काठमाडौं । अदालतकै आदेशमा सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक जग्गा दाबी गर्दै दायर गरिएका पाँच सयभन्दा धेरै मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी चार सय मुद्दा छन् । सर्वोच्चबाहेक जिल्ला र उच्च अदालतमा करिब डेढ सय मुद्दा रहेको सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बताए । सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी धेरैजसो मुद्दामा सरकारले हार्ने गरेको छ ।
भू–माफियाको प्रभाव मन्त्रिपरिषद्देखि अदालतसम्म
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने धन्दामा लागेका भू–माफियाले उच्च सरकारी निकायलाई प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । स्थानीयलाई निवेदन दिन लगाएर उनीहरूले मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्देखि अदालतसम्मलाई प्रभावमा पारेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका छन् ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान दुईपटक मन्त्रिपरिषद्बाटै उनीहरूले निर्णय गराएका छन् । माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले १६ मंसिर ०६८ मा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ५ माघ ०६९ मा त्यस्तो निर्णय गरेको छ । अख्तियारले समेत छानबिन गर्न नपाउने भएकाले भूमाफियाले मन्त्रिपरिषद्मै लगेर यस्तो निर्णय गराएका थिए ।
सरकारले ०२१ मा कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको ललितानिवासअन्तर्गत पर्ने दुई सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेकोमा त्यसमध्ये एक सय १२ रोपनी जग्गा मालपोत कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर ०४९ मै उनका सन्तानले लिइसकेका थिए । थप २७ रोपनी ७ आना जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा पारिएको थियो । त्यस्तै १२ आना जग्गा दर्तामा छुटेको भनेर गलत व्याख्या गरी सुनिताशमशेर राणाको नाममा दर्ता गरेर बिक्री गरिएको थियो । यो जग्गा सरकारले छानबिन गरी रोक्का राखिसकेको छ । जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारका विभिन्न्न निकायले अध्ययन गरिरहेका छन् । तर, व्यक्तिको नाममा गएका अन्यत्रका जग्गा भने सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन पहल भएको छैन ।
अदालतका विचाराधीन यस्ता मुद्दामा कतिसम्म चलखेल हुने गरेको छ भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन । गत भदौमा जलेश्वरको एक सरकारी पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने गरी फैसला हुने चाल पाएपछि सरकारी वकिलहरूले इजलास नै बहिष्कार गर्ने धम्की दिएका थिए । त्यसपछि फैसला रोकिएको छ । त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ ।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी दर्ता हुन्छन् ?
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विभिन्न तरिका छन् । पहिलो, गुठीको जग्गामा मोही दाबी गरेर निवेदन दिने अनि अदालतबाट आफ्नो पक्षबाट फैसला गराउने । यसरी धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् ।
दोस्रो, नापीको समयमा आफू उपस्थित हुन नसकेको, स्रेस्ता दर्ता छुटेको भनेर मालपोत कार्यालयमा उजुरी दिने । मालपोत कार्यालयले सामान्य छानबिन नै नगरी जग्गा दर्ता गर्न नसकिने भनेर निर्णय गर्छ । अनि त्यसविरुद्ध अदालतमा जाने । मालपोत कार्यालयले छानबिन गरेर विस्तृत कारण नखुलाई त्यस्ता निर्णय गरेर भू–माफियालाई नै सहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको महान्यायधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
त्यस्तै, जग्गा आफ्नो भएको पुष्टि गर्न भू–माफियाको समूहले सक्कली जस्तै लाग्ने नक्कली कागजपत्र पेस गर्छ । बढीजसो मुखियालाई तिरो तिरेको तथा राजीनामा पास गरेको कागजपत्र पेस हुने गरेको छ । त्यसलाई आधार बनाएर अदालतले धेरै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरेको छ । यसमा देशका चर्चित अधिवक्ताहरू समेत संलग्न हुने गरेका छन् ।
मालपोतकै मिलेमतो
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता बढ्दै जानुमा मालपोत कार्यालयकै कर्मचारीहरूको अप्रत्यक्ष सहयोग हुने गरेको महान्यायधिवक्ता कार्यालयको निष्कर्ष छ । मुद्दा परेको अवस्थामा कागजपत्रहरू समयमा उपलब्ध नगराएर उनीहरूले भू–माफियालाई सहयोग गर्ने गर्छन् । ‘छुट जग्गा दर्ताका निवेदन प्राप्त हुनासाथ प्रारम्भिक छानबिन नै नगरी दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दर्ताको लाग हकदाबीको सूचना प्रकाशन हुने गरेको देखिन्छ,’ महान्याधिवक्ताको कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मुद्दा परेपछि मालपोत कार्यालयबाट समयमा कागजपत्रहरू उपलब्ध नहुने, कतिपय मुद्दामा पुनरावेदन समेत नहुने गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि आफ्नो जिल्लाको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा उदासीनता देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । छुट दर्ता दर्ताका लागि हदम्याद नभएकाले २० औं वर्षपछि उजुरी पर्ने हुनाले कानुन संशोधन गरी हदम्याद राख्नुपर्ने सहन्यायधीवक्ता पुडासैनीले बताए ।
