काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभ कर कानूनविपरित रहेको भन्दै एनसेलले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । एनसेलले पूर्व लगानीकर्ताले कर नतिरी हिँडे पनि आफूहरुले उक्त कर तिरेको र त्यति हुँदाहुँदै पनि ठूला करदाता कार्यालय र कर अधिकृतले आफ्नो अधिकार सीमा नाघेर ६२ अर्ब ३६ करोड कर निर्धारण गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएको हो ।
कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित एनसेललाई ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपियाँ लाभकर निर्धारण गरेको छ । उक्त रकममा यसअघि तिरेको रकम कटाएर बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपियाँ सात दिनभित्र तिर्न ठूला करदाता कार्यालयले म्याद दिएकोमा म्याद सकिनु अघिल्लो दिन एनसेल सर्वोच्च गएको हो ।
एनसेलका अनुसार एनसेललाई लक्षित गरी आर्थिक ऐनमार्फत आयकर ऐनको प्रावधानलाई परिवर्तन गरिएको र कानुनको सिद्धान्तअनुसार पश्चगामी कानुन नलाग्नेमा एनसेललाई कानुन लगाएर आयकर अशुल्ने काम भएको जनाएको छ । एनसेलले नयाँ कानुनअनुसार पनि अब अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख कर तिरे पुग्छ भन्दै ३९ अर्ब कर तिराउने कुरा गैरकानुनी भएको तर्क गरेको छ ।
साथै, एनसेलले स्वामित्व बिक्री मूल्य एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाखमा खरिद गर्दाको लागत एक अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा कायम हुने एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्छ भन्दै यसको २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५०० हुन्छ भनेको छ ।
पुँजीगत लाभकरवापत एनसेलले यसअघि २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० भुक्तानी गरिसकेकोले अब १४ अर्ब ३६ करोड तिरेपछि कर चुक्ता हुने जनाएको छ । साथै एनसेलले रिटको टुँगो नलाग्दासम्म आफ्नो व्यापार व्यवसायमा अवरोध नगर्न परमादेश पनि माग गरेको छ ।
