केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट एउटै प्रणालीबाट

Advertisement

काठमाडौ । सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र खर्चरराजस्वको हिसाब राख्न सातवटै प्रदेशमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली लागू गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीनै तहको सरकारले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी राख्नुपन भएको हो ।

प्रदेशगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रको बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मको अवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै पीएलएमबीआईएसका लागि स्वीकृति दिएको हो। चालु आर्थिीक वर्षमा यो प्रणाली लागू नगर्दा स्थानीय तह र प्रदेश स्तरका वित्तीय अवस्थाको सूचना संकलनमा बाधा पुगेको महालेखानियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यलयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदा स्थानीय तहले समेत अटेर गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई तीन तहको आर्थिक अवस्था अध्ययन गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो। यद्यपि, कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेशका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहयोगमा तथ्यांक संकलन गरेका थिए। यसो गर्दा वास्तविक तथ्यांक संकलनमा समेत कठिनाइ पुगेको छ ।

यससम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा तालिमका लागि कार्यालयले २५ वटा टोलीसमेत बनाएको छ। उक्त टोलीलले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी तालिम प्रदान गर्ने छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement