काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा कानुनविपरीत वितरण भएका नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यस समयमा वितरण भएका र सवोच्चले बदर गर्न भनेका (अन्तरिम आदेश) नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। ती नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानलाई पनि नागरिकता नदिन पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदन दायर गर्ने मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की लगायतले ०५४ सालमा कानुनविपरीत वितरित ३४ हजार नागरिकता र तिनका सन्तानलाइ वंशजको आधारमा नागरिकता दिइन लागिएको भन्दै ती नागरिकता खारेजीको माग गर्दै मागदाबी गर्दै वैशाख ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
०५४ सालमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलेद्वारा दायर रिटमा ०५८ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले उक्त वितरण गरिएका ती नागरिकता संविधान र कानुनसम्मत नभएको भन्दै फैसला सुनाएको थियो। उक्त रिट संविधान तथा ऐन नियमममा स्पष्टसँग गरिएका व्यवस्थाविपरीत नागरिता वितरण टोली कार्य निर्दे्शिका तयार गरी त्यसका आधारमा अनधिकृत रुपमा नागरिकता टोलीबाट ठूलो परिमाणमा नागरिकता वितरण गर्ने गरेको कार्यलाई संविधान र कानुनसम्मत मान्न नमिल्ने सर्वाेच्चको ठहर थियो।
