणकार्य उपभोक्ता समितिमार्फत लागत अनुमानमै सम्झौता गरी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक अनियमितता गर्नकै लागि उपभोक्ता समितिलाई दुईभन्दा बढी प्याकेजमा काम गर्न दिएको समेत पाइएको छ। महालेखाले भनेको छ– ‘क्षेत्रीय अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंले कुल लागत अनुमान १० करोड ५६ लाख रुपियाँ भएको भैमाल–गोठाटार ढल निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिसँग ४ प्याकेजमा ३ करोड ५६ लाख रुपियाँको तथा कुल लागत अनुमान ३७ करोड ५६ लाख रुपियाँ भएको कीर्तिपुर ढल निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिसँग २ प्याकेजमा १ करोड ८८ लाख रुपियाँमा सम्झौता गरेको छ।’
यसैगरी सल्यान, मुस्ताङ, मनाङ, पर्वतका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरूले २० आयोजनाको लागत अनुमान ७६ करोड २३ लाख रुपियाँ भएकोमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराई २३ करोड २६ लाख रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ।
जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएको कार्य, निर्माण सामग्री खरिद तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढीको काम उपभोक्ता समितिमार्पmत गराएकाले नियममा भएको व्यवस्था पालना नभएको स्थितितर्फ महालेखाले औंल्याएको छ। अतः नियममा भएको व्यवस्था पालना गरी उपभोक्ता समितिमार्पmत कार्य गराउनुपर्ने निष्कर्ष महालेखाकोे छ।
महालेखाले विभाग आफैंले ४ बजेट उपशीर्षकमा कार्यक्रम राखी ३३ करोड ६७ लाख ८२ हजार रुपियाँ खर्च लेखेको जनाएको छ। केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको विभागले मातहतका कार्यालयले सम्पादन गरेको कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन एवं नीति निर्माण कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जिल्लास्थित कार्यालयको कार्यक्रमहरू आपmैं सञ्चालन गर्नु मनासिव नदेखिएको समेत जनाएको छ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
