राष्ट्र बैंकले ठूलो कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन गर्ने

1472208801_Nepal-Rastra-Bank1

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूलो कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने भएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको सहकारी नियमावली–२०७५ मा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसअघि सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले वेवास्ता गर्दै आएको थियो । सहकारीमा कारोबार बृद्धि भएसँग अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएको छ । संघीय संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएको छ । यही व्यवस्थाअनुसार पालिकाभित्र स्थानीय तहले, एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको प्रदेश सरकारले र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको संघीय सहकारी विभागले अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई भने सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त टोली बनाई सघन अनुगमन गर्ने सकिने व्यवस्था छ । जसअनुसार स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका ५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट, स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र विभागले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरी ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व सहकारीहरू जुनसुकै सरकारको मातहत भए पनि ती संस्थालाई संघीय सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंक तथा विभाग आ—आफ्नै किसिमले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।