काठमाडौं । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को समेत संलग्नता भेटिएको छ । सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि एनआरएनका केही पदाधिकारीले जबर्जस्ती खरिद गरेको भेटिएको हो ।
‘गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीले जग्गा खरिदका लागि छलफल र गृहकार्य गरेको थाहा पाउनासाथ हामीले यो सरकारी जग्गा हो, नकिन्नुहोस्, पछि विवाद आउँछ भनेर सम्झाएका थियौं,’ बालुवाटारको जग्गाबारे जानकार एक स्थानीयले भने, ‘त्यतिले समेत विश्वास नहोला भनेर आवश्यक कागजात र अन्य विवरण बुझाएका थियौं, तर जबर्जस्ती किनेरै छाडे ।’
जग्गाको कागजातबारे प्रश्न उठेपछि एनआरएनका पदाधिकारीले वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणालाई कागजात देखाएका थिए । उनले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि जग्गा खरिद भएको एनआरएनका एक पदाधिकारीले बताए । जग्गा खरिद प्रक्रियामा एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेसहित उपाध्यक्ष भवन भट्ट र अर्का गैरआवासीय नेपाली सोनाम लामालगायत सक्रिय भएको स्रोतले बतायो ।
‘भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र संघका तत्कालीन अध्यक्ष घलेबीचको पारिवारिक सम्बन्धले जग्गाको टुंगो लागेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बालुवाटारको जग्गामा डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित मीनबहादुर गुरुङसमेत जोडिएका विभिन्न कागजातले देखाएको छ । जग्गामा कन्भिन्स गराउने मीनबहादुर हुन् ।’
उनीहरूले करिब १२ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका थिए । ३ रोपनी एक आना जग्गामा हाल झवन बनिसकेको छ । जग्गा बिक्रीका त्रममा भूमाफियाका रूपमा परिचित सुवेदीसँग पार्टनर रहेका डा. शोभाकान्तले अतिरिक्त ‘खर्च’ गरेको जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतले भन्यो, ‘खर्च र कमिसन भनेर शोभाकान्तको समूहले करिब डेढ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ ।’ त्यसक्रममा जग्गा माफियाहरूले पछि समस्या भए भवन र जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने भनी आश्वस्त पारेका थिए ।
जग्गा सरकारीकरण भए सरकारबाट समेत भोगचलनका नाममा लिने भनेर योजना बनेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतले बतायो ।
भवन खरिदका लागि बैना मात्रै भएको अवस्थामा एनआरएनका पदाधिकारीले २०७१ फागुन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई लगेर भवन शिलान्यास गराएका थिए । त्यसको साढे दुई महिनापछि २०७२ जेठ १७ गते एनआरएनले रजिस्ट्रेसन पास गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखबाट पुष्टि हुन्छ । ‘विदेशमा पसिना बगाएर गैरआवासीय नेपालीले दिएको चन्दा दुरुपयोग भएको स्पष्ट देखिन्छ,’ एनआरएनका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट खरिद गरेर संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्ने काम भयो ।’
एनआरएन पदाधिकारीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रभावित पारी जग्गा रजिस्ट्रेसनका क्रममा लाग्ने दस्तुरसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिनाहा गराए । जग्गा रजिस्ट्रेसन पासपछि नक्सापासको तयारी भयो । मिलेमतोका कारण महानगरपालिकाको इजाजपत्रमा समेत त्रुटि गरेको भेटिन्छ । २०७३ साउन २१ गते भवन निर्माणका लागि अनुमतिका लागि पेस भएकामा भोलिपल्ट २२ गते महानगरपालिकाका प्रमुखले इजाजतपत्र दिएका छन् ।
सोही पत्रमा उल्लेखित विवरणअनुसार त्यसको भोलिपल्ट मात्रै सिफारिस भएको देखिन्छ । सिफारिस हुनुअघि इजाजतपत्र जारी गर्न मिल्दैन । भवन निर्माण हुन थालेफछि बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध लागेका केही व्यत्तिले काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी दिए । महानगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्का राख्न पत्राचारसमेत गर्यो । त्यसविरुद्ध एनआरएनले फेरि मुख्यसचिवलाई निवेदन दियो ।