‘यस्ता मुद्दामा अब बलियो रुपमा प्रतिरक्षा गर्न हामीले हालै अध्ययन गरेर योजना बनाइरहेका छौं,’ पुडासैनी भन्छन् । सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दाको प्रतिरक्षा बलियो बनाउने उपायबारे अध्ययन गर्न सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीको नेतृत्वमा एक समिति बनाइएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा हाल नयाँ कार्ययोजना अघि बढाएको छ । सार्वजनिक मुद्दासम्बन्धी मुद्दाकोे प्रतिरक्षामा कम्तीमा तीन जना महान्यायधिवक्ता कार्यालयबाट खटिने गरेको उनी बताउँछन् । मुद्दा हारेर सार्वजनिक जग्गा गुम्न थालेपछि महान्यायधिवक्ता कार्यालयले नयाँ रणनीति बनाउन लागेको हो ।
खड्ग भद्रकालीको जग्गा जोगियो
काठमाडौंको खड्ग भद्रकालीस्थित ५० रोपनीभन्दा धेरै जग्गा भने सर्वोच्चको फैसलाबाट जोगिएको छ । प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले त्यो जग्गा सार्वजनिक नै भएको फैसला गरेको छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई भोगचलन गर्न दिएको त्यो जग्गा केही व्यक्तिहरूले कब्जा गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
त्यस्तै, गत बुधबार मात्र धोबीखोला किनारमा ट्राफिक प्रहरीलाई भवन बनाउन दिइएको २ रोपनी ११ आना जग्गा पनि सरकारकै नाममा रहने फैसला गरेको छ । अनामगरको अक्सिडेन्टल स्कुल आसपासको २३ रोपनी जग्गा पनि सरकारको नाममा रहने फैसला भएको छ । यद्यपि फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।
प्रधानन्यायाधीशकै आदेशमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा
सर्वोच्चमा आएका सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशकै चासो धेरै हुने गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशकै आदेशमा धेरै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश हुँदा ओमप्रकाश मिश्र र गोपाल पराजुलीले यस्तै विवादास्पद फैसला गरेका थिए ।
भक्तपुरको दुवाकोटस्थित १९ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७० को ३१ वैशाखमा त्यो जग्गा सार्वजनिक रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसहित न्यायाधीशहरू शारदाकुमार घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले ८ भदौ ०७४ मा मीनकुमार अर्याललगायतको पक्षमा फैसला गरेको थियो । सो जग्गा दर्ता गर्न छुटेको भन्दै उनले पुनः दर्ताका लागि निवेदन दिएर आफ्नो नाममा ल्याएका हुन् । जब कि त्यो जग्गामा खानेपानीको कार्यालय छ ।
त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले तिनकुने पुलसँगैको एक रोपनी दुई आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने फैसला गरेको छ । ग्यास उत्खननका लागि ११ पुस ०४३ मा सरकारले त्यो जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । गलत तरिकाले अधिग्रहण गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा प¥यो । जग्गा रमेश भट्टलगायत व्यक्तिको नाममा हुने फैसला सर्वोच्चले गर्यो । जब कि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा सरकारी प्रयोजनका लागि जुनसुकै जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र तेजबहादुर केसीको इजलासले करिब दुई वर्षअघि नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिकाको सयौँ बिघा सार्वजनिक जग्गा स्थानीयको नाममा पास गर्न आदेश दियो । आफूहरू सुकुमबासी भएको र भोगचलन गर्दै आएकाले जग्गा पाउनुपर्ने दाबीसहित सयजनाभन्दा धेरैले मुद्दा हालेका थिए । सुकुमबासी भएकाले उनीहरूलाई जग्गा दिन ८ भदौ ०७४ मा अदालतले आदेश दिएको थियो ।
उपत्यकाका खोला किनारका सयौँ रोपनी जग्गा सर्वोच्च अदालतकै फैसलाअनुसार व्यक्तिको नाममा गइसकेका छन् ।
पाटन संयुक्त क्याम्पसको ५१ रोपनी जग्गामा व्यक्तिको दाबी
पनौतीमा प्रहरी एकेडेमीको २७ रोपनी जग्गा पनि आफ्नो नाममा दर्ता गर्न छुटेको भन्दै स्थानीयद्वारा मुद्दा
महँगा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमाफिया सक्रिय छन् । ललितपुरको पाटन संयुक्त क्याम्पसकै ५१ रोपनी जग्गा व्यक्तिले आफ्नो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेका छन् । त्यस्तै गोठाटारमा रहेको १४ रोपनी १२ आना सार्वजनिक जग्गा पनि व्यक्तिले दाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ । एक गुठीले समेत सो जग्गा आफ्नो मातहत ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । भक्तपुरको सुडालमा रहेको ७१ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न एउटा समूह नै योजनाबद्ध रूपमा लागेको छ ।
प्रहरीकै जग्गामा समेत भूमाफियाले आँखा लगाएका छन् । काभ्रेको पनौतीमा तालिम केन्द्र बनाउन सरकारले प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको २७ रोपनी जग्गा दर्ता गर्न छुटेको दाबी गर्दै स्थानीय सर्वोच्चसम्म पुगेका छन् ।
त्यस्तै चाबहिलको ओम अस्पतालपछाडि धोबीखोला किनारको सात रोपनी जग्गाको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा छ । सर्वोच्चले त्यहाँ एक व्यक्तिले बनाएको घरले चर्चेको जग्गाबाहेक अरू सार्वजनिक हुने फैसला गरेको छ । ती व्यक्तिले बाँकी जग्गा पनि आफ्नो हुनुपर्ने भन्दै मुद्दा हालेका छन् । त्यहाँ अहिले ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालन भइरहेको छ । त्यस्तै, कपिलवस्तुको वाणगंगा नदी किनारको ८९ बिघा जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मुद्दा दायर गरिएको छ । नवलपरासीको कावासोतीमा १९ बिघा, महोत्तरीको बर्दिबासमा १९ बिघा र तनहुँमा ३६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा दाबी गरी व्यक्तिहरूले मुद्दा दायर गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
