काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले धेरै बजेट भएका मन्त्रालयका सचिवहरुलाई नतिजा आउने गरि काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको कार्यान्वयनको समीक्षा कार्यक्रममा खतिवडाले नतिजामुखी काम गर्न भनेका हुन् ।
उनले सबै मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरी बैशाख मसान्तसम्ममा दुई तिहाई पुँजीगत खर्चको नतिजा ल्याउन धेरै बजेट भएका मन्त्रालयलका सचिवहरुलाई आग्रह गरे । खतिवडाले कुनै पनि बहानाबाजी अब नचल्ने भन्दै बैशाख मसान्तभित्रमा भौतिक प्रगतिको अनुपातमा वित्तीय प्रगति पनि देखिने गरि काम गर्न निर्देशन दिए ।
उनले चाहेमा एक महिनामा धेरै काम गर्न सकिने बताए । खतिवडाले बैशाख मसान्तसम्मको मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्चको अनुपातमा आगामी वर्षको लागि बजेट विनियोजन गर्ने आधार तयार हुने र सोही कार्यसम्पादनको आधारमा आगामी बजेट विनियोजन गरिने बताए ।
उनले सरकारलाई बदनाम बनाउनकै लागी पुसमा सम्पन्न भएका कामको रकम पनि असारमा दिने गरिएको भन्दै सम्पन्न भएका परियोजना तथा आयोजनाहरुको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिए । बिल पेश भएर पनि तत्काल भुक्तानी नभएमा जिम्मेवार निकायहरु जवाफदेही हुनुपर्ने भन्र्दै मन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयले यसका लागी जस्तो सुकै सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार भएको बताए ।
उनले परियोजनाका चक्रिय अवस्था हेरी बजेटको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने र खर्च व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै भौतिक प्रगति भएअनुरुप वित्तीय प्रगति देखिने गरी यथासमयमै भुक्तानी दिनुपर्ने बताए ।
मन्त्री खतिवडाले दायित्व सिर्जना भईसकेका विषयलाई आगामी वर्षमा दायित्व नसार्न र रकमको अभावले परियोजनाको काम रोक्न नहुनेसमेत बताए । उनले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन कहिलेसम्म गरिरहन्छौं ? थप निकासा दिने कार्य कहिले अन्त्य हुन्छ ? आफूले खर्च गर्न नसकेको बजेट कुन मितिसम्म समर्पण गरिन्छ ? जस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक स्रोतको भर पर्नुपर्ने अवस्था भएकोले बिद्यमानरुपमा उपलव्ध स्रोत साधनको परिचालन गर्दै जानुपर्ने चूनौति सरकारसँग भएको खतिवडाले बताए । वैदेशिक स्रोतको परिचालनका सम्वन्धमा सर्तहरुलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न सक्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने र भईसकेका सम्झौताहरु पालना गर्नुपर्ने भएमा बलमिच्याईं गर्न नहुने उनले बताए ।
मन्त्री खतिवडाले मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र सघले सम्पन्न गर्ने आयोजना वर्गीकरण गर्न अति आवश्यक भएको बहुवर्षीय योजनाको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न आग्रह गरे । उनले आयोजनाको वर्गीकरण गरी छलफलका आधारमा प्रदेशिक सन्तुलन रहने गरी बजेट प्रस्ताव पेश गर्नसमेत सम्वन्धित सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उर्र्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सहकारी, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक आआफ्नो मन्त्रालय एवं निकायको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।