मुख्यसचिवले भवन निर्माण रोक्का फुकुवा गर्न सहज हुने गरी टिप्पणी र निर्देशन दिए । त्यसका बाबजुद महानगरले रोक्का फुकुवा गरेन । त्यसविरुद्ध एनआरएन सर्वोच्च अदालत गयो । ‘तहतह गर्दै जग्गा पास भइसकेकाले’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘पछि सरकारको जग्गा ठहर भए सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई निर्माण नरोक्नू ।’
जग्गाका बारेमा त्यतिबेला अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले मिलेमतोबाट अन्तरिम आदेश भइसकेपछि मुद्दा पेसीमा नै चढाएनन् । जसका कारण अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने केही फाइल सर्वोच्चमा अडकिएर अवरुद्ध भएको छ ।
यसरी भयो चलखेल
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका त्रममा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले मोही नभएको जग्गामा मोही रहेको भनी उल्लेख गरी बाहिरपट्टिको सरकारी जग्गाबाट शोधभर्ना गरी दिन प्रस्ताव तयार गरे र तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा २०६६ चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार मोही बिनाको जग्गामा मोही कायम गर्न नसकिने भनी भूमिसुधार कार्यालयले असहमति जनायो । त्यसपछि भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले मोही (नक्कली) लाई बाटो, पर्ती र राजकुलोको जग्गा दिने भनी प्रस्ताव तयार गरे । त्यतिबेला नेकपा मालेबाट मन्त्री भएका डम्बर श्रेष्ठले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे । अनि निर्णयका आधारमा क्षेत्राधिकार मिचेर मालपोत कार्यालयले मोहीका नाममा जग्गा दियो । त्यसक्रममा मन्त्रिपरिषद्ले ‘क्षेत्राधिकार’ बारे विवादास्पद निर्णय गरेको थियो ।
कित्ता नम्बर १०६ नम्बरको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीको सरकारी जग्गा हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नक्कली मोहीले आधा जग्गा पाउने भए । १०६ नम्बरको किक्ता दुई टुक्रामा बाँडियो, जसमा ५४८ र ५४९ कित्ता कायम भयो । नक्कली मोही खडा गरिएका ग्वाराभाइ महर्जनले ५४९ कित्ताको आधा जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा पाए ।
५४८ नम्बरको कित्ता सरकारकै नाममा हुनुपर्नेमा योजनाबद्ध रूपमा त्यसलाई समेत माधवी सुवेदी र उमा ढकालको नाममा संयुक्त पुर्जा बनाइयो । उनीहरू शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन प्रतिवेदनमा भूमाफिया भनी उल्लेख गरिएका रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकालका पत्नी हुन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको फैसलाले समेत १०६ नम्बरको जग्गा सरकारी भएको पुष्टि गर्छ । फैसलामा उक्त जग्गामा जोताहामा नाराञ्चा महर्जन भनी देखाइए पनि किसानको व्यहोरामा खाली भनी उल्लेख छ । नयाँ नापीमा समेत जग्गाधनीका रूपमा समरजंग कम्पनी लेखी मोहीका ठाउँमा खाली भनी जनाइएको छ । जुन जग्गामा पछि नक्कली मोही खडागरी उनीहरूलाई आधा जग्गा दिने योजना बनेको थियो ।
ग्वाराभाइ महर्जनका नाममा लालपुर्जा बनेको ५४९ नम्बर कित्ताको जग्गा केही महिनामै डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको नाममा रजिस्ट्रेसन पास भयो । त्यसमा महर्जन कागजी रूपमा मोही खडा गरिएको किन पनि पुष्टि हुन्छ भने जग्गा पाउन तयार पारिएको लिखत र निवेदनमा रामकुमारको हस्तलिपि छ । १०६ नम्बर कित्ताको जग्गा हत्याउने खेलमा अगाडि देखा परेका मोहीहरूलाई प्रतिरोपनी १३ लाख रुपैयाँ दिइएको स्रोतको भनाइ छ । ‘त्यसपछि मोहीहरू गायब छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
कित्ता नम्बर ५४९ को जग्गा फेरि टुक्रा बनाइयो । त्यसत्रममा कित्ता नम्बर ७५२ र ५३ बन्यो । ७५२ नम्बरको जग्गा ढकाल र सुवेदीबाट गैरआवासीय नेपाली संघले खरिद गर्यो भने ५३ नम्बर कित्ताको जग्गा उनीहरूले आ–आफ्ना पत्नीको नाममा पास गरिदिए । एनआरएनले खरिद गरेका जग्गाहरू कित्ता नम्बर ७४८, ७४४, ७४६, ७५० र ७५२ को हो ।
यीमध्ये सबैजसो जग्गा माफिया भनी किटान गरिएकाहरू ढकाल र सुवेदी, उनीहरूका पत्नीहरू उमा र माधवीका नामबाट खरिद गरिएका छन् । केही जग्गा रामकुमारका छोरा विवेक र शोभाकान्तका छोरा सन्दीपको नाममा समेत थिए, जुन एनआरएनले भवन निर्माणका क्रममा खरिद गर्यो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
